एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए का भी संदर्भ दिया गया और बेंच ने फैसला सुनाया किटर्म ऑर्डर धारा 14ए की उपधारा (1) में उल्लिखितमें मध्यवर्ती आदेश भी शामिल होंगे।इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने कहा कि यदि विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम से संबंधित मामले में मध्यवर्ती आदेश पारित करता है तो यह आदेश एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए(1) की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ अपील की जाती है। यह केवल उच्च न्यायालय के समक्ष होगा।

क्या SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को धारा 482 CrPC के तहत चुनौती दी जा सकती है? जानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि एससी / एसटी अधिनियम के तहत अपराधों के संज्ञान के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा 14ए(1) के तहत हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

इस मामले में, पार्टी ने आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया था।

खंडपीठ के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या ऐसा आदेश धारा 14ए की उपधारा (1) में उल्लिखित में मध्यवर्ती आदेश भी शामिल होंगे और यदि किसी अपराध का संज्ञान लेना और किसी आरोपी को समन करना एक मध्यवर्ती आदेश था?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरीश कुमार सुनेजा बनाम सीबीआई में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि किसी अपराध का संज्ञान लेना और आरोपी को समन करना एक मध्यवर्ती आदेश था।

एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए का भी संदर्भ दिया गया और बेंच ने फैसला सुनाया किटर्म ऑर्डर धारा 14ए की उपधारा (1) में उल्लिखितमें मध्यवर्ती आदेश भी शामिल होंगे।

इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने कहा कि यदि विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम से संबंधित मामले में मध्यवर्ती आदेश पारित करता है तो यह आदेश एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए(1) की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ अपील की जाती है। यह केवल उच्च न्यायालय के समक्ष होगा।

तदनुसार, अदालत ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन का निपटारा कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता को उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद   

मो 9917202093     9058368178.  

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AIBE 16: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी बड़ी राहत- जानिए यहाँहाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि AIBE 16 (AIBE XVI) से उम्मीदवारों को परीक्षा में नोट्स/टिप्पणियों के साथ बेयर एक्ट्स इग्ज़ाम हाल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

AIBE 16: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी बड़ी राहत- जानिए यहाँ

हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि AIBE 16 (AIBE XVI) से उम्मीदवारों को परीक्षा में नोट्स/टिप्पणियों के साथ बेयर एक्ट्स इग्ज़ाम हाल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पहले उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाने की अनुमति थी, क्योंकि यह एक खुली किताब की परीक्षा है।

टिप्पणियों और टिप्पणियों के बिना केवल bare act की अनुमति देने के बीसीआई के निर्णय ने कई उम्मीदवारों के लिए समस्याएँ खड़ी कर दीं, क्योंकि लगभग सभी प्रकाशक टिप्पणियों और टिप्पणियों के साथ bare act को प्रकाशित करते हैं, इसलिए छात्रों को परीक्षा हॉल में अपने साथ लाने के लिए कोई bare act नहीं मिल रहे थे।

अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को हल किया है और निम्नलिखित निर्णय लिया है:

काउंसिल ने 31.10.2021 को आयोजित होने वाली 16 वी अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है ताकि उम्मीदवारों को bare act का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। परीक्षा के दौरान शॉर्ट नोट्स/टिप्पणियों के रूप में उम्मीदवारों को बाजार से शॉर्ट नोट्स/टिप्पणियों के बिना barr act प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाई पर विचार करने के बाद, परिषद ने परीक्षा के दौरान बिना शॉर्ट नोट्स/टिप्पणियों के bare act उपयोग की शर्त को शिथिल करने का संकल्प लिया है और इस प्रकार उम्मीदवारों को एतद्द्वारा शॉर्ट नोट/टिप्पणियों वाले bare act का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है (विस्तृत टिप्पणी नहीं) जैसा कि 31.10.2021 को आयोजित होने वाली 16वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा के दौरान बाजार में आसानी से उपलब्ध है।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद   

मो 9917202093     9058368178.  

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जस्टिस नरीमन ने कहा: 'खत्म हो देशद्रोह कानून', सरकारें आएंगी-जाएंगी, नागरिकों का खुलकर सांस लेना जरूरीरिटायर्ड जस्टिस नरीमन ने कहा- महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124 ए और यूएपीए कानून के कुछ हिस्सों को खत्म कर दे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभी भी धारा 124ए कैसे बची हुई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जस्टिस नरीमन ने कहा: 'खत्म हो देशद्रोह कानून', सरकारें आएंगी-जाएंगी, नागरिकों का खुलकर सांस लेना जरूरी

रिटायर्ड जस्टिस नरीमन ने कहा- महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124 ए और यूएपीए कानून के कुछ हिस्सों को खत्म कर दे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभी भी धारा 124ए कैसे बची हुई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा है कि नागरिकों का खुलकर सांस लेना जरूरी है। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। इसके लिए जरूरी है कि देशद्रोह कानून रद्द कर दिया जाए और गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर बने यूएपीए कानून के भी कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया जाए। 

विश्वनाथ परायत समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस नरीमन ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वह लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे। 

अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे सुप्रीम कोर्ट 

रिटायर्ड जस्टिस ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124 ए और यूएपीए कानून के कुछ हिस्सों को खत्म कर दे, जिससे यहां के नागरिक खुलकर सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि वैश्विक कानून सूचकांक में भारत की रैंक 142 है, इसकी वजह यह है कि यहां कठोर और औपनिवेशिक कानून अभी भी मौजूद है। 

अंग्रेजों का कानून है यूएपीए 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि भारत के चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए थे। इसके बाद औपनिवेशिक कानून व गैरकानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम बनाया गया था। यूएपीए अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं होती है। इसमें कम से कम पांच साल की कैद है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभी भी धारा 124ए कैसे बची हुई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। 

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

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जानिए सुप्रीम कोर्ट ने वकील कपिल सिब्बल पर क्यों लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना, क्या है मामला?सिब्बल के अनुरोध पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि बेंच अपना समय बर्बाद करने के लिए 20 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाएगी. वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह इसे चुकाने को तैयार हैं.

जानिए सुप्रीम कोर्ट ने वकील कपिल सिब्बल पर क्यों लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना, क्या है मामला?

सिब्बल के अनुरोध पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि बेंच अपना समय बर्बाद करने के लिए 20 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाएगी. वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह इसे चुकाने को तैयार हैं.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाया है. यह हर्जाना समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला से जुड़े मामले में पेश न होने के लिए लगाया गया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि यह रकम सिब्बल चुकाएंगे या अब्दुल्ला के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यह उन्हें तय करना है. इससे पहले 16 सितंबर को कोर्ट ने वकीलों के पेश न होने के चलते अब्दुल्ला की अपील खारिज कर दी थी. अब इस हर्जाने के साथ अपील को दोबारा बहाल कर दिया गया है.

जज करते रहे वकील कपिल सिब्बल का इंतजार

अब्दुल्ला ने यूपी की स्वार विधानसभा सीट से अपना निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने 25 साल से कम उम्र में चुनाव लड़ने के चलते अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द किया था. उम्र से जुड़े दस्तावेजों की हेरा-फेरी के मामले में अब्दुल्ला फिलहाल जेल में हैं. 16 सितंबर को जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अब्दुल्ला की अपील को अंतिम सुनवाई के लिए लगाया था. जज काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहे. न तो अपीलकर्ता की तरफ से पहले जिरह कर चुके कपिल सिब्बल पेश हुए, न ही कोई और वकील. इसके बाद जजों ने अपील खारिज कर दी.

किसी अन्य कोर्ट में व्यस्त थे कपिल सिब्बल

शुक्रवार को सिब्बल ने जजों से अपील को बहाल करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को वह किसी अन्य कोर्ट में व्यस्त थे. उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कमल मोहन गुप्ता से कहा था कि वह जजों को इसकी सूचना दें और सुनवाई टालने के आग्रह करें. इस पर जजों ने कहा कि उस दिन किसी ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी. मामला सुनवाई की सूची में सबसे पहले रखा गया था. वह 11.30 बजे तक इंतजार करते रहे. न्यायालय का समय इस तरह बर्बाद करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

बेंच ने समय बर्बाद करने के लिए लगाया जुर्माना

सिब्बल के दोबारा अनुरोध पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि बेंच अपना समय बर्बाद करने के लिए 20 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाएगी. वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह इसे चुकाने को तैयार हैं. जज ने कहा कि यह आपको तय करना है कि यह रकम आप चुकाएंगे या दूसरे वकील.  सिब्बल ने कहा कि वह इस मुकदमे को निःशुल्क लड़ रहे हैं. इसलिए, यह रकम उन्हें अपनी जेब से देनी होगी.  इस पर जज ने कहा कि यह रकम विधिक सहायता कमिटी में जाएगी. वहां ज़रूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता ही दी जाती है

     ✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

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