सरकारी अस्पताल में मरीज की अनपेक्षित मौत या चोट पहुंचने पर राज्य की ओर से मुआवजा देना अनिवार्य है, भले ही

सरकारी अस्पताल में मरीज की अनपेक्षित मौत या चोट पहुंचने पर राज्य की ओर से मुआवजा देना अनिवार्य है, भले ही चिकित्सकीय लापरवाही नहीं हुई हो  : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य सरकार को एक दलित याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसकी बेटी की सरकारी अस्पताल में एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) देने के बाद पैदा हुई जटिलताओं के कारण मौत हो गई। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि भले ही एनेस्थेटिस्ट की ओर से कोई चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) न की गई हो, लेकिन सरकार की ओर से एक दायित्व मौजूद है कि अगर किसी मरीज को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां वह मरीज प्रभावित होता है या उसे चोट आती है या उसकी मौत हो जाती है, तो यह एक सामान्य घटना नहीं है।

पीठ ने कहा कि, "जब किसी मरीज को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसे कोई चोट आती है या मृत्यु हो जाती है, तो यह एक सामान्य घटना नहीं है, यहां तक की अगर यह घटना बिना किसी चिकित्सकीय लापरवाही के घटित होती है तो भी सरकार का दायित्व है कि वह प्रभावित पार्टी की मदद करे।" मामले के तथ्य तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता की बेटी, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, वह टॉन्सिल से पीड़ित थी और उसके उपचार के लिए अरुप्पुकोट्टई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के लिए उसे सर्जरी प्रक्रिया से गुजरना था और उस प्रक्रिया में, उसे एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) दिया गया था। नतीजतन, कुछ जटिलताएं पैदा हुईं और उसे मदुरै के राजाजी सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें वह कोमा में चली गई और आखिरकार उसका निधन हो गया।

कोर्ट का अवलोकन एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि काउंसलर द्वारा याचिकाकर्ता के लिए प्रस्तुत किया गया है कि उसकी सर्जरी करने से पहले उसे एनेस्थीसिया दिया गया। इसके बाद शरीर के अंदर अनेक जटिलताएं उत्पन्न हुईं और यह एनेस्थेटिस्ट की ओर से की गई लापरवाही के कारण हुआ। चिकित्सकीय लापरवाही को तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता बताते हुए, न्यायालय ने कहा कि बच्चे को जो दवा दी गई थी वह आंतरिक रूप से खतरनाक दवा नहीं थी, लेकिन इससे माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों वाले बच्चों के लिए जटिलताएं हो सकती हैं। हालांकि, यह नोट किया गया कि मृतक बच्चे को इस तरह की बीमारी होने का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था, जिससे डॉक्टरों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया था।

पीठ ने कहा कि, "हमेशा ऐसे उदाहरण देखने के मिलते हैं, जब कोई दवा रोगी को दी जाती है और दवा का असर शरीर पर सही से नहीं होता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसलिए, मुझे यह मानने के लिए कोई आधार नहीं मिला है कि प्रतिवादी एनेस्थेटिस्ट ने चिकित्सकीय लापरवाही का कोई भी कार्य किया है।" हालांकि, भले ही अदालत ने चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन यह टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता एक अधिसूचित अनुसूचित जाति समुदाय का है और बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि, "जब किसी मरीज को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसे कोई चोट आती है या मृत्यु हो जाती है, तो यह एक सामान्य घटना नहीं है, यहां तक की अगर यह घटना बिना किसी चिकित्सकीय लापरवाही के घटित होती है तो भी सरकार का दायित्व है कि वह प्रभावित पार्टी की मदद करे।" कोर्ट ने कहा कि, तमिलनाडु सरकार ने एक कोष बनाया है, जिसमें प्रत्येक सरकारी डॉक्टर एक निश्चित धनराशि जमा करते हैं और तदनुसार, तत्काल आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इस निधि से याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपया मुआवजे के रूप में देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_जिला_कोर्ट_ग़ाज़ियाबाद
#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

❣️❣️❣️❣️❣️

पुस्तकें हमारी सच्ची ...कुछ पुस्तकें केवल जायका लेने के लिये होती हैं, कुछ निगलने के लिये होती है तथा कुछ थोड़ी सी चबाने तथा मन में उतारने के लिये होती हैं । मानवता का सही अध्ययन पुस्तकें ही प्रस्तुत करती हैं । पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं आज भी और सदा के लिये

पुस्तकें हमारी सच्ची ...

कुछ पुस्तकें केवल जायका लेने के लिये होती हैं, कुछ निगलने के लिये होती है तथा कुछ थोड़ी सी चबाने तथा मन में उतारने के लिये होती हैं । मानवता का सही अध्ययन पुस्तकें ही प्रस्तुत करती हैं । पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं आज भी और सदा के लिये भी ।

पुस्तकें हमारे लिए एक ऐसे संसार का सृजन करती हैं । जो इस वास्तविक संसार से अलग है । वास्तविक संसार दु:ख और कष्टों से भरा पड़ा है । स्वार्थ, द्वेष और शत्रुता की इस दुनिया में आनन्द और खुशी का काफी सीमा तक अभाव रहता है ।

कोई किसी से शत्रुता और द्वेष की भावना रखकर उसे हानि पहुँचा रहा है । कोई दूसरों के हितों का बलिदान करके अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा है । संवेदनशील पुरुष के लिए यह जीवन पीड़ाओं से परिपूर्ण है । सच्चे सुख के लिए हमें पुस्तकों के संसार में जाना होगा ।

पुस्तकों की दुनिया में केवल आनन्द ही आनन्द है । पुस्तकें न किसी से द्वेष करती है और न ही शत्रुता । पुस्तकों का अपना स्वार्थ क्या हो सकता है ? पुस्तकें अपने भीतर प्रसन्नता, सुख और आनन्द का संसार संजोए बैठी हैं ज्ञान वर्धन मानव की एक मूल प्रवृत्ति है ।

बच्चा जब नई चीजें सीखता है अथवा बोलता है तो बच्चे को असीम आनन्द मिलता है । घरवालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता । बच्चा नई बात सीख कर विशेष खुशी का अनुभव करता है । भले ही वह बात छोटी ही क्यों न हो । वास्तविकता यह है कि ज्ञान वर्धन से आनन्द मिलता है ।

पुस्तकें ज्ञान का भण्डार है । पुस्तकें हमारी दुष्ट वृत्तियों से सुरक्षा करती हैं । इनमें लेखकों के जीवन भर के अनुभव भरे रहते हैं । यदि कोई परिश्रम करे और अनुभव प्राप्त करने के लिए जीवन लगा दे और फिर उस अनुभव को पुस्तक के थोड़े से पन्नों में दर्ज कर दे तो पाठकों के लिए इससे ज्यादा लाभ की बात क्या हो सकती है ।

पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान वृद्धि से सुख मिलता है । ज्ञान वृद्धि से जो सुख मिलता है उसकी तुलना किसी भी सुख से नहीं की जा सकती । किन्तु हर पुस्तक अच्छी नहीं होती और सभी के लिये नहीं होती हैं ।

आपका अपना 

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता

भारत के संविधान से संबंधित पिछले आलेख में संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर संक्षेप में चर्चा की गई थी, इस आलेख में संविधान के अनुच्छेद 300(ए) में उल्लेखित किए गए संपत्ति के अधिकार पर सारगर्भित चर्चा की जा रही है।

भारत के संविधान से संबंधित पिछले आलेख में संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर संक्षेप में चर्चा की गई थी, इस आलेख में संविधान के अनुच्छेद 300(ए) में उल्लेखित किए गए संपत्ति के अधिकार पर सारगर्भित चर्चा की जा रही है।

 संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के 44 पर संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300 (ए) जोड़ा गया है जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है।

संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा संपत्ति के अधिकार का विनियमन साधारण विधि बनाकर किया जा सकता है इसके लिए किसी सार्वजनिक संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

 अनुच्छेद 300(ए) के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य द्वारा अधिग्रहण किए जाने के लिए केवल एक शर्त है और वह है विधि का प्रतिकार किसी उद्देश्य के लिए तथा क्या उसके लिए कोई प्रतिकर दिया जाएगा और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इन प्रश्नों का निर्धारण विधायिका के अधीन के अधीन होगा।

इस संशोधन के फलस्वरुप भाग-3 में प्रदत्त मूल अधिकारों अनुच्छेद 300(ए) के अधीन संपत्ति के सार्वजनिक अधिकारों में अंतर केवल इतना है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए नागरिक अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय में जा सकते हैं जबकि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 300 ए के अधीन संपत्ति के संवैधानिक अधिकार के राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने की दशा में अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय से उपचार नहीं मांगा जा सकता वह केवल अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में ही जा सकता है।

अनुच्छेद 300(ए) के अधीन ग्यारंटी किया गया संपत्ति का अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। एक मामले में यह निर्णय लिया गया है संपत्ति का अधिकार मानव अधिकार है, अनुच्छेद 300(ए) संवैधानिक अधिकार है जिसे आधारित मानव अधिकार का स्तर दिया गया है।

 विधि का अर्थ विधि मनमाने ढंग से अधिनियमित विधि नहीं है बल्कि यह न्यायसंगत निष्पक्ष युक्तियुक्त होना चाहिए। संविधान से निकाले गए अनुच्छेद 31 के अधीन संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए धनराशि देकर ही अर्जित की जा सकती थी, अतः इस अनुच्छेद के अधीन भी संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए ही अर्जित की जा सकती है। धनराशि के मामले में निर्णय लिया गया कि इसका निर्धारण विधायिका करेगी किंतु वह भ्रमक नहीं होना चाहिए।

 

 मूल अनुच्छेद संविधान से हटा दिया गया है तथा यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय का इस मामले में क्या दृष्टिकोण होगा। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की अत्यंत विस्तृत विवेचना की गई है और इसका बहुत बड़ा अर्थ है।

 

 न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले में कहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों को एक साथ मिलाकर निर्वचन करना चाहिए। किसी अधिकार के लिए आवश्यक नहीं है कि उसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया गया है। यदि अधिकार किसी मूल अधिकार का अंग है अथवा उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है तो वह भी मूल अधिकार से काम नहीं होगा। 

 

इस अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के अधीन अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। अभी यह मूल अधिकार नहीं बना हुआ है भले ही उसमें संबंधित अनुच्छेद को संविधान से निकाल दिया गया हो पर दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि उचित कोई युक्तियुक्त होनी चाहिए

 अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा अनुच्छेद 300ए के अधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति को अर्जित करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो न्यायालय इसकी जांच करेगा कि वह विधि युक्तियुक्त है या नहीं। यदि ऐसी विधि द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किसी लोक प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है यह प्रतिकार उचित नहीं है तो उसे आसंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। 

 

संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना भारत की सरकारों के लिए आवश्यक हो गया था क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अर्थों को और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना इस अधिकार के होते हुए मुमकिन नहीं था। इसके लुप्त करने की की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तमाम संशोधनों के पश्चात संपत्ति का अधिकार प्रयोग संकुचित और निर्बंधित हो गया था। संविधान में ऐसी व्यवस्था भी है जिसका पालन करके निजी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जित किया जा सकता है।

 राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने की शक्ति उसकी संप्रभु शक्ति है। राजनीतिक आवश्यकता ही इस अधिकार की जननी है, यह अधिकार दो प्रसिद्ध सूत्रों पर आधारित है। पहला सूत्र है लोकहित ही सर्वोच्च विधि है और दूसरा सूत्र है लोकहित व्यक्तिगत हित की अपेक्षा बड़ा है। एक शक्ति के अभाव में किसी भी सरकार के लिए अपना कार्य संचालन करना संभव नहीं है क्योंकि समय समय पर सरकारी दफ्तरों सार्वजनिक पुस्तकालयों स्कूलों कालेजों विद्यालयों मार्गो रेलवे लाइनों बांध सफाई व्यवस्था के लिए सीवर बिछाने या पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने आदि के लिए व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। 

 

जनता की सुविधाओं कल्याण के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य ले सकता है। बिहार राज्य बनाम कमलेश्वर सिंह के बाद में न्यायाधीश की पतंजलि शास्त्री ने कहा है कि संसार के विधिशास्त्र के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को लेने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि राज्य संप्रभु है किंतु राज्य का अधिकार संविधान में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। अमेरिका के संविधान में राज्य के अधिकार पर तीन प्रतिबंध लगाए गए हैं पहला प्रतिबंध है संपत्ति अधिग्रहण किसी वैध विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए दूसरा प्रतिबंधित संपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण की जानी चाहिए, तीसरा प्रतिबंध उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। भारत में भी मूल अधिकार अनुच्छेद 31 के अधीन राज्य के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति पर उक्त तीनों निर्बंधन लगाए गए थे पर नया अनुच्छेद 300ए राज्य की शक्ति प्राप्त केवल एक निर्बंधन लगाता है और वह है की विधि का प्रतिकार इस संशोधन के फलस्वरूप राज्य के प्रभुत्व अधिकार की शक्ति बहुत बड़ी हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संविधान से संपत्ति के अधिकार को निकाला गया और अनुच्छेद 300(ए) को जोड़कर संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया गया। 

संपत्ति शब्द की न्यायालय ने बड़ी परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके मतानुसार संपत्ति शब्द में वह सभी मान्यताएं शामिल है जिनके स्वामित्व से संबंधित अधिकारों के गुण पाए जाते हैं। समान अर्थ में संपत्ति शब्द के अंतर्गत वे सभी प्रकार के हित शामिल है जिन का अंतरण किया जा सकता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के अधिकार शामिल है जैसे रुपया, संविदा, संपत्ति के हिस्से, लाइसेंस, बंधक, वाद दायर करने का अधिकार, डिक्री, हिंदू मंदिर में महंत का पद, कंपनी के अधिकारियों के हित, पेंशन पाने का अधिकार संपत्ति है। केरल राज्य के एक मामले में कहा गया है कि पेंशन और उपदान मूल्यवान अधिकार और संपत्ति है और उसके निर्धारण भुगतान में कोई विलंब होता है तो सरकार को दंड के रूप में वर्तमान बाजार के दर से ब्याज देना पड़ेगा। प्रस्तुत मामले में उपर्युक्त निवर्तमान लाभों के भुगतान में इससे संबंधित अधिकारी द्वारा अंतिम भुगतान का प्रमाण पत्र नाल प्रस्तुत करने के कारण विलंब हुआ था, 

अतः निर्णय लिया गया कि सरकार ब्याज के लिए दाई थी। एम पाठक बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी निर्धारित किया है कि वार्षिक नगद बोनस जो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को देय है वह अनुच्छेद 21 की शर्तों को पूरा करके ही लिया जा सकता है। अनुच्छेद 300ए में संपत्ति अभिव्यक्त भूमि तक ही सीमित नहीं है अपितु यह अमूर्त जैसे कॉपीराइट तथा अन्य बौद्धिक संपदा को भी अंतरित करती है तथा विधि द्वारा मान्य प्रत्येक संभव हित भी अंगीकार करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित न किया जाएगा इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति लेने का अधिकार प्राप्त है किंतु ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का अधिकार होना चाहिए। कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य केवल अपनी विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा ही ऐसा कर सकता है कार्यपालिका के आदेश द्वारा नहीं। वजीर चंद बनाम एमपी राज्य के मामले में जम्मू और कश्मीर की पुलिस के आदेश द्वारा पिटीशनर संपत्ति जप्त कर ली गई थी।

 उच्च न्यायालय ने यह कहा कि विधि के प्राधिकार के बिना पिता की संपत्ति जप्त करना अविधिमान्य था। अनुच्छेद 300ए का संरक्षण नागरिक और आधारित दोनों को समान रूप से प्राप्त है।

 

 यह अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति से संबंधित विवाद दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य विधियों से शासित होते हैं। झारखंड राज्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पेंशन परिश्रम से कमाया हुआ लाभ है जो कि कर्मचारी को दिया जाता है। वह संपत्ति की प्रकृति का होता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं लिया जा सकता। इसे सरकार को रोक सकती है या वापस ले सकती है यदि एक विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही निश्चित किया जाता है कि अपने पद पर रहते हुए कर्मचारी ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर दुराचार किया है किंतु विभागीय कार्रवाई लंबित होने की अवधि में पेंशन रोकने का कोई प्रावधान नहीं था।

 

 किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में कार्यपालिका निर्देश या पत्र के द्वारा पेंशन का एक अंश भी नहीं रोका जा सकता। एक अन्य मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है क्या अनुच्छेद 21 आवश्यक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है! संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से न के बराबर संबंध है। भूमि सीमा विधियां आवास व्यवस्था प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रावधान करने वाली विधियां तथा नगर निगम संपत्ति पर सीमा निरूपित करने वाली विधियां संविधान के अनुच्छेद 21 का अवलंबन लेकर विखंडित नहीं की जा सकती है। भूमि के अधिग्रहण से विस्थापित व्यक्तियों के किसी संविधान के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है किंतु संबंधित परियोजना के अनुसार विस्थापितों के लिए बनाई गई नीति के अनुसार व्यवस्था स्थापित किए जाने के हकदार हैं। 

 

पुनर्वास या पुनः स्थापित किए जाने के हकदार है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में विद्वानों का कहना है कि संपत्ति का अधिकार 44 वें संशोधन के पश्चात और भी सशक्त हो गया है। उनके अनुसार अब संसद और राज्य विधानमंडल को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 संपत्ति का आयोजन में अधिग्रहण के अधीन ही संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा और इस प्रविष्टि का निर्वचन न्यायालय ने यह किया कि संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए और उचित प्रतिकार देकर ही अधिग्रहित की जा सकती है। दूसरे यह है कि क्योंकि अधिकार सप्तम अनुसूची से प्राप्त होता है अतः इसमें संशोधन करने के लिए अब अनुच्छेद 364 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा दो तिहाई बहुमत और पांच राज्यों का समर्थन।

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के बावजूद, घायल पीड़ितों की दुर्दशा पर विचार करने की मानसिकता की समीक्षा करने का सही समय है': मद्रास हाईकोर्ट

ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के बावजूद, घायल पीड़ितों की दुर्दशा पर विचार करने की मानसिकता की समीक्षा करने का सही समय है': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह उन सभी हितधारकों के लिए सही समय है जो मोटर दुर्घटना के मामलों से जूझ रहे हैं और घायल पीड़ितों, द्वारा ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के बावजूद, की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना और उन्हें मुआवजे देने के लिए उनकी मानसिकता की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर की एकल पीठ ने एक बस चालक के मामले को निपटाने के दौरान, जिसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा चार व्यक्तियों को ले जाने वाले दोपहिया वाहन के साथ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, कहा कि,

"सभी हितधारकों के लिए हमारी मानसिकता की समीक्षा करने के लिए यह सही समय है कि बड़े और छोटे वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में, बड़े वाहन के चालक को अपकृत्यकर्ता (टॉर्ट-फेसर) के रूप में ठीक करना, क्योंकि अधिकांश मामलों में बड़े वाहन के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही जांच इस तरह से की जा रही है कि दुर्घटना के लिए ड्राइवर जिम्मेदार है। यह उन सभी लोगों के लिए भी सही समय है, जो मोटर दुर्घटना से जूझ रहे हैं, कानून और नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहानुभूतिपूर्वक और मुआवजे के ऑवर्ड पर विचार करने की मानसिकता की समीक्षा करते हैं।

तर्क इस मामले में अपीलकर्ता-बस चालक ने प्रस्तुत किया कि चार व्यक्तियों को ले जाने वाला दोपहिया उनके आगे की एक लॉरी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। उस समय दोपहिया चालक ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक बस उनके विपरीत दिशा से आ रहा है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चार लड़कें, जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना उनकी खुद (दोपहिया चालक) की लापरवाही के कारण घटित हुई। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि विपरीत दिशा में लापरवाही से चलाते हुए चार लोगों के साथ आने वाली दोपहिया वाहन को देखते ही, उन्होंने बस को 15 फीट की दूरी पर रोक दिया। हालांकि, दोपहिया वाहन चालक, वाहन को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया और दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना की प्रमुख वजह थी कि चार व्यक्ति दुपहिया वाहन में यात्रा कर रहे थे।

दूसरी ओर प्रतिवादी-दावेदारों ने मोहम्मद सिद्दीकी और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अन्य 2020 (1) टीएन एमएसी 161 (एससी) के मामले पर भरोसा जताया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तथ्य स्वीकार किया था कि मोटरसाइकिल ड्राइवर के साथ पीछे सीट पर एक व्यक्ति और उसके पीछे एक और व्यक्ति का बैठना कानून का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यह स्वयं के द्वारा सिर्फ किया गया कानून का उल्लंघन है। इससे लापरवाही का पता नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि दो अन्य लोगों ने जो मोटरसाइकिल पर बैठे थे दुर्घटना में योगदान दिया है। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि केवल इसलिए कि चार लड़के मोटर-साइकिल की सवारी कर रहे थे, यह साबित नहीं होगा कि वे इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

जाच - परिणाम अपने आदेश में, एकल न्यायाधीश ने प्रतिक्रियावादी-दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों को रिर्जव किया। उनका मत था कि दोपहिया वाहन का डिजाइन कुछ इस तरह होता है कि उसमें केवल दो व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। न्यायाधीश ने देखा कि दोपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 का स्पष्ट उल्लंघन है। एक अन्य पहलू, हालांकि, न्यायाधीश ने कहा यह भी कहा कि, एक दोपहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी करना, ड्राइवर के ड्राइविंग शैली / संतुलन को प्रभावित करता है।

बेंच ने कहा कि, "मान लीजिए कि अगर एक टू व्हीलर सवार दो बड़े व्यक्ति या वजनदार और भारी व्यक्ति या तीन बड़े व्यक्ति हैं, जो केवल एक व्यक्ति के लिए हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले, ड्राइवर को आवश्यक रूप से पेट्रोल टैंक के ऊपर या नजदीक बैठना पड़ेगा, ताकि उन पीछ बैठे तीन सवारी को कुछ जगह दी जा सके, जो ड्राइवर को एक असामान्य स्थिति और मुद्रा में बैठने और सवारी करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर दो या तीन व्यक्तियों को पीछे वाली सीट पर बिठाया जाता है, तो उन्हें जरूरी रूप से ड्राइवर के साथ सटकर बैठना होगा और ड्राइवर निश्चित रूप से दबाव महसूस करेगा। इसके साथ ही पीछे बैठ व्यक्ति भी दबकर बैठे होंगे और वे निश्चित रूप से ड्राइवर को प्रभावित करेंगे। इससे ड्राइविंग की लय और वाहन का संतुलन बिगड़ेगा। तीसरी बात यह है कि, यदि दो या तीन सवारी के साथ ड्राइविंग करते समय कोई भी हिलेगा, तो इससे राइडर वाहन पर अपना नियंत्रण खो देगा। उपरोक्त परिदृश्य में, राइडर के पैरों और हाथों की गतिविधि प्रतिबंधित हो जाएगी और परिणामस्वरूप वह वाहन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाएगा।"

Home/मुख्य सुर्खियां/ट्रैफिक कानूनों के... मुख्य सुर्खियां 'ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के बावजूद, घायल पीड़ितों की दुर्दशा पर विचार करने की मानसिकता की समीक्षा करने का सही समय है': मद्रास हाईकोर्ट LiveLaw News Network23 Feb 2021 1:02 PM 3 SHARES मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह उन सभी हितधारकों के लिए सही समय है जो मोटर दुर्घटना के मामलों से जूझ रहे हैं और घायल पीड़ितों, द्वारा ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के बावजूद, की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना और उन्हें मुआवजे देने के लिए उनकी मानसिकता की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर की एकल पीठ ने एक बस चालक के मामले को निपटाने के दौरान, जिसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा चार व्यक्तियों को ले जाने वाले दोपहिया वाहन के साथ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, कहा कि, Also Read - यदि पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ हैं तो वे अपने पद बने रहने के लिए अयोग्य हैं: मद्रास हाईकोर्ट "सभी हितधारकों के लिए हमारी मानसिकता की समीक्षा करने के लिए यह सही समय है कि बड़े और छोटे वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में, बड़े वाहन के चालक को अपकृत्यकर्ता (टॉर्ट-फेसर) के रूप में ठीक करना, क्योंकि अधिकांश मामलों में बड़े वाहन के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही जांच इस तरह से की जा रही है कि दुर्घटना के लिए ड्राइवर जिम्मेदार है। यह उन सभी लोगों के लिए भी सही समय है, जो मोटर दुर्घटना से जूझ रहे हैं, कानून और नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहानुभूतिपूर्वक और मुआवजे के ऑवर्ड पर विचार करने की मानसिकता की समीक्षा करते हैं।" Also Read - सुपरमार्केट में कंपनी के लोगो के साथ कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज वसूलना 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस': उपभोक्ता फोरम तर्क इस मामले में अपीलकर्ता-बस चालक ने प्रस्तुत किया कि चार व्यक्तियों को ले जाने वाला दोपहिया उनके आगे की एक लॉरी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। उस समय दोपहिया चालक ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक बस उनके विपरीत दिशा से आ रहा है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चार लड़कें, जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना उनकी खुद (दोपहिया चालक) की लापरवाही के कारण घटित हुई। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि विपरीत दिशा में लापरवाही से चलाते हुए चार लोगों के साथ आने वाली दोपहिया वाहन को देखते ही, उन्होंने बस को 15 फीट की दूरी पर रोक दिया। हालांकि, दोपहिया वाहन चालक, वाहन को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया और दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना की प्रमुख वजह थी कि चार व्यक्ति दुपहिया वाहन में यात्रा कर रहे थे। Also Read - एडवोकेट जसमीत सिंह और एडवोकेट अमित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया दूसरी ओर प्रतिवादी-दावेदारों ने मोहम्मद सिद्दीकी और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अन्य 2020 (1) टीएन एमएसी 161 (एससी) के मामले पर भरोसा जताया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तथ्य स्वीकार किया था कि मोटरसाइकिल ड्राइवर के साथ पीछे सीट पर एक व्यक्ति और उसके पीछे एक और व्यक्ति का बैठना कानून का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यह स्वयं के द्वारा सिर्फ किया गया कानून का उल्लंघन है। इससे लापरवाही का पता नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि दो अन्य लोगों ने जो मोटरसाइकिल पर बैठे थे दुर्घटना में योगदान दिया है। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि केवल इसलिए कि चार लड़के मोटर-साइकिल की सवारी कर रहे थे, यह साबित नहीं होगा कि वे इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। जाच - परिणाम अपने आदेश में, एकल न्यायाधीश ने प्रतिक्रियावादी-दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों को रिर्जव किया। उनका मत था कि दोपहिया वाहन का डिजाइन कुछ इस तरह होता है कि उसमें केवल दो व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। न्यायाधीश ने देखा कि दोपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 का स्पष्ट उल्लंघन है। एक अन्य पहलू, हालांकि, न्यायाधीश ने कहा यह भी कहा कि, एक दोपहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी करना, ड्राइवर के ड्राइविंग शैली / संतुलन को प्रभावित करता है। बेंच ने कहा कि, "मान लीजिए कि अगर एक टू व्हीलर सवार दो बड़े व्यक्ति या वजनदार और भारी व्यक्ति या तीन बड़े व्यक्ति हैं, जो केवल एक व्यक्ति के लिए हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले, ड्राइवर को आवश्यक रूप से पेट्रोल टैंक के ऊपर या नजदीक बैठना पड़ेगा, ताकि उन पीछ बैठे तीन सवारी को कुछ जगह दी जा सके, जो ड्राइवर को एक असामान्य स्थिति और मुद्रा में बैठने और सवारी करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर दो या तीन व्यक्तियों को पीछे वाली सीट पर बिठाया जाता है, तो उन्हें जरूरी रूप से ड्राइवर के साथ सटकर बैठना होगा और ड्राइवर निश्चित रूप से दबाव महसूस करेगा। इसके साथ ही पीछे बैठ व्यक्ति भी दबकर बैठे होंगे और वे निश्चित रूप से ड्राइवर को प्रभावित करेंगे। इससे ड्राइविंग की लय और वाहन का संतुलन बिगड़ेगा। तीसरी बात यह है कि, यदि दो या तीन सवारी के साथ ड्राइविंग करते समय कोई भी हिलेगा, तो इससे राइडर वाहन पर अपना नियंत्रण खो देगा। उपरोक्त परिदृश्य में, राइडर के पैरों और हाथों की गतिविधि प्रतिबंधित हो जाएगी और परिणामस्वरूप वह वाहन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाएगा।" पीठ ने आगे कहा कि, "टू व्हीलर केवल एक राइडर और एक सवारी को लेने के लिए है और किसी भी कीमत पर दो से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। यदि ड्राइवर अपने वाहन में दो या तीन व्यक्तियों को बिठाता है, तो उसे गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अधिक एक्सलेरेसन देना होगा। एक्सलेरेसन स्तर बनाए रखने के लिए राइडर द्वारा किए गए प्रयासों से उसका ध्यान और एकाग्रता प्रभावित होता है।" इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई सवार 2 व्यक्तियों को पिलर राइडर्स के रूप में लेता है, तो यह खुद लापरवाही नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, यदि ड्राइवर अपनी पत्नी और एक बच्चे को ले जाता है या यदि वह 2 छोटे लड़कों या दुबले व्यक्तियों को लेता है, तो वह खुद लापरवाही नहीं करेगा। हालांकि, यदि राइडर 2 या 3 बड़े व्यक्तियों या मोटे व्यक्तियों को बिठाता है, तो अपने आप में लापरवाही से ड्राइविंग करना माना जाएगा क्योंकि राइडर वाहन के नियंत्रण को किसी भी समय खो सकता है।

एकल पीठ ने कहा कि, "इस मामले में, चार बड़े छात्रों ने दो पहिया वाहन में यात्रा की थी, इसलिए मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि ड्राइवर और सभी पीलर सवार लापरवाह के साथ यात्रा के लिए दोषी हैं।" बेंच ने कहा कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि राइडर को लॉरी से आगे निकलने के लिए आवश्यक समय की गणना राइडर द्वारा सही से नहीं की जा सकी, क्योंकि वाहन के एक्सलेरेसन के बदलना था, जो चार बड़े सवारियों का वजन उठा रही थी।

आगे कहा कि, "चूंकि दो पहिया वाहन लॉरी के दाईं ओर से आगे बढ़ रहा था और लॉरी को ओवरटेक कर रहा था, जैसा कि दावेदारों ने आरोप लगाया है, दो पहिया ड्राइवर को बस को विपरीत दिशा से आते हुए देखना चाहिए था। बस को देखने के बाद भी उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया। उसके इस निर्णय में, हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उसने वाहनों की गति, स्थान और दो पहिया और बस के बीच के अंतर पार करने में लगने वाले समय को सही से समझ नहीं पाया, क्योंकि वह निर्धारित से अधिक भार उठा रहा था। अदालत का स्पष्ट मत है कि न केवल टू व्हीलर ड्राइवर, बल्कि सभी पिलर सवार भी सहायक लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं।"

अंत में, कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता को सावधानी के साथ सड़क का उपयोग करना चाहिए, यह सभी का कर्तव्य है। इसके साथ ही वाहन को इस तरह से चलाना चाहिए कि वह खुद को खतरे में न डालें और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, दो पहिया वाहनों और अन्य वाहन को भी चलाने वाले को खतरे में न डालें।

 केस का शीर्षक: तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम मारीमुथु और अन्य।

आपका अपना। 

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

यदि पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ हैं तो वे अपने पद बने रहने के लिए अयोग्य हैं: मद्रास हाईकोर्ट

यदि पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ हैं तो वे अपने पद बने रहने के लिए अयोग्य हैं

: मद्रास हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि जब एडवोकेट कमिश्नर संपत्ति का निरीक्षण करने गए थे, तो कुत्तों को छोड़ दिया गया था और पुलिस सुरक्षा के बावजूद कोई भी संपत्ति में प्रवेश नहीं कर सका, सोमवार (22 फरवरी) को मद्रास उच्च न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति पी. डी. आदिकेशवल्लू की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "अदालत के आदेशों का अक्षर और भावना में लागू/ अनुपालन किया जाना है। यदि अधिकारी ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो वे पुलिस बल जैसे अनुशासित बल में अपने पद को धारण करने के लिए अयोग्य हैं।"

संक्षेप में तथ्य HC के आदेश के अनुसार, जब एक एडवोकेट कमिश्नर संपत्ति की माप लेने के लिए संपत्ति का निरीक्षण करने गया था, तो कुछ लोगों ने एडवोकेट कमिश्नर के खिलाफ आपत्ति/विरोध किया/विरोध किया और संपत्ति में प्रवेश करने से रोक दिया। इसलिए, पुलिस सुरक्षा के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और पुलिस सुरक्षा का भी आदेश दिया गया। हालांकि, जब एडवोकेट कमिश्नर संपत्ति का निरीक्षण करने गए, तो कुत्तों को छोड़ दिया गया और पुलिस सुरक्षा के बावजूद भी, कोई भी संपत्ति में प्रवेश नहीं कर सका। इसलिए, मामला न्यायालय के समक्ष आया।

कोर्ट का अवलोकन शुरुआत में, अदालत ने टिप्पणी की, "यह अदालत यह समझने में असमर्थ है कि संपत्ति की मॅप दर्ज करने के लिए पुलिस कर्मचारी अधिवक्ता आयुक्त को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सके।" न्यायालय ने यह भी देखा कि, "अगर कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, तो पुलिस को यह देखना चाहिए कि कुत्तों को नियंत्रित कैसे किया जाए है और पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा करने के बजाय, पुलिस अदालत के आदेश पर अमल करने में असमर्थता जता रही है। "

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने स्थानीय पुलिस को यह देखने के लिए 48 घंटे का समय दिया कि एडवोकेट कमिश्नर के लिए संपत्ति पर प्रवेश करने और माप लेने के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया है। इसके अलावा, अदालत ने पुलिस को उन व्यक्तियों की पहचान करने का भी पुलिस को निर्देश दिया, जिनके बारे में यह कहा गया है कि वे संपत्ति पर कब्जे में हैं और जिन्होंने कुत्तों को छोड़ा। पूरे निरीक्षण को वीडियो ग्राफी करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब यह मामला गुरुवार (25 फरवरी) को सुनवाई के लिए आएगा।

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार 

लॉकर की सुरक्षा और संचालन सुविधा सुनिश्चित करना बैंकों का कर्तव्य है : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए.

लॉकर की सुरक्षा और संचालन सुविधा सुनिश्चित करना बैंकों का कर्तव्य है : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों का कर्तव्य है कि वे अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणालियों (सेफ्टी डिपोजिट सिस्टम) को बनाए रखने, देखभाल करने और संचालन के लिए उचित तरीके से काम करें और वे इस संबंध में देखभाल के न्यूनतम मानक (Minimum Standard) से बाहर अनुबंध नहीं कर सकते हैं। 

कोर्ट ने कहा कि बैंक अपना हाथ पीछे खींचकर यह नहीं कह सकते हैं कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं।

 जस्टिस मोहन एम. शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में नियम और विनियम बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्देश दिया गया है। जब तक इस तरह के नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाकर, जारी नहीं किया जाता है, तब तक पीठ का मानना है कि बैंक द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

 

 सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लॉकर के अंदर रखी गई चीजों को ध्यान में रखते हुए,

  बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग दायित्व के तहत है कि लॉकरों का आवंटन और संचालन करते समय 

  

उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए:

 (a) इसमें लॉकर रजिस्टर और लॉकर कुंजी रजिस्टर का रखरखाव शामिल है।

 

  (b) आबंटन में किसी भी बदलाव के मामले में लॉकर रजिस्टर को लगातार अपडेट किया जाएगा।

  

   (c) बैंक लॉकर के आवंटन में किसी भी परिवर्तन से पहले मूल लॉकर धारक को सूचित करेगा, और यदि वे चाहें तो उनके द्वारा जमा किए गए लेखों को वापस लेने का उचित अवसर देंगे।

   

 (d) बैंक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक चेन तकनीक जो इस उद्देश्य के लिए डिजिटल लेज़र बनाने के लिए है।

 

 (e) बैंक का संरक्षक अतिरिक्त रूप से लॉकरों तक पहुंच का रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें उन सभी पक्षों का विवरण होगा, जिन्होंने लॉकर्स को खोला और बंद किया, और तारीख और समय का भी विवरण होगा।

 

 (f) बैंक कर्मचारी यह जांचने के लिए भी बाध्य है कि लॉकर नियमित रूप से बंद हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो लॉकर को तुरंत बंद करना होगा और लॉकर धारक को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि वे लॉकर की सामग्री में किसी भी परिणामी विसंगति को सत्यापित कर सकें।

 

 (g) संबंधित कर्मचारी यह भी जांच करेगा कि लॉकर की चाबी उचित स्थिति में है। 

 

(h) लॉकर को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, तो बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि सिस्टम हैकिंग या सुरक्षा के उल्लंघन से सुरक्षित है। 

(i) ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा, उनके बायोमेट्रिक डेटा सहित, उनकी सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत संबंधित नियम इस संबंध में लागू होंगे।

 (j) बैंक के पास केवल संबंधित कानूनों और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, लॉकर को खोलने की शक्ति है। लॉकर के नियमों के अलावा अन्य तरीके से लॉकर को खोलना एक गैरकानूनी कार्य है जो बैंक के हिस्से पर सेवा प्रदाता के रूप में सेवा में कमी के कारण होता है। 

 

(k) लॉकर को तोड़ने से पहले लिखित रूप में उचित नोटिस लॉकर धारक को उचित समय पर दिया जाएगा। इसके अलावा, लॉकर धारक को उचित सूचना देने के बाद केवल अधिकृत अधिकारियों और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में लॉकर को तोड़ा जाएगा। बैंक को लॉकर खोलने के बाद लॉकर के अंदर पाए जाने वाले किसी भी सामान की एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, और लॉकर धारक को उन्हें वापस करने से पहले लॉकर रजिस्टर में एक अलग प्रविष्टि बनानी होगी। लॉकर धारक के हस्ताक्षर को इस तरह की सूची की प्राप्ति पर प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके।

 (l) बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन प्रक्रिया करनी चाहिए कि लॉकर का कोई अनधिकृत पार्टी लाभ न पहुंचा सके। यदि लॉकर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है, और लॉकर धारक उपस्थित नहीं हो सकता है, तो बैंक लॉकर की सामग्री को अपने नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर देगा या सामानों का निपटारन पारदर्शी तरीके से करेगा। इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार काम किया जाएगा। 

 

(m) बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे कि लॉकर सुविधा जिस स्थान पर है, वह हर समय पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

 (n) लॉकर हायरिंग एग्रीमेंट की एक कॉपी, जिसमें संबंधित नियम और शर्तें हैं, लॉकर के आवंटन के समय ग्राहक को दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचित हों।

 

 (O) बैंक लॉकर्स की सुरक्षा को न्यूनतम सीमा से बाहर नहीं रख सकता है। पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए।

 

 इस मामले में, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। शिकायत में कहा गया था कि लॉकर में मौजूद सात आभूषणों को वापस करने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की; 

 

या वैकल्पिक रूप से या गहने की लागत के विकल्प में 3,00,000 रूपये और क्षति के लिए मुआवजे की मांग की। उपभोक्ता फोरम ने बैंक को लॉकर की पूरी सामग्री वापस करने, या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता को गहनों की लागत के विकल्प में 3,00,000 रूपए और मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न, और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 50,000 रूपए मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। अपील में, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने, हालांकि सेवा की कमी के सवाल पर जिला आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर किया और मुआवजे को 50,000 रूपए से कम करके 30,000 रूपए कर दिया। आगे कहा कि लॉकर की सामग्री पर विवाद केवल विस्तृत साक्ष्य के प्रावधान पर तय किया जा सकता है।

 एनसीडीआरसी ने राज्य आयोग के इस आदेश को बरकरार रखा। अपीलकर्ता द्वारा दायर शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील ने इन मुद्दों को उठाया: पहला, बैंक लॉकर की सामग्री के संबंध में जमानत या किसी अन्य कानून के तहत लॉकर धारक की देखभाल का कर्तव्य क्या है? क्या उपभोक्ता विवाद की कार्यवाही के दौरान इसे प्रभावी ढंग से स्थगित किया जा सकता है? 

 

दूसरा, पिछले मुद्दे के जवाब में, कि क्या बैंक अपने ग्राहकों से उसकी सामग्री से अलग, मेहनती प्रबंधन और लॉकर के संचालन के संबंध में देखभाल का एक स्वतंत्र कर्तव्य देता है? 

क्या इस तरह के कर्तव्य के साथ गैर-अनुपालन के लिए मुआवजा दिया जा सकता है? पीठ ने पहले मुद्दे का जवाब निर्णायक रूप से नहीं दिया। इसने एनसीडीआरसी को यह कहते हुए रोक दिया कि शिकायतकर्ता को यह राहत पाने के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष एक अलग मुकदमा दायर करना होगा और यह साबित करने के लिए कि गायब सामान वास्तव में बैंक की हिरासत में था। अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला करने के लिए दीवानी अदालत के समक्ष तथ्य और कानून के सभी प्रश्न खुले हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या जमानत का कानून लागू है, या कोई अन्य कानून जैसा भी मामला हो। दूसरे मुद्दे पर, पीठ ने देखा कि पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के साथ-साथ नए अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा प्रदाता के रूप में बैंकों को अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणाली को बनाए रखने और संचालित करना एक कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि, "यह हमें प्रतीत होता है कि लॉकर प्रबंधन के विषय पर नियमों की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त और गड़बड़ है। प्रत्येक बैंक अपने स्वयं के प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है और नियमों में कोई एकरूपता नहीं है। कई मामले उपभोक्ता फोरम के सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक गलत धारणा के तहत हैं कि लॉकर की सामग्री का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्हें दायित्व से छूट मिलती है कि वे लॉकर को अपने आप में सुरक्षित न कर सकें। जितना हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में हैं, और हम बैंक और लॉकर धारकों के बीच मुकदमेबाजी को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है। इससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें बैंक लॉकरों के उचित प्रबंधन में नियमित रूप से चूक करेंगे, जिससे लागत वहन करने के लिए असहाय ग्राहकों को छोड़ दिया जाएगा। हमें यह जरूरी लगता है कि यह न्यायालय कुछ सिद्धांतों की पैरवी करता है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक व्यापक दिशानिर्देश जारी करने तक अपनी लॉकर सुविधाओं के संचालन के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें।" अपील का निपटारा करते हुए, पीठ ने यह भी कहा कि बैंक अपना हाथ इस दावे के साथ पीछे नहीं खींच सकता है कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखता है। यह देखा गया कि, समापन से पहले, हम वर्तमान अपील के विषय के महत्व पर कुछ अवलोकन करना चाहते हैं। वैश्वीकरण के आगमन के साथ, बैंकिंग संस्थानों ने आम आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के भीतर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन दोनों में कई गुना वृद्धि हुई है। यह देखते हुए कि हम लगातार एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, लोग अपनी तरल संपत्तियों को घर पर रखने में संकोच कर रहे हैं जैसा कि पहले हुआ था। इस प्रकार, जैसा कि इस तरह की सेवाओं की बढ़ती मांग से स्पष्ट है, लॉकर हर बैंकिंग संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक सेवा बन गया है। ऐसी सेवाओं का लाभ नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी मिल सकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की मदद से, अब हम दोहरी कुंजी संचालित लॉकर से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर्स की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तरार्द्ध प्रणाली में, हालांकि ग्राहक के पास पासवर्ड या एटीएम पिन आदि के माध्यम से लॉकर तक आंशिक रूप से पहुंच हो सकती है, लेकिन ऐसे लॉकर्स के संचालन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी जानकारियों के अधिकारी होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, ऐसी संभावना है कि बदमाश, ग्राहकों की जानकारी या सहमति के बिना लॉकर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इन प्रणालियों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में हेरफेर कर सकते हैं। इस प्रकार ग्राहक अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से बैंक पर निर्भर हैं, जो अधिक संसाधन वाली है। ऐसी स्थिति में, बैंक अपना हाथ इस दावे के आधार पर पीछे नहीं खींच सकती है कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं। जिस उद्देश्य के लिए ग्राहक लॉकर हायरिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, वह यह है कि वे निश्चिंत रहें कि उनकी संपत्ति की देखभाल ठीक से की जा रही है। बैंकों की ऐसी कार्रवाइयां न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी नुकसान पहुंचाती हैं और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं। न्यायालय ने आरबीआई को लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के लिए व्यापक निर्देश देने का भी निर्देश दिया। "इस प्रकार यह आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक, लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को अनिवार्य करते हुए व्यापक दिशा-निर्देश दे। बैंकों के पास उपभोक्ताओं पर एकतरफा और अनुचित शर्तें लगाने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उसी के मद्देनजर, हम आरबीआई को इस फैसले की तारीख से छह महीने के भीतर उपयुक्त नियमों या विनियमों को जारी करने का निर्देश देते हैं। जब तक इस तरह के नियम जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक इस निर्णय में दिए गए सिद्धांत उन बैंकों के लिए बाध्यकारी रहेंगे जो लॉकर या सुरक्षित जमा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आरबीआई को यह भी खुला छोड़ दिया गया है कि वह लॉकरों की सामग्री के किसी भी नुकसान के लिए उपयुक्त नियम जारी करे, ताकि इस मुद्दे पर उठे विवाद भी स्पष्ट हो सके।" मामला: अमिताभ दासगुप्ता बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

 [CIVIL APPEAL NO.3966 of 2010]

 कोरम: जस्टिस मोहन एम. शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन 

 #एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

संदेह कितना भी पुख्ता हो,सबूत का स्थान नहीं ले सकताः सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी करने के फैसले को सही ठहराया

संदेह कितना भी पुख्ता हो,सबूत का स्थान नहीं ले सकताः सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी करने के फैसले को सही ठहराया

संदेह कितना भी पुख्ता हो,परंतु वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है,यह दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को सही ठहराया है। इस मामले में अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी ने मृतक को पहले कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया और बाद में बिजली के करंट से उसकी हत्या कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया और बाद में हाईकोर्ट ने भी उसे बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि मृतक (शव का परीक्षण करने वाले डॉक्टर की राय के अनुसार) शराब के नशे में था और हो सकता है कि उसने सोते समय गलती से विद्युत तार को छू लिया हो। कोर्ट ने कहा कि,''इस अदालत के कई न्यायिक फैसलों से यह अच्छी तय किया जा चुका है कि संदेह कितना भी पुख्ता,परंतु वह सबूत/प्रूफ का स्थान नहीं ले सकता है। एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित न कर दिया जाए।''

अदालत ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर तभी पूरी तरह से स्थापित माना जा सकता है,जब वह परिस्थितियां पूरी तरह से स्थापित हो चुकी हों,जिनसे उसके अपराधी होने का निष्कर्ष निकाला जा रहा है और मामले के स्थापित तथ्य केवल आरोपी के अपराधी होने की परिकल्पना के अनुरूप हों। वहीं सबूतों की एक श्रृंखला इस तरह पूरी होनी चाहिए कि उसमें किसी भी ऐसे निष्कर्ष के लिए कोई ऐसा उचित संदेह न रह जाए,जो आरोपी को निर्दोष मानने के अनुरूप हों। साथ ही सबूतों की इस श्रृंखला से यह भी दिखना चाहिए कि सभी मानवीय संभवानाओं के अनुसार आरोपी ने ही अपराध किया है। शांति देवी बनाम राजस्थान राज्य (2012) 12 एससीसी 158 का उल्लेख करते हुए, पीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दोहराएः

1.जिन परिस्थितियों से अपराधबोध की स्थिति को साबित किया जाना है,वो आवश्यक रूप से ठोस या दृढ़ता से स्थापित की जानी चाहिए। 2.परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो आरोपी के अपराधबोध की ओर इशारा करती हों। 3.जब सारी परिस्थितियों को एक साथ देखा जाए तो पूर्ण रूप से ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए ताकि सभी मानवीय संभावनाओं के अनुसार इस निष्कर्ष से न बचा जा सके कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं। Also Read - ऑपरेटिव ऑर्डर के साथ

.दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और आरोपी द्वारा अपराध करने के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना को बनाने में अक्षम होने चाहिए। वहीं ऐसे साक्ष्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप ही न हों,बल्कि उसकी बेगुनाही के लिए असंगत भी हों। पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि, ''अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में बुरी तरह से विफल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त/प्रतिवादी को बरी करके कुछ गलत नहीं किया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई ऐसी दुर्बलता नहीं है, जिसके लिए उसमें हस्तक्षेप किया जाए ... बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील का स्थान हमेशा से ही सजा के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील से पूरी तरह से अलग होता है। बरी होने के खिलाफ दायर अपील में, जहां अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता का अनुमान प्रबल होता है, अपीलीय अदालत तब ही बरी होने के आदेश में हस्तक्षेप करेगी जब कोई विकृति हो। इस मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त की बरी करने के लिए जो कारण दिए हैं, वे सबूतों की व्यापक प्रशंसा पर कमजोर, अस्थिर या सीमाबद्ध हैं।'' केस का शीर्षकः ओडिशा राज्य बनाम बनबिहारी मोहपात्रा

[Special Leave Petition (Crl.) No.1156/2021]

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

मो  9917202093, 9058368178 

भारत का संविधान (Constitution of India) भाग 17: राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिकता

भारत का संविधान (Constitution of India) भाग 17: राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिकता

भारत के संविधान से संबंधित पिछले आलेख में राज्य के विधान मंडल (विधानसभा) के संबंध में अध्ययन किया गया था इस आलेख में राज्य के महत्वपूर्ण अंग राज्य की न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख किया जा रहा है। राज्य की न्यायपालिका भारत के संघ को उसे अपनी न्यायपालिका दी गई है जिसे भारत का उच्चतम न्यायालय कहा जाता है और भारत के राज्यों को अलग न्यायपालिका दी गई है जो अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर राज्य न्यायपालिका बनती है।

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है पर संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 231 के अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है तथा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 

भारत संघ बनाम प्रतिभा बनर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उसके अधिकारी सरकारी सेवक नहीं है। वह संवैधानिक पद धारण करते हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण से अलग है। उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक सरकार के बीच का संबंध स्वामियों सेवक का संबंध नहीं है, अतः वह सरकार के अधीन पद धारण नहीं करते हैं यदि ऐसा संबंध स्वीकार कर लिया जाएगा तो न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के संपूर्ण अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दशा में वह उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श कर सकता है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना पद 62 वर्ष तक धारण कर सकता है चाहे तो अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को भेजे पत्र के माध्यम से पद का त्याग कर सकता है।

भारत संघ बनाम प्रतिभा बनर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उसके अधिकारी सरकारी सेवक नहीं है। वह संवैधानिक पद धारण करते हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण से अलग है। उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक सरकार के बीच का संबंध स्वामियों सेवक का संबंध नहीं है, अतः वह सरकार के अधीन पद धारण नहीं करते हैं यदि ऐसा संबंध स्वीकार कर लिया जाएगा तो न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के संपूर्ण अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी।

प्रस्तुत मामले में प्रत्यार्थी प्रतिभा बनर्जी 1978 में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त की गई थी और 1989 उस उस पद से रिटायर हुए। इसके पश्चात उन्हें केंद्रीय प्रशासन अभिकरण का उपसभापति नियुक्त किया गया था जिस पथ से वह 1992 में रिटायर हुई थी। प्रत्यार्थी का अभिकथन था कि उसकी पेंशन उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा की शर्तें अधिनियम 1954 की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के अनुसार निर्धारित की जाना चाहिए थी किंतु केंद्र सरकार का तर्क यह था कि उसकी पेंशन उक्त अधिनियम के भाग 3 के अंतर्गत नियत किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकरण ने निर्णय दिया कि उनकी पेंशन भाग-1 के अधीन नियत की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की थी। उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक अभिकरण द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए यह कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायधीश संविधानिक पद धारण करते हैं और वह सरकारी सेवक नहीं है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवक भी सरकारी सेवक नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 214, 217, 219, 221 से यह स्पष्ट हो जाता है उच्च न्यायालय सरकार का तीसरा अंग है और कार्यपालिका और विधान मंडल से पूरी तरह स्वतंत्र है। संविधान के अधीन एक न्यायाधीश एक विशेष पद धारण करता है। इस प्रकार संविधान की योजना से स्पष्ट है संविधान निर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक थे की न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। शक्ति कहीं भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं होना चाहिए इसलिए भारत के संविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका में बंटवारा करने के प्रयास किए हैं। सरकार की कोई भी शक्ति किसी एक अंग में समा जाने से रोकने का प्रयास किया है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 6 से यह स्पष्ट है के संविधान निर्माता अधीनस्थ न्यायपालिका को भी कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के इच्छुक थे इसलिए अनुच्छेद 233 और 230 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों जिला जज तक की नियुक्ति की प्रक्रिया सिविल पदों के धारण करने वाले सेवकों से पूर्णता भिन्न है। प्रारंभिक नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है किंतु उसके पश्चात उनकी तैनाती, अवकाश आदि के मामले उच्च न्यायालय के हाथ में है सरकार के हाथ में नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सशक्त बनाने में उक्त निर्णय अत्यंत सार्थक है। न्यायाधीशों की अर्हताएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका होना चाहिए और उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका होना चाहिए। श्रीकुमार पदम प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने असम उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए अनुमोदित श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन न्यूनतम योग्यता नहीं रखते थे। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद को धारण करना आवश्यक है। अनुच्छेद 217 (2) के अधीन न्यायिक पद धारण करने वाले से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न्यायिक कार्य करता है। पक्षकारों के बीच मामलों का निपटारा करता है, वह न्यायिक क्षमता में वृद्धि करता है उसे कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं उन्हें अपने पद से हटाया भी जा सकता है। इस संबंध में सारी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के समान है अर्थात उसी तरह और उसी आधारों पर हटाए जा सकते हैं। स्थिति और जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय का एक न्यायधीश हटाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में कोई प्रश्न होता है तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। किसी न्यायाधीश का पद उसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो जाने पर या अन्य उच्च न्यायालय को स्थापित किए जाने पर खाली हो जाएगा। कोई न्यायधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 में प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट नहीं होता है कि न्यायाधीश द्वारा दिया गया त्यागपत्र कब प्रभावी होता है। अनुच्छेद 220 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के किसी न्यायालय किसी पर अधिकारी के समक्ष अभिवचन करने का प्रतिषेध करता है किंतु वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। इस स्थांतरण किए गए न्यायाधीश को वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतीकात्मक भत्ते भी दिए जाएंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। भारत बनाम संकलचंद के मामले में राष्ट्रपति की उस अधिसूचना को जिसके द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को स्थापित कर दिया गया था इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि स्थानांतरण आदेश संबंधित न्यायाधीश की सहमति के बिना और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 3/2 के बहुमत से सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बिना उसकी सहमति के स्थान्तरित किया जा सकता है यदि न्यायधीश की सहमति को अनुच्छेद 222 में निहित माना जाता है तो अपनी सहमति न देकर स्थांतरण की शक्ति को विफल कर देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि परामर्श सहमति नहीं है परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है किंतु न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि स्थानांतरण की शक्ति जनहित में प्रयोग करने के लिए प्रदान की गई है न की किसी न्यायाधीश को जो कार्यपालिका की इच्छा अनुसार निर्णय नहीं देता है उसे दंडित करने के लिए प्रदान की गई है। ऐसा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुच्छेद 222 के अधीन राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करने के लिए बाध्य है, यह पूर्ववर्ती शब्द है जिसका पूरा होना आवश्यक है। यही परामर्श को प्रभावी होना आवश्यक है, इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों से परामर्श करते समय राष्ट्रपति को सभी आवश्यक तत्वों को जो उसे उपलब्ध हो उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे इसके लिए आवश्यक तत्व नहीं दिए गए हैं तो वह उन्हें मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश सभी तथ्यों पर विचार करके राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण तत्वों को देना तथा मुख्य न्यायधीश द्वारा अपनी राय के लिए आवश्यक तथ्यों को मांगना एक ही प्रक्रिया के अंग हैं और एक दूसरे के पूरक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने एमसी गुप्त बनाम भारत संघ के निर्णय को उलट दिया जिसमें निर्णय दिया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां और स्थानांतरण के मामले में अंतिम निर्णय सरकार का है और यह कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थांतरण के मामलों में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श लेना अंतिम माना जाएगा न की सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। एसपी गुप्ता के मामले में यह कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थांतरण के संबंध में सरकार का निर्णय ही अंतिम है। न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने 7/2 के बहुमत से यह कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा जो वह अपने दो सहयोगियों के परामर्श करके करेगा। सरकार को केवल अयोग्य व्यक्तियों को रोकने की शक्ति होगी। न्यायालय ने कहा कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी। किसी उच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के बहुमत ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में यह कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का ही होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के मत को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर किया गया कोई स्थांतरण दंड स्वरूप नहीं माना जाएगा और न ही उसे किसी आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। स्थानांतरण के संबंध में संबंधित न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। सभी नियुक्तियां और स्थांतरण के निर्णय विहित मापदंडों के आधार पर ही किए जा सकते हैं। बहुमत ने यह निर्णय दिया की उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी पुनर्विलोकन का विषय है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भारत के उच्चतम न्यायालय की तरह ही अभिलेख न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है। वर्तमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण की अधिकारिता और रिट अधिकारिता प्राप्त है। अनुच्छेद 225 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए किसी वर्तमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस में प्रकाशित विधि उच्च न्यायालय में न्याय प्रशासन से संबंधित उसके न्यायाधीशों की शक्तियां के अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने तथा बैठकों के विनियम शक्ति भी शामिल है वैसी ही रहेगी जैसी इससे ठीक पहले थे। राज्यों के उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को उन समस्त क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों न्यायाधिकरण की देखभाल की शक्ति प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए वह उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांग सकता है, उनकी कार्यप्रणाली और कार्रवाई के विनियमन हेतु नियम बनाने तथा उनके अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों पर पत्रों को पेश करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों अधिवक्ता और वकीलों को मिलने वाली फीस निश्चित कर सकता है। उच्च न्यायालय की रेट अधिकारिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को दी गई रिट अधिकारिता राज्य न्यायपालिका को दी गई सर्वोच्च शक्ति है। अनुच्छेद 226 कहता है कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को समस्त क्षेत्रों में रिट के संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए संबंधित राज्यों में किसी व्यक्ति अधिकारी को समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश के अधिक जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, और उत्प्रेरण रेट जारी करने की शक्ति होगी। इस प्रकार उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही नहीं सीमित है बल्कि अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी उपलब्ध है। इस मामले में उच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक विस्तृत है किसी अन्य प्रयोजन के लिए अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्च न्यायालय अनुसार किसी भी प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य विधियों के अधीन प्राप्त अधिकारों के लिए भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 में उल्लेखित रिट को विशेष अधिकार रिट कहा जाता है क्योंकि उसका विकास सम्राट की शक्ति शक्ति से हुआ है जिसके माध्यम से वह अपने अधिकारियों व अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण और नियंत्रण रखता था। रिट अंग्रेजी न्याय प्रणाली की महान देन है जो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षक है। भारत में वर्तमान संविधान लागू होने से पहले कोलकाता मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के उच्च न्यायालयों को जारी करने की शक्ति प्राप्त होती किंतु इनकी संबंधित अधिकारिता केवल प्रेसिडेंट तक ही सीमित थी। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सामान्य नियम के अनुसार अनुच्छेद 226 में उल्लेखित उपचार के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके विधिक अधिकारों को राज्य किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है किंतु अब इस परंपरागत दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हुआ है और अपने हाल के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार के लिए आवेदन दे सकता है जो अपने निर्धनता या किसी कारण से न्यायालय में जाने में असमर्थ है, बस शर्त यह है कि उसमें उसका ही पर्याप्त हित हो। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एक छात्र के अभिभावक के मामले में यह कहा गया है कि लोकहित वाद के अधीन उच्च न्यायालय को यह अधिकारिकता नहीं है कि वह राज्य सरकार को अपने निर्णय को लागू करने के लिए कोई विशेष विधि बनाने का निर्देश दें। उन्हें राज्य सरकार को सार्वजनिक एवं विधिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है किंतु विधानमंडल के कार्य स्वयं नहीं धारण कर सकता। इस मामले में एक छात्र के अभिभावक में उच्च न्यायालय फाइल की और यह निवेदन किया कि वह मेडिकल कॉलेज में रैगिंग रोकने के लिए सरकार को विधि बनाने का निर्देश दे। न्यायालय ने कहा रिट का प्रयोग कार्यपालिका और विधानमंडल के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो यह आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी को बंदी बनाए हुए हैं। इस रिट द्वारा उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें वह बताएं कि उन्होंने किस अधिकार से उसे निरूद्ध किया हैम संक्षेप में व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश है यदि दिखाए गए कारणों से यह पता चलता है कि निरोध का कारण कोई विधि घोषित नहीं है तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ देता है। इस प्रकार इस रिट का मुख्य उद्देश अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को शीघ्र न्याय प्रदान करना है। सामान्य नियम यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके विधिक अधिकार का अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण की धमकी दी गई है किंतु कुछ परिस्थितियों में रिट के लिए निर्धन व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन दे सकता है। ऐसा व्यक्ति निरूद्ध व्यक्ति का कोई रिश्तेदारी भी हो सकता है। सुनील बत्रा के मामले में जेल के कैदी के लिखे पत्र को रिट मान लिया गया था। परमादेश 'हम आदेश देते हैं' इस प्रकार परमादेश उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के लोक प्राधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है को उनके विधिक कर्तव्य किसी संवैधानिक के अधीन आरोपित कर्तव्य को करने का आदेश दिया जाता है या उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्रार्थी ने किसी अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विहित सभी शर्तों को पूरा कर दिया है तो लाइसेंस देने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रार्थी को लाइसेंस प्रदान करें। विधि के अंतर्गत सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात भी संबंधित अधिकारी लाइसेंस देने से इनकार करता है तो पीड़ित व्यक्ति परमादेश लेख प्राप्त करके उपचार प्राप्त कर सकता है। प्रतिषेध प्रतिषेध रिट मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय अधिकारियों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने नहीं जारी की जाती है। यह एक न्यायिक रिट है जो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। जिसके द्वारा उन्हें इस अधिकारिता को बलपूर्वक ग्रहण करने से रोका जाता है जो कानून द्वारा उनमें निहित नहीं है। दूसरे शब्दों में उन्हें अपनी अधिकारिता की सीमाओं में कार्य करने के लिए जारी किया जाता है। संक्षेप में प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है। इस प्रकार यह दोनों अवस्थाओं में जारी की जाती है जहां अधिकारिता से बाहर कार्य किया गया जहां अधिकारिता में नहीं। प्रतिषेध उत्प्रेषण में अंतर बहूत कुछ मिलता जुलता है। यह दोनों रिट मुख्यता अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता से बाहर न जाने से रोकने के लिए जारी किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक मामले में दोनों रिट के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारिता नहीं प्राप्त है तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को आगे बढ़ने से रोक सकता है। उत्प्रेषण उत्प्रेषण रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले मुकदमों में वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजने का आदेश दिया जाता है जिससे उनके निर्णय की जांच की जा सके। यदि निर्णय दोषपूर्ण हो तो रद्द किया जा सके। उच्च न्यायालय में मुंबई राज्य बनाम खुशालदास के मामले में इसके बारे में कहा है कि जहां कहीं व्यक्तियों का कोई निकाय नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निपटारा करने का विधिक अधिकार रखता है और न्याय के लिए कर्तव्य है अपने अधिकार को हटाने के लिए यह कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को हटाने के लिए जारी नहीं किया जाता है इस शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से किसी न्यायाधीश या न्यायाधिकरण के कार्य से अधिक मामले में निर्णय देने के लिए बैठते हैं। एक ऐसे न्यायिक कार्य से प्रतीत होता है जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिस्थितियों पर विचार करके किया गया है और दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करता है, उन पर दायित्व आरोपित करता है। अधिकार पृच्छा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन राज्यों की न्यायपालिका उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार पृच्छा जारी की जाती है। इसके अनुसार 'आपका अधिकार क्या है? यह प्रश्न है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इस रिट द्वारा उससे पूछा जाता है कि वह किस प्रकार से वह पद धारण किए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। यदि जांच करने पर यह पता चलता है कि उसको धारण करने का कोई अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकारी उस व्यक्ति को उस पद से हटा देगा और उसके पद को खाली घोषित कर देगा। अधिकार पृच्छा प्राप्त करने के लिए प्रश्न स्पष्ट पद एक सार्वजनिक पद होना चाहिए। व्यक्ति को विधिक रूप से उस पद को धारण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिकार पृच्छा किसी निजी प्रकृति के पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई निजी व्यक्ति भी अधिकार पृच्छा की मांग कर सकता है, भले ही व्यक्तिगत रूप से वह पीड़ित न हो या उसके किसी अधिकार का अतिक्रमण न किया गया हो। इस रिट की मांग करने वाले व्यक्ति को यह दिखाना आवश्यक है कि उसे इस पद के धारण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

आपका अपना। 

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

केंद्रीय बजट: न्यायिक मिसाल पर वित्त विधेयक 2021 का प्रभाववित्त मंत्री का बजट

केंद्रीय बजट: न्यायिक मिसाल पर वित्त विधेयक 2021 का प्रभाव
वित्त मंत्री का बजट
भाषण कइयों के लिए रुचि और बहस का विषय है। हालांकि, अधिवक्ताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि पेशेवरों की रुचि विस्तृत जानकारियों में हैं। यह सच है कि वित्त विधेयक, 2021 में कई ऐसी जानकारियां हैं, जिनमें कई न्यायिक मिसालों को रद्द करने की क्षमता है। मौजूदा आलेख इन्हीं मुद्दों पर संक्षिप्त में चर्चा करने की गई है। प्रत्यक्ष करों के तहत न्यायिक मिसालें को रद्द किया गया

1.उपक्रम का मंदी विनिमय अब ​​कर योग्य है

आयकर अधिनियम, 1961 में मंदी बिक्री के रूप में व्यवसाय उपक्रम के स्‍थानांतरण की कर देयता का प्रावधान है। ये लेन-देन अनिवार्य रूप से उन संस्थाओं द्वारा किए गए पुनर्गठन अभ्यास हैं, जिनमें उपक्रम संबंधित संपत्तियों और देनदारियों के लिए व्यक्तिगत मूल्यों को निर्दिष्ट किए बिना एकमुश्त विचार के लिए स्थानांतरित किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, मंदी बिक्री धारा 50 बी के तहत पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है। इस प्रयोजन के लिए, धारा 2 (42C) बिक्री के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के सा‌थ, स्‍थानांतरण के लिए मंदी बिक्री की वैधानिक परिभाषा प्रदान करती है।.
थे कि वह "बिक्री" के परीक्षण से संतुष्ट न हो। यदि स्थानांतरण "बिक्री" नहीं है, तो यह धारा 2 (42 सी) के दायरे से बाहर हो जाता है और इसलिए पूंजीगत लाभ कर के लिए प्रभार्य नहीं है। यह व्यापार उपक्रम के बदले में गैर-मौद्रिक/नकद संपत्ति जारी करके किया जाता था। उदाहरण के लिए, हाल ही में, अरेवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड बनाम सीआईटी के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि लेन-देन को 'बिक्री' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक विचार आवश्यक है। इस प्रकार, एक कंपनी द्वारा शेयरों को जारी करने के एवज में एक उपक्रम का हस्तांतरण, विचार के रूप में 'बिक्री' के बराबर नहीं होता है और इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 'मंदी बिक्री' नहीं माना जा सकता है।

इसी प्रकार, सीआईटी बनाम भारत बिजली लिमिटेड के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि जहां एक उपक्रम को एक कंपनी की व्यवस्था के तहत हस्तांतरित किया गया था, जिसे वरीयता शेयरों और बांडों को विचार के रूप में आवंटित किया गया था, वही सेक्‍शन 2(42 सी) के प्रयोजनों के लिए एक 'बिक्री' नहीं है। 1967 में सीआईटी बनमा मोटर एंड जनरल स्टोर्स (पी) लिमिटेड (66 आईटीआर 692) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ इन फैसलों ने करदाताओं को अपने वाणिज्यिक मामलों की योजना बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया

हालांकि, वित्त विधेयक, 2021 अब धारा 2 (42 सी) के तहत मंदी बिक्री की परिभाषा में संशोधन के माध्यम से उपर्युक्त निर्धारित स्थिति को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता है। यह "बिक्री" के संदर्भ को हटाने और इसे "किसी भी साधन" के साथ स्थानापन्न करने का प्रस्ताव रखता है, जिससे मौद्रिक विचार की आवश्यकता से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा, सेक्‍शन के दायरे को चौड़ा करने के लिए एक नया स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है ताकि इस प्रकार के स्थानान्तरण के संबंध में किसी अन्य कर योजना को समाप्त किया जा सके। उपर्युक्त मोडस ऑपरेंडाई को अब प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से कर के दायरे में रखा गया है। यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संशोधन वित्त वर्ष 2020-21 से लागू है और इसलिए कोई भी गठन जो पहले के निर्णयों के आधार पर चालू वित्त वर्ष में पहले ही हो चुका है, पर भी कर लगता है। यह इस बजट में किए गए पूर्वव्यापी संशोधनों में से एक है।

2. पीएफ / ईएसआई में कर्मचारी के योगदान का विलंबित जमा व्यवसाय व्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (va) में पीएफ / ईएसआई के लिए कर्मचारी के योगदान में कटौती का प्रावधान है, अगर इस तरह के योग को निर्धारिती द्वारा कर्मचारी के खाते में 'नियत तारीख' पर या उससे पहले जमा किया जाता है। उक्त खण्ड के बारे में स्पष्टीकरण यह प्रदान करता है कि "नियत तारीख" का अर्थ उस तारीख से है, जिस पर निर्धारिती को नियोक्ता के रूप में प्रासंगिक अधिनियम के तहत प्रासंगिक फंड में एक कर्मचारी के खाते में कर्मचारी के योगदान को जमा करना आवश्यक है। धारा 43B 'देय तिथि' पर या उससे पहले भुगतान के आधार पर पीएफ

4.  / ईएसआई में नियोक्ता के योगदान की अनुमति को पूरा करता है। हालांकि, धारा 43 बी के प्रयोजनों के लिए 'नियत तारीख' शब्द का अर्थ आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से है। इसलिए, नियोक्ता के योगदान को जमा करने के प्रयोजनों के लिए, यह रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख तक विलंबित जमा हो सकता है, लेकिन कर्मचारी के योगदान को जमा करने के लिए यह केवल सम्मान निधि के तहत नियत तारीख हो सकती है, न कि रिटर्न दाखिल करने की तारीख। हालांकि, सीआईटी बनाम एआईएमआईएल लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 43 बी के तहत धारा 36 (va) के तहत 'नियत तारीख' का अर्थ ट्रांसपोज किया था। नियमों से इस प्रकार करदाताओं को लाभ हुआ, भले ही उन्होंने कर्मचारी के योगदान को जमा करने में देरी की हो। इस गलती का अब धारा 36 (va)में संशोधन के माध्यम से सुधार किया गया कि यह स्पष्ट करने के लिए कि धारा 43B का प्रावधान लागू नहीं होता है और माना जाता है कि 'नियत तारीख' के निर्धारण के प्रयोजनों के ल‌िए कभी आवेदन नहीं किया गया है। यह एक स्वागत योग्य संशोधन है क्योंकि कर्मचारी के योगदान के देर से जमा करने से, नियोक्ता, कर्मचारियों से संबंधित धन रखने और टैक्स कानून के तहत कटौती प्राप्त करने से अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध हुआ। 3. सद्भावना पर किसी भी मूल्यह्रास का दावा नहीं किया जा सकता है एक व्यवसाय

5. / प्रोफेसनल सेटअप, जो बहुत सफल है, बाजार में बहुत सारी सद्भावना / प्रतिष्ठा उत्पन्न करेगा। यह प्रतिष्ठा व्यापार के प्रदर्शन से जुड़ा एक अमूर्त लाभ है, जो मूल्य के लिए बहुत व्यक्तिपरक है। यदि किसी लेन-देन में सफल व्यवसाय बेचे जाते हैं, तो विक्रेता स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठा

6. / सद्भावना के हस्तांतरण के कारण प्रीमियम वसूलता है, जिससे खरीदार को लाभ होगा। इस प्रकार के प्रीमियम को खातों की पुस्तकों में मौद्रिक शब्दों में "सद्भावना" के रूप में मान्यता दी गई थी। इस बारे में विवाद हुआ करता था कि क्या यह अर्जित सद्भावना कर उद्देश्यों के लिए एक मूल्यहीन संपत्ति है। यह विवाद सीआईटी बनाम स्म‌िफ्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा करदाताओं के पक्ष में हल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि "सद्भावना" एक संपत्ति है, जिस पर मूल्यह्रास का लाभ का दावा किया जा सकता है। इस तरह के लेनदेन खरीदारों के हाथों में एक बहुत ही कर-कुशल उपकरण बन गए। हालांकि, इस निर्णय को समाप्त करने की दृष्टि से, बजट 2021 में अब सद्भावना को बाहर करने के लिए धारा 32 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसलिए, सद्भावना अब एक मूल्यहीन संपत्ति नहीं होगी। यह इस वर्ष के बजट में किए गए पूर्वव्यापी संशोधनों में से एक है।

4. स्रोत पर कर में कटौती करते समय एफआईआई के लिए विचार किए जाने वाले डीटीएए के तहत लाभकारी दर अनिवासियों और आय के एक निश्चित वर्ग के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961, कर की विशेष दर का प्रावधान करती है, जो कभी-कभी डीटीएए में प्रदान की गई लाभकारी कर दर से अधिक हो सकती है। हालांकि, घरेलू कानून के तहत, अनिवास‌ियों को विशेष प्रावधानों में उल्लिखित उच्च दर पर टीडीएस का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने PILCOM बनाम CIT में इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि विशेष प्रावधान के तहत करों को वापस लेने की बाध्यता डीटीएए से प्रभावित नहीं है। डीटीएए के लाभ का भुगतान आदाता द्वारा किया जा सकता है और यदि वैध पाया जाता है तो ब्याज के साथ वापसी के रूप में दावा किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के उपचार से भुगतानकर्ता को अधिनियम के तहत रोक दायित्वों को पूरा करने से वंचित नहीं किया जाता है। विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, एफआईआई के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब आंशिक रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, अब टीडीएस से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है कि टैक्स विशेष रूप से प्रदान की गई दर पर या डीटीएए के तहत दर में कटौती की जाएगी। इसलिए, टीडीएस काटते समय डीटीएए के लाभ पर विचार किया जा सकता है। यह कुछ संशोधनों में से एक है जो करदाता के अनुकूल है। अप्रत्यक्ष करों के रद्द की गई न्यायिक मिसालें

 
. 1. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पारस्परिकता का सिद्धांत अब लागू नहीं है क्लबों द्वारा अपने सदस्यों को माल या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित गतिविधियां या लेनदेन लंबे समय से विभिन्न कर कानूनों के तहत मुकदमेबाजी का विषय रही हैं। अभी हाल ही में, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम कलकत्ता क्लब लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि एक निगमित और अनिगमित सदस्यों के क्लब और उसके सदस्यों के बीच बिक्री लेनदेन नहीं हो सकता है। पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत, एक क्लब और उसके सदस्यों के बीच कोई कानूनी अंतर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय के साथ उसी को बरकरार रखा, जिससे इस प्रकार लेनदेन गैर कर योग्य बन गए। जीएसटी के संदर्भ में उक्त निर्णय को समाप्त करने के उद्देश्य से,

वित्त विधेयक, 2021 में सीजीएसटी अधिनियम, 2017

की धारा 7 के तहत "आपूर्ति" की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें एक क्लब द्वारा अपने सदस्यों को माल या सेवाओं की आपूर्ति शामिल है। इसलिए, कृत्रिम परिभाषा के माध्यम से, उक्त लेनदेन को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह संशोधन पूर्वव्यापी है।

2. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अनंतिम अनुलग्नक के कानून में पूर्ण परिवर्तन सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 83 विभाग को एक कर योग्य व्यक्ति के बैंक खातों सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न करने की शक्ति प्रदान करती है। यह गंभीर और अधिक स्पष्ट मामलों में राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए है। प्रोएक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भार सरकार और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिनियम की धारा 62, 63, 64, 67 या 74 के तहत कार्यवाही के लंबित होने पर धारा 83 के तहत कार्रवाई का निर्धारण है। इसलिए, किसी भी अन्य कार्यवाही के लिए अनंतिम अटैचमेंट

(भले ही उपरोक्त वर्गों से संबंधित हो) मान्य नहीं है और इसे समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार, Kaish Impex Private Limited Vs UOI के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 83 किसी अन्य कर योग्य व्यक्ति को इन प्रावधानों के तहत एक कर योग्य व्यक्ति के खिलाफ विशेष रूप से शुरू की गई जांच से स्वत: विस्तार का प्रावधान नहीं करती है। यह आगे कहा गया है कि बैंक खातों को केवल धारा 70 के तहत जारी किए गए सम्मन के आधार पर संलग्न नहीं किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, वित्त विधेयक 2021 में इन निर्णय को पार करने और पूरे खंड 83 (1) को नए खंड 83 (1) के साथ बदलने का प्रस्ताव किया गया है। उपर्युक्त संशोधन के तीन प्रमुख प्रभाव हैं। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशिष्ट वर्गों के संदर्भ को छोड़ दिया गया है और इसकी जगह, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अध्यायों का व्यापक संदर्भ प्रदान किया गया है। दूसरी बात, करदाता व्यक्ति के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों के संबंध में इन शक्तियों के स्वत: विस्तार में लाने के रास्ते का विस्तार किया गया है। तीसरा, प्रावधान का पाठ उसी को लंबित होने के बजाय "किसी कार्यवाही की शुरुआत" को संदर्भित करता है। इसलिए, एक बार किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न कर दिए जाने के बाद, यह धारा 83 (2) के तहत वैधानिक अवधि तक संलग्न रहना जारी रखेगा, भले ही कार्यवाही अब लंबित न हो। इसलिए, अन्य अदालतों के अलावा ‌दिल्ली उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों का प्रभाव खत्म हो गया है। साथी पेशेवरों के लिए लंबित लेनदेन और ग्राहकों को उनके संबंधित सलाह पर इन संशोधनों के प्रभाव पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से स्थापित पदों को अब बदलने का प्रस्ताव दिया गया है और इसलिए समान कानून अब प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। जैसा कि कहा जा सकता है, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कुछ बड़े बदलाव लाए गए हैं। इसके प्रकाश में, इन विकासों के बारे में जानना और तदनुसार सलाह देना महत्वपूर्ण हो जाता है।

3. लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। (लेखक ग़ाज़ियाबाद में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं।

🙏🙏🙏

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

सिकुड़ता गणतंत्र एवं बढ़ती संविधानिक साक्षरता की मांग

सिकुड़ता गणतंत्र एवं बढ़ती संविधानिक साक्षरता की मांग

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी कविता " देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता " में लिखते हैं - यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो ? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रहीं हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? भारतीय गणतंत्र की 71 वीं वर्षी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता की गूंज में मनाई जा रही है। संविधान बनने और एक गणतंत्र के रूप में अपने 71 वें बसंत में भारत अपने संविधानिक अस्तित्व को बनाये रखने की लड़ाई लड़ रहा है। यह कविता नागरिकों को उनकी नागरिकता बोध के लिए प्रश्न करने को प्रेरित करती है । नागरिक आज़ादी पर राज्य की पाबन्दी , संसदीय लोकतंत्र में विमर्श का घटता स्पेस , एवं बहुसंख्यक राज्य की तरह व्यवहार करती सत्ता , लोगों को सक्सेना की कविता की कल्पना को वास्तविकता से रूबरू कराती है । कोविड -19 ने दुनिया भर की व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर किया है संसदीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका पर उठते सवाल, सिमटता सुचना तंत्र, मूल सुविधाओं को तरसती जनाबादी, एवं चुने हुए प्रतिनिधियों की बेरुखी ने दुनिया भर के लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों को पुनर्भाषित किया है। आशा और प्रत्याशा के बीच, दुनिया भर के सफल लोकतंत्रों की एक समानता पारदर्शिता एवं सुचना तक, नागरिको की पहुँच रही है। संविधानिक विद्वान माधव खोसला और मिलन वैष्णव हाल ही में आये अपने एक शोध पत्र में यह लिखते हैं- " हाल के संस्थागत परिवर्तन और नौकरशाही प्रथाओं, ने, प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था के केंद्रीय सिद्धांतों को कम कर दिया है। भारत की नई संवैधानिकता के तीन प्रमुख विशेषताएं हैं: जातीय राज्य, निरकुंश राज्य और एकअपारदर्शी राज्य। बिना विधायी जांच के, संसद द्वारा बिल का पास होना- उदाहरण के तौर पर हाल ही में आये कृषि कानून, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार , विद्वानों का जेल में बंद होना, सिकुड़ते गणतंत्र की निशानी है , जो संवैधानिक साक्षरता के लिए मार्ग प्रशश्त करती है ।

संवैधानिक साक्षरता और उसके आयाम संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दिए अपने आखिरी भाषण में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं 

"संविधान चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो इसकी कार्य कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे लागू करने वाले लोग कैसे हैं।"

 अम्बेडकर आगे कहते हैं- "हालांकि, एक संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो उसका , बुरा होना निश्चित है क्योंकि जिन लोगों को इस पर काम करने के लिए कहा जाता है,.  वे बहुत बुरे होते हैं। हालांकि एक संविधान चाहे जितना भी खराब हो सकता है, 

 यह अच्छा भी हो सकता है अगर इसे अमल करने वाले लोग बहुत अच्छे हों तो। भारतीय गणतंत्र के शुरुआती जीवन से लेकर अब तक यह सवाल बना रहा है कि क्या संविधान जन-संविधान बन पाया है? मौजूदा दौर में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है जब "संविधान की समझ और पुनर्व्याख्या एक राजनीतिक दल द्वारा अपने हिंदी हिन्दू हिंदुस्तान जैसे गैर संवैधानिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो। भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया से लेकर इसे अपनाने के बाद से ही इसकी लोक - पहुंच को लेकर ही यह सवाल उठते रहे की ये एक "अभिजात दस्तावेज" है। डॉक्टर अम्बेडकर इस सम्बन्ध में कहते हैं "संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है यह जीवन का पहिया है एवं इसके भाव हमेशा उम्र का भाव है।नीलांजन सरकार अपने एक शोधपत्र में मौजदा राजनीतिक समय को " विश्वास की राजनीति" से प्रेरित बताते हैं। वर्तमान असाधारण संविधानिक समय में संविधानिक साक्षरता की व्यापक मुहीम ना सिर्फ समय की मांग है, बल्कि संविधान बचाने की एक कोशिश भी।भारतीय संविधान का उद्देश्य सिर्फ देश के लिए विधि व्यवस्था के अनुपालन के लिए ढांचे बनाना ही नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक परिवर्तन भी सुनिश्चित करना है। मौजूदा दौर में हम परिवर्तन संवैधानिक कानूनों के बजाय हम "लव जिहाद", सीएए, धारा 370 सहित कश्मीर में नागरिक अधिकारों का हनन, नागरिक एवं प्रेस आजादी का सिकुड़ना, राज्य द्वारा असहमति के जगह को कम करना, सर्वोच्च न्यायालय की चुप्पी जैसे स्थिति में भारतीय गणतंत्र खुद को सिकुड़ता हुआ पा रहा है। ऐसी स्थिति में यह हर नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वह संविधानिक तौर पर साक्षर होकर संविधानिक मूल्यों को आत्मसात कर सकें. नागरिकता के सार्थक एहसास के लिए यह जरूरी है कि हम संवैधानिक मूल्यों को गाँव-कस्बे और शहर के नुक्कड़ों तक ले जाएँ, और सत्ता को संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुकूल बनाएं । संवैधानिक समझ के लोकतंत्रीकरण के इस प्रक्रिया में नागरिक समाज, संवैधानिक विद्वानों, स्वयंसेवी समूहों एवं कानूनी साक्षरता पर काम करने वाले संस्थानों (लाइव लॉ, आर्टिकल 14, लॉ एवं अन्य बार एंड बेंच , डिटेंशन सॉलिडेरिटी नेटवर्क ) ने आगे आकर इस प्रक्रिया को अलग आयाम दिया है । भाषा के स्तर पर चुनौती को दूर करते हुए हमें संविधान के तथ्यों को लोकभाषा में ले जाना होगा। एक ऐसी भाषा जिससे लोग खुद को जोड़ कर अपने भीतर संविधान को पा सकें, यही एकमात्र जरिया है संविधान की भाषा को आम जन की भाषा बनाने का। 

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

जहां तक हम भारतीयों का संबंध है तो बम्स प्राइवेट बॉडी पार्ट हैं' : POCSO कोर्ट ने 22 वर्षीय आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया

जहां तक हम भारतीयों का संबंध है तो बम्स प्राइवेट बॉडी पार्ट हैं' : POCSO कोर्ट ने 22 वर्षीय आरोपी को यौन उत्पीड़न का  दोषी ठहराया

मुंबई की एक विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने माना है कि एक महिला का पिछला भाग(नितंब) भी उसका 'प्राइवेट पार्ट' है और जो व्यक्ति इसे छूता है वह यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए जिम्मेदार होगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमए बारालिया की अदालत ने माना कि, ''निजी भाग की व्याख्या इस संदर्भ में की जाती है कि हमारे समाज में इसका क्या अर्थ है। हो सकता है कि गूगल बम्स की निजी अंग के रूप में व्याख्या न करता हो,जैसा कि आरोपी के वकील ने दलील दी है, लेकिन हम भारतीयों के संबंध में यह व्याख्या अभी तक स्वीकार्य नहीं है।"
अदालत 10 वर्षीय लड़की के पिता की तरफ से दायर एक आपराधिक मामले पर विचार कर रही थी। पीड़ित लड़की ने शिकायत की थी कि एक लड़के ने मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में उसके नितंब को छुआ था।

पृष्ठभूमि:  यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि जब पीड़िता और उसकी दोस्त मंदिर की ओर जा रहे थे, तो पास में बैठे चार लड़कों के एक समूह में से काली टी-शर्ट पहने एक लड़का उसके पास पहुँचा और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। यह आरोप लगाया गया था कि इस घटना के बाद, सभी लड़के हंसने लगे और पीड़िता वापस अपने घर चली गई।

यह दावा किया गया कि पीड़िता ने अपनी मां को घटना सुनाई, जिसने बाद पीड़िता के पिता को फोन किया गया और उसे बताया कि किसी ने उसकी बेटी को छेड़ा है। इसके बाद, पिता घर वापस आए और पीड़िता को उस स्थान पर ले गए जहां उसने काली टी-शर्ट पहने लड़के की तरफ इंगित किया था। इसके बाद, आईपीसी की धारा 354 (महिला को अपमानित करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल) और 354ए (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (पाॅक्सो ) अधिनियम की धारा 10 (यौन हमला) के तहत किए गए अपराध के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद अगले दिन 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

नितंब एक निजी अंग नहीं है,जैसा कि पीड़िता ने बताया है। -पीड़िता के पिता के मुताबिक, उन्हें उनकी पत्नी का फोन आया, जिसमें बताया गया कि किसी ने उनकी बेटी को छेड़ा था।
''छेड़खानी'' और ''छूने'' के बीच बहुत अंतर है। कोर्ट का निष्कर्ष यौन उत्पीड़न करने का इरादा शुरुआत में ही अदालत ने आरोपी की इन दलीलों को खारिज कर दिया कि नितंब या बम्स एक निजी अंग नहीं है।
कोर्ट ने माना कि निजी शब्द की व्याख्या भारतीय संदर्भ में की जानी चाहिए और कहा कि, ''अभियुक्त ने उसके बम्स, प्राइवेट पार्ट को छुआ था, जाहिर है कि ऐसा उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के इरादे से किया ... आरोपी ने उसके नितंब को छुकर ,पूर्ण ज्ञान और इरादे के साथ उसकी शालीनता को भंग करने और उस पर यौन हमला करने का कार्य किया था।

'' इस संदर्भ में, न्यायालय ने पाॅक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत ''यौन हमले'' की परिभाषा का उल्लेख किया।

इस धारा के प्रावधान बताते हैं किः ''जो कोई भी यौन इरादे से बच्चे के योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है या बच्चे को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूने के लिए कहता है या वह यौन इरादे से कोई और ऐसा कार्य करता है, जिसमें बिना पेनिट्रेशन के शारीरिक संपर्क शामिल हो, यौन हमला करना कहा जाता है।'' इस मामले में, अदालत ने उल्लेख किया कि अभियुक्त ने लड़की की योनि, स्तन या गुदा को नहीं छुआ था, बल्कि उसके नितंब को छुआ था।

अदालत ने कहा कि, ''स्पर्श करना, जैसा कि पाॅक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7 के तहत कहा गया है,

अगर यह अन्य अंगों के संबंध में है, जिन्हें वर्गीकृत किया गया है, तो यह यौन इरादे के साथ होना चाहिए। तो जाहिर है कि लड़की के नितंब को यौन इरादे के साथ ही छुआ गया होगा।''।

यह भी कहा गया है कि अभियुक्त और उसके दोस्तों का बाद का आचरण, जो पीड़िता पर हंस रहे थे, उनके मन की स्थिति का भी संकेत दे रहा था। कोर्ट ने कहा कि, ''पहले भी अभियुक्त उस पर हंसता था और फिर उसे छुना,यह सब यौन इरादे से किया गया था,जो एक मौके की तलाश में था। यौन इरादा मन की स्थिति है, जिसे जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष सबूतों से साबित किया जाए, इस तरह के इरादे का मामले की परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना चाहिए।'' अदालत ने कंवरपाल सिंह गिल (जिसे बट स्लैपिंग के मामले के रूप में भी जाना जाता है) के मामले का उल्लेख किया,

इस मामले में निचली अदालत ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को एक आईएएस अधिकारी व मामले की पीड़िता के पिछले भाग(पॉस्टिरीएर) पर थप्पड़ मारने के लिए दोषी ठहराया गया था। उक्त सजा को अपील में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया था। इस मामले में उसी सादृश्यता को चित्रित करते हुए, अदालत ने कहा, ''जैसा कि घटना के समय पीड़िता 10 साल का बच्ची थी, पाॅक्सो अधिनियम के प्रावधान लगाए गए क्योंकि पीड़िता के पीछे के हिस्से को छूआ गया था।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त कार्य को यौन इरादे और उसकी शालीनता को भंग करने के लिए अंजाम दिया है।
'' बम्स को छूना केवल छेड़खानी नहीं अदालत ने आरोपी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कथित मामला केवल छेड़खानी की घटना थी। कोर्ट ने माना कि, ''अपनी भाषा में पीड़िता ने अपने माता-पिता से और पुलिस के समक्ष बताया था कि आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ था। प्रासंगिक समय में, वह मुश्किल से 10 साल की थी। इसलिए उसने अपनी भाषा में उस व्यवहार को व्यक्त किया।

इसलिए कोई भ्रम नहीं हो सकता कि न केवल उसके साथ छेड़खानी हुई थी,बल्कि आरोपी ने उसे अनुचित तरीके से छुआ था।'' जहां तक पीड़िता के माता-पिता के बीच फोन पर हुई बातचीत का संदर्भ है, जहां उसकी मां ने कहा था कि किसी ने उनकी बेटी को ''छेड़ा'' है, कोर्ट ने कहा, ''फोन काॅल प्राप्त होते ही पिता का तुरंत दौड़कर घर आना,यह दर्शाता है कि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी से ज्यादा गंभीर कुछ हुआ था। यह टेलीफोन पर बातचीत थी, इसलिए यह स्वाभाविक है कि पत्नी ने विवरण देने के बजाय फोन पर बस यही कहा कि, उनका बेटी को किसी ने छेड़ा है। फोन पर विवरण देने से बचने का मतलब यह नहीं है कि बेटी को सिर्फ छेड़ा गया है और उसे छुआ नहीं गया था।'' जांच की निर्बलताओं की कीमत का भुगतान पीड़िता क्यों करें?

अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के मामले को यह कहकर टालने का प्रयास किया था कि
(1) न तो उसके दोस्तों और न ही पीड़िता की दोस्त से पूछताछ की गई थी
(2) कोई निर्णायक सबूत नहीं था कि यह वही लड़का था जिसने पीड़ित के बम्स को छुआ था। कोर्ट ने माना कि अन्य चश्मदीद गवाहों से पूछताछ न करना मामले के लिए घातक नहीं होगा। जहां तक पीड़िता की दोस्त का संबंध है, न्यायालय ने कहा कि, ''बहुत कम लोग इस तरह की घटना में शामिल होना पसंद करते हैं, भले ही घटना उन्होंने देखी हो। इसलिए केवल, इस कारण से कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं हैं और जो दोस्त पीड़िता के साथ थी,उसकी गवाही नहीं करवाई गई, पीड़िता के बयान को नकारने का कारण नहीं बन सकते हैं।'' आरोपी के दोस्तों के संबंध में अदालत ने कहा, ''यह मामला नहीं है कि चार लड़कों में से किसी ने भी पीड़िता को छेड़ा नहीं था और न ही उसे अनुचित तरीके से छुआ था। एक लड़के ने निश्चित रूप से उसे अनुचित तरीके से छुआ था। सवाल यह है कि उक्त लड़का कौन था?
अगर उक्त लड़का आरोपी के अलावा अन्य था तो आरोपी को अपने उस दोस्त का नाम अदालत के समक्ष बताना होगा जो घटना की तारीख पर उसके साथ था और उसने पीड़ित को अनुचित तरीके से छुआ था।'' अंत में, अदालत ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि यह आरोपी ही है जिसने पीड़िता को अनुचित तरीके से छुआ था। कोर्ट ने कहा कि, ''पीड़िता के अनुसार, उक्त विशेष लड़का काली टी-शर्ट पहने हुए था। पीड़िता ने अपने पिता के सामने विशेष रूप से काली टी-शर्ट पहने हुए लड़के की तरफ इशारा किया था। यह रिकॉर्ड की बात है कि पुलिस ने आरोपी से उक्त काली टी-शर्ट को बरामद नहीं किया ताकि अपनी पहचान की पुष्टि की जा सकें। मेरे लिए, यह पुलिस की जांच में कमी है और निर्दोष पीड़िता इसकी लागत का भुगतान नहीं करेगी।

जैसे ही आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार किया गया और उसे पीड़िता के पिता को दिखाया गया, उस समय आरोपी ने वहीं काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी जो उसने घटना की तारीख पर पहनी थी। इसलिए अदालत के लिए आरोपी की पहचान उचित संदेह से परे स्थापित हो गई है।

'' उपरोक्त के मद्देनजर, आरोपी को पाॅक्सो अधिनियम और आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक महिला के यौन उत्पीड़न और उसकी शालीनता भंग करने के लिए दोषी ठहराया गया और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी गई।।

#एम_के_कश्यप_अधिवक्ता_कानूनी_सलाहकार

लॉकर की सुरक्षा और संचालन सुविधा सुनिश्चित करना बैंकों का कर्तव्य है : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

लॉकर की सुरक्षा और संचालन सुविधा सुनिश्चित करना बैंकों का कर्तव्य है : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों का कर्तव्य है कि वे अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणालियों (सेफ्टी डिपोजिट सिस्टम) को बनाए रखने, देखभाल करने और संचालन के लिए उचित तरीके से काम करें और वे इस संबंध में देखभाल के न्यूनतम मानक (Minimum Standard) से बाहर अनुबंध नहीं कर सकते हैं। 

कोर्ट ने कहा कि बैंक अपना हाथ पीछे खींचकर यह नहीं कह सकते हैं कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं।

 जस्टिस मोहन एम. शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में नियम और विनियम बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्देश दिया गया है। जब तक इस तरह के नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाकर, जारी नहीं किया जाता है, तब तक पीठ का मानना है कि बैंक द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

 

 सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लॉकर के अंदर रखी गई चीजों को ध्यान में रखते हुए,

  बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग दायित्व के तहत है कि लॉकरों का आवंटन और संचालन करते समय 

  

उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए:

 (a) इसमें लॉकर रजिस्टर और लॉकर कुंजी रजिस्टर का रखरखाव शामिल है।

 

  (b) आबंटन में किसी भी बदलाव के मामले में लॉकर रजिस्टर को लगातार अपडेट किया जाएगा।

  

   (c) बैंक लॉकर के आवंटन में किसी भी परिवर्तन से पहले मूल लॉकर धारक को सूचित करेगा, और यदि वे चाहें तो उनके द्वारा जमा किए गए लेखों को वापस लेने का उचित अवसर देंगे।

   

 (d) बैंक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक चेन तकनीक जो इस उद्देश्य के लिए डिजिटल लेज़र बनाने के लिए है।

 

 (e) बैंक का संरक्षक अतिरिक्त रूप से लॉकरों तक पहुंच का रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें उन सभी पक्षों का विवरण होगा, जिन्होंने लॉकर्स को खोला और बंद किया, और तारीख और समय का भी विवरण होगा।

 

 (f) बैंक कर्मचारी यह जांचने के लिए भी बाध्य है कि लॉकर नियमित रूप से बंद हैं या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो लॉकर को तुरंत बंद करना होगा और लॉकर धारक को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि वे लॉकर की सामग्री में किसी भी परिणामी विसंगति को सत्यापित कर सकें।

 

 (g) संबंधित कर्मचारी यह भी जांच करेगा कि लॉकर की चाबी उचित स्थिति में है। 

 

(h) लॉकर को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, तो बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि सिस्टम हैकिंग या सुरक्षा के उल्लंघन से सुरक्षित है। 

(i) ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा, उनके बायोमेट्रिक डेटा सहित, उनकी सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत संबंधित नियम इस संबंध में लागू होंगे।

 (j) बैंक के पास केवल संबंधित कानूनों और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, लॉकर को खोलने की शक्ति है। लॉकर के नियमों के अलावा अन्य तरीके से लॉकर को खोलना एक गैरकानूनी कार्य है जो बैंक के हिस्से पर सेवा प्रदाता के रूप में सेवा में कमी के कारण होता है। 

 

(k) लॉकर को तोड़ने से पहले लिखित रूप में उचित नोटिस लॉकर धारक को उचित समय पर दिया जाएगा। इसके अलावा, लॉकर धारक को उचित सूचना देने के बाद केवल अधिकृत अधिकारियों और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में लॉकर को तोड़ा जाएगा। बैंक को लॉकर खोलने के बाद लॉकर के अंदर पाए जाने वाले किसी भी सामान की एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, और लॉकर धारक को उन्हें वापस करने से पहले लॉकर रजिस्टर में एक अलग प्रविष्टि बनानी होगी। लॉकर धारक के हस्ताक्षर को इस तरह की सूची की प्राप्ति पर प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके।

 (l) बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन प्रक्रिया करनी चाहिए कि लॉकर का कोई अनधिकृत पार्टी लाभ न पहुंचा सके। यदि लॉकर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है, और लॉकर धारक उपस्थित नहीं हो सकता है, तो बैंक लॉकर की सामग्री को अपने नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर देगा या सामानों का निपटारन पारदर्शी तरीके से करेगा। इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार काम किया जाएगा। 

 

(m) बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे कि लॉकर सुविधा जिस स्थान पर है, वह हर समय पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

 (n) लॉकर हायरिंग एग्रीमेंट की एक कॉपी, जिसमें संबंधित नियम और शर्तें हैं, लॉकर के आवंटन के समय ग्राहक को दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचित हों।

 

 (O) बैंक लॉकर्स की सुरक्षा को न्यूनतम सीमा से बाहर नहीं रख सकता है। पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए।

 

 इस मामले में, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। शिकायत में कहा गया था कि लॉकर में मौजूद सात आभूषणों को वापस करने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की; 

 

या वैकल्पिक रूप से या गहने की लागत के विकल्प में 3,00,000 रूपये और क्षति के लिए मुआवजे की मांग की। उपभोक्ता फोरम ने बैंक को लॉकर की पूरी सामग्री वापस करने, या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता को गहनों की लागत के विकल्प में 3,00,000 रूपए और मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न, और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 50,000 रूपए मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। अपील में, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने, हालांकि सेवा की कमी के सवाल पर जिला आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर किया और मुआवजे को 50,000 रूपए से कम करके 30,000 रूपए कर दिया। आगे कहा कि लॉकर की सामग्री पर विवाद केवल विस्तृत साक्ष्य के प्रावधान पर तय किया जा सकता है।

 एनसीडीआरसी ने राज्य आयोग के इस आदेश को बरकरार रखा। अपीलकर्ता द्वारा दायर शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील ने इन मुद्दों को उठाया: पहला, बैंक लॉकर की सामग्री के संबंध में जमानत या किसी अन्य कानून के तहत लॉकर धारक की देखभाल का कर्तव्य क्या है? क्या उपभोक्ता विवाद की कार्यवाही के दौरान इसे प्रभावी ढंग से स्थगित किया जा सकता है? 

 

दूसरा, पिछले मुद्दे के जवाब में, कि क्या बैंक अपने ग्राहकों से उसकी सामग्री से अलग, मेहनती प्रबंधन और लॉकर के संचालन के संबंध में देखभाल का एक स्वतंत्र कर्तव्य देता है? 

क्या इस तरह के कर्तव्य के साथ गैर-अनुपालन के लिए मुआवजा दिया जा सकता है? पीठ ने पहले मुद्दे का जवाब निर्णायक रूप से नहीं दिया। इसने एनसीडीआरसी को यह कहते हुए रोक दिया कि शिकायतकर्ता को यह राहत पाने के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष एक अलग मुकदमा दायर करना होगा और यह साबित करने के लिए कि गायब सामान वास्तव में बैंक की हिरासत में था। अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला करने के लिए दीवानी अदालत के समक्ष तथ्य और कानून के सभी प्रश्न खुले हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या जमानत का कानून लागू है, या कोई अन्य कानून जैसा भी मामला हो। दूसरे मुद्दे पर, पीठ ने देखा कि पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के साथ-साथ नए अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा प्रदाता के रूप में बैंकों को अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणाली को बनाए रखने और संचालित करना एक कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि, "यह हमें प्रतीत होता है कि लॉकर प्रबंधन के विषय पर नियमों की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त और गड़बड़ है। प्रत्येक बैंक अपने स्वयं के प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है और नियमों में कोई एकरूपता नहीं है। कई मामले उपभोक्ता फोरम के सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक गलत धारणा के तहत हैं कि लॉकर की सामग्री का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्हें दायित्व से छूट मिलती है कि वे लॉकर को अपने आप में सुरक्षित न कर सकें। जितना हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में हैं, और हम बैंक और लॉकर धारकों के बीच मुकदमेबाजी को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है। इससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें बैंक लॉकरों के उचित प्रबंधन में नियमित रूप से चूक करेंगे, जिससे लागत वहन करने के लिए असहाय ग्राहकों को छोड़ दिया जाएगा। हमें यह जरूरी लगता है कि यह न्यायालय कुछ सिद्धांतों की पैरवी करता है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक व्यापक दिशानिर्देश जारी करने तक अपनी लॉकर सुविधाओं के संचालन के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें।" अपील का निपटारा करते हुए, पीठ ने यह भी कहा कि बैंक अपना हाथ इस दावे के साथ पीछे नहीं खींच सकता है कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखता है। यह देखा गया कि, समापन से पहले, हम वर्तमान अपील के विषय के महत्व पर कुछ अवलोकन करना चाहते हैं। वैश्वीकरण के आगमन के साथ, बैंकिंग संस्थानों ने आम आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के भीतर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन दोनों में कई गुना वृद्धि हुई है। यह देखते हुए कि हम लगातार एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, लोग अपनी तरल संपत्तियों को घर पर रखने में संकोच कर रहे हैं जैसा कि पहले हुआ था। इस प्रकार, जैसा कि इस तरह की सेवाओं की बढ़ती मांग से स्पष्ट है, लॉकर हर बैंकिंग संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक सेवा बन गया है। ऐसी सेवाओं का लाभ नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी मिल सकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की मदद से, अब हम दोहरी कुंजी संचालित लॉकर से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर्स की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तरार्द्ध प्रणाली में, हालांकि ग्राहक के पास पासवर्ड या एटीएम पिन आदि के माध्यम से लॉकर तक आंशिक रूप से पहुंच हो सकती है, लेकिन ऐसे लॉकर्स के संचालन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी जानकारियों के अधिकारी होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, ऐसी संभावना है कि बदमाश, ग्राहकों की जानकारी या सहमति के बिना लॉकर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इन प्रणालियों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में हेरफेर कर सकते हैं। इस प्रकार ग्राहक अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से बैंक पर निर्भर हैं, जो अधिक संसाधन वाली है। ऐसी स्थिति में, बैंक अपना हाथ इस दावे के आधार पर पीछे नहीं खींच सकती है कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं। जिस उद्देश्य के लिए ग्राहक लॉकर हायरिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, वह यह है कि वे निश्चिंत रहें कि उनकी संपत्ति की देखभाल ठीक से की जा रही है। बैंकों की ऐसी कार्रवाइयां न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी नुकसान पहुंचाती हैं और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं। न्यायालय ने आरबीआई को लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के लिए व्यापक निर्देश देने का भी निर्देश दिया। "इस प्रकार यह आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक, लॉकर सुविधा / सुरक्षित जमा सुविधा प्रबंधन के संबंध में बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को अनिवार्य करते हुए व्यापक दिशा-निर्देश दे। बैंकों के पास उपभोक्ताओं पर एकतरफा और अनुचित शर्तें लगाने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उसी के मद्देनजर, हम आरबीआई को इस फैसले की तारीख से छह महीने के भीतर उपयुक्त नियमों या विनियमों को जारी करने का निर्देश देते हैं। जब तक इस तरह के नियम जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक इस निर्णय में दिए गए सिद्धांत उन बैंकों के लिए बाध्यकारी रहेंगे जो लॉकर या सुरक्षित जमा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आरबीआई को यह भी खुला छोड़ दिया गया है कि वह लॉकरों की सामग्री के किसी भी नुकसान के लिए उपयुक्त नियम जारी करे, ताकि इस मुद्दे पर उठे विवाद भी स्पष्ट हो सके।" मामला: अमिताभ दासगुप्ता बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

 [CIVIL APPEAL NO.3966 of 2010] कोरम: जस्टिस मोहन एम. शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन