दूसरे विवाह के लिए आईपीसी की धारा 494/ 495 के तहत शिकायत रद्द करने के लिए पिछले विवाह पर फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष पर भरोसा किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

दूसरे विवाह के लिए आईपीसी की धारा 494/ 495 के तहत शिकायत रद्द करने के लिए पिछले विवाह पर फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष पर भरोसा किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत आपराधिक कार्यवाही - जो कि द्विविवाह से संबंधित है - की अनुमति देने का हाईकोर्ट का फैसला, फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष के बावजूद कि पत्नी की पूर्व शादी नहीं हुई थी , प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत ने फैमिली कोर्ट के निर्णायक निष्कर्षों के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा, ये साक्ष्य सामग्री पर भरोसा करने के समान नहीं होगा जो ट्रायल का विषय है।

यह अवलोकन इस बात पर विचार करते हुए किया गया कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पत्नी और उसका पति (द्वितीय प्रतिवादी) फैमिली कोर्ट के फैसले के पक्षकार थे और कोई भी विवादास्पद सामग्री या साक्ष्य के विवादित मुद्दे उत्पन्न नहीं हुए हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील में यह टिप्पणी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के तहत अपराधों के लिए उसके पति द्वारा उसके खिलाफ दायर एक शिकायत को रद्द करने की मांग वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 494 मौजूदा पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करने के अपराध से संबंधित है और धारा 495 उस व्यक्ति से पूर्व विवाह को छिपाने के अपराध से संबंधित है जिसके साथ बाद में शादी का अनुबंध किया गया है।

अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता और उसके पति के बीच, यह मुद्दा कि क्या उसने दूसरे प्रतिवादी के साथ विवाह में प्रवेश करने की तारीख को पहले विवाह किया था, फैमिली कोर्ट के प्रमुख जज के निर्णायक निष्कर्ष का विषय है जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।

इसके अलावा, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 7(1) का स्पष्टीकरण (बी) स्पष्ट रूप से फैमिली कोर्ट को किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण करने का अधिकार देता है। अधिनियम एक फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है और इसे सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग करने योग्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, इस प्रकार इस तरह के निर्धारण के लिए साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम बनाता है।

इस प्रकार, कोर्ट ने माना है कि फैमिली कोर्ट के फैसले पर भरोसा करना, जिसके पास आपराधिक शिकायत में कथित अपराध की गंभीरता का फैसला करने का अधिकार है, ट्रायल कोर्ट द्वारा सराहना के लिए बचे साक्ष्य सामग्री पर भरोसा करने के समान नहीं होगा, जैसे कि जांच रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने से पहले।

बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के फैसले से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्या (i) अपीलकर्ता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूर्व में विवाह हुआ था; और (ii) दूसरे प्रतिवादी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक वैध तलाक प्राप्त किया था । तथ्य की खोज यह थी कि अपीलकर्ता की शादी के समय कोई पूर्व विवाह नहीं हुआ था।

बेंच ने कहा कि जब फैमिली कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सवाल उठाया गया था, तो उसने गैर-अभियोजन की अपील को खारिज कर दिया, जिसका अर्थ है कि फैमिली कोर्ट का आदेश जारी रहेगा। फिर भी, आक्षेपित निर्णय में यह माना गया है कि अपीलकर्ता के पहले विवाह का तथ्य एक विवादास्पद मामला है और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया।

इसलिए न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश का इस निष्कर्ष पर पहुंचना न्यायोचित नहीं था कि यह मुद्दा कि क्या अपीलकर्ता की पूर्व शादी हुई थी या नहीं, एक 'अत्यधिक विवादास्पद मामला' है, जिस पर रिकॉर्ड पर सबूत के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

न्यायालय ने पत्नी की अपील को स्वीकार करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता द्वारा शिकायत को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया।

एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी, एडवोकेट इबाद मुश्ताक, एडवोकेट कनिष्का प्रसाद और एडवोकेट आकांक्षा राय के माध्यम से अपीलकर्ता की ओर से कोर्ट में पैरवी की गई। असम राज्य का प्रतिनिधित्व एएजी नलिन कोहली के माध्यम से किया गया ।

केस : मस्त रेहाना बेगम बनाम असम राज्य और अन्य उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 86

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
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मां से बच्चे की कस्टडी मांगने के लिए पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकताः कर्नाटक हाईकोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया।

मां से बच्चे की कस्टडी मांगने के लिए पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकताः कर्नाटक हाईकोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया

यह कहते हुए कि ''वादी और बार के सदस्य बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) जैसी असाधारण रिट के महत्व और गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं,'' कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें उसने अपनी 2 साल की बच्ची को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। जबकि बच्ची इस समय अपनी मां की सुरक्षित कस्टडी में है।

जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस एमजी उमा की खंडपीठ ने गौरव राज जैन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। खंडपीठ ने कहा कि रिट याचिका की अनुमति देने का कोई आधार नहीं बनता है और (याचिकाकर्ता) ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। यह राशि एक माह के भीतर पुलिस कल्याण कोष में जमा करानी होगी।

बेंच ने कहा कि, ''यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि बेईमानी और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास को प्रभावी ढंग से रोका जाए और अदालत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप किसी को भी गलत, अनधिकृत या अन्यायपूर्ण लाभ न हो। इस प्रवृत्ति को रोकने का एक तरीका यथार्थवादी या दंडात्मक जुर्माना लगाना है।''

केस की पृष्ठभूमिः दंपति ने 2009 में शादी की थी। बच्ची प्री-मैच्योर पैदा हुई थी और इसलिए उसका विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा था। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 (पत्नी) ने 05.10.2021 को याचिकाकर्ता की कस्टडी से बच्ची को ले लिया था और तब से याचिकाकर्ता को बच्ची को देखने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी प्रतिवादी नंबर 3 ने उसे बच्ची से मिलने नहीं दिया।

याचिकाकर्ता का तर्कः याचिकाकर्ता के वकील अनीश जोस एंटनी ने दलील दी कि तेजस्विनी गौड़ व अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में रिट याचिका विचारणीय है।

इसके अलावा, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के मद्देनजर, बच्चे का सर्वाेत्तम हित सर्वाेपरि है और इसमें बच्चे के समग्र विकास के लिए उसके बुनियादी अधिकार और जरूरतें (सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से) शामिल होनी चाहिए।

तीसरी प्रतिवादी-पत्नी के उस बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है,जिसमें उसने ओथ पर अपना बयान देते हुए कहा है कि चौथी प्रतिवादी-बच्ची उसकी सुरक्षित कस्टडी में है चूंकि वह उसकी प्राकृतिक मां है, क्योंकि याचिकाकर्ता को यह भी नहीं पता है कि बच्ची जीवित है या नहीं या वह मर गई है।

पत्नी ने याचिका का विरोध कियाः प्रतिवादी नंबर 3 के लिए अधिवक्ता फैयाज सब ने तर्क दिया कि नाबालिग बच्ची अपनी मां-प्रतिवादी नंबर 3 के साथ रह रही है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में दायर करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा है।

न्यायालय का निष्कर्षः
याचिकाकर्ता द्वारा जिन मामलों का हवाला दिया गया था,उन पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा,

''निश्चित रूप से वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 4 इस समय प्रतिवादी नंबर 3 के साथ रह रही है और यह याचिकाकर्ता का आरोप नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रतिवादी नंबर 4 को कानून के किसी भी अधिकार के बिना अवैध रूप से अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3, दोनों पति और पत्नी हैं और उनकी बच्ची प्रतिवादी नंबर 3 की सुरक्षित कस्टडीमें है। यदि कथित कस्टडी अधिकारों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ कोई शिकायत है,जैसा कि वर्तमान रिट में बताया गया है तो याचिकाकर्ता फैमिली कोर्ट के समक्ष बच्ची की कस्टडी के लिए याचिका दायर कर सकता था।''

कोर्ट ने यह भी कहा,''इस प्रकार, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में रिट याचिका दायर करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा है।''

इसके अलावा अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया कि प्रतिवादी नंबर 3 (पत्नी) ने किसी भी अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी नंबर 4 को अवैध रूप से कस्टडी में रखा हुआ है और न ही उसने प्रतिवादी नंबर 4 की हिरासत पाने के लिए कोई याचिका दायर की है।

इसलिए यह माना गया कि किसी भी दस्तावेज के अभाव में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में दायर वर्तमान रिट याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही यह याचिका प्रतिवादी नंबर 3 और उसकी बेटी-प्रतिवादी नंबर 4 को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई है, जो अस्वीकार्य है।

यह भी कहा कि ''किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में, नाबालिग बेटी की कस्टडी मां के पास होना गैरकानूनी नहीं है। यदि याचिकाकर्ता वास्तव में पीड़ित है, तो उसे उचित राहत पाने के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के प्रावधानों को सहारा लेना होगा।''

अदालत ने कहा कि हैबियस कार्पस के लिए याचिका उस व्यक्ति के लिए दायर की जाती है जिसको रिहा करवाना हो और वह व्यक्ति ''कस्टडी में'' होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी अधिकारी या किसी निजी व्यक्ति की हिरासत में होना चाहिए। यह ''हिरासत'' ही है ,जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का कारण देती है,भले ही वह हिरासत वैध हो या अवैध हो।

कोर्ट ने यह भी माना कि रिट याचिका की सारी दलीलों को समग्र रूप से पढ़ने से किसी भी तरह की हिरासत या डिटेंशन का खुलासा नहीं होता है,दूसरे शब्दों में, अवैध हिरासत का कोई आरोप नहीं है, इसलिए रिट याचिका खारिज करने योग्य है।

यह मानते हुए कि वर्तमान याचिका अदालत के साथ चालाकी करने और पुलिस को गुमराह करने का एक प्रयास करने के अलावा कुछ नहीं है,

अदालत ने कहा कि, 

यह हमारा अनुभव है कि हाल के दिनों में इस प्रकार की फर्जी रिट याचिकाएं काफी दायर की जा रही हैं। चूंकि यह एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका है और इसमें एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है, इसलिए इस न्यायालय को संवैधानिक न्यायालय होने के नाते उन निर्दाेष लोगों का बचाव करना होता है। हम ऐसे मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। हम पुलिस पर जांच करने और इन व्यक्तियों को सुरक्षित करने और रिहा करने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन हम अपने अनुभव से पाते हैं कि ज्यादातर मामलों में, पक्षकारों के पास इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं होता है।''

केस का शीर्षक- गौरव राज जैन बनाम कर्नाटक राज्य केस नंबर- रिट याचिका (एचसी) नंबर 109/2021 उद्धरण- 2022 लाइव लॉ (केएआर) 28 आदेश की तिथि-4 जनवरी, 2022 प्रतिनिधित्व- याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता अनीश जोस एंटनी,आर-3 व आर-4 के लिए एडवोकेट फैयाज़ सब, आर-1 व आर-2 के लिए एडवोकेट थेजेश पी

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- मजिस्ट्रेट को पुलिस विवेचना की निगरानी करने का है अधिकार, जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- मजिस्ट्रेट को पुलिस विवेचना की निगरानी करने का है अधिकार, जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दर्ज आपराधिक केस की पुलिस विवेचना सही तरीके से नहीं की जा रही है तो अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निष्पक्ष विवेचना की गुहार लगाने के बजाय मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना चाहिए। आप भी जानें कि हाई कोर्ट आखिर किस मामले में अपना ये महत्‍वपूर्ण निर्णय दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साकिरी बसु केस का हवाला देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) में पुलिस को एफआइआर दर्ज करने, दर्ज एफआइआर की निष्पक्ष विवेचना कराने या सही विवेचना न होने पर विवेचना अधिकारी बदलने या दूसरी एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने सहित केस की मानीटरिंग, निगरानी करने का अधिकार है।

कोर्ट ने अपहरण केस मामले की याचिका निस्‍तारित की

इसी के साथ कोर्ट ने संभल के गुन्नौर थाने में दर्ज अपहरण केस की सही विवेचना करने की मांग में दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची कानून के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी देकर, उसे मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सत्य प्रकाश की याचिका पर दिया है।

संभल के गुन्‍नौर थाने में दर्ज था अपहरण का केस

याचिका में संभल के गुन्नौर थाने में 2021 में दर्ज अपहरण केस की निष्पक्ष विवेचना करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। याची का कहना था कि पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है। सही तरीके से विवेचना नहीं कर रही है। अभी तक न किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और न ही दर्ज एफआइआर में चार्जशीट ही दाखिल की गई है।

असंतुष्‍ट पक्ष मजिस्‍ट्रेट की अदालत में जा सकता है

कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट की थाने में दर्ज अपराध की मानीटरिंग करने की धारा 156 (3) की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में मान्यता दी है। इसलिए हाई कोर्ट के बजाय विवेचना के तरीके से असंतुष्ट पक्ष मजिस्ट्रेट की अदालत में जा सकता है।

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पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे की जा सकती है? जानिए क्या है प्रावधान

पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे की जा सकती है? जानिए क्या है प्रावधान

पुलिस का गठन जनता की रक्षा के लिए किया गया है। जैसे एक सैनिक सीमा पर देश की सुरक्षा करता है, वैसे ही एक पुलिस सीमा के भीतर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है।

➡️ दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस को असीमित शक्तियां देती है, जिससे राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा की जा सके। राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। राज्य ऐसी रक्षा के लिए पुलिस का गठन करता है।

पुलिस समाज में शांति व्यवस्था और कानून का राज बनाए रखने के प्रयास करती है, लेकिन पुलिस में भी व्यक्तियों की भर्ती होती है और पुलिस को नियमित किया जाना भी आवश्यक होता है। ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां पुलिस द्वारा अनुचित व्यवहार देखने को मिलता है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के मामले में सन 2006 में इस विषय पर संज्ञान लिया और पुलिस की शिकायत हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनने पर दिशा निर्देश दिए हैं।

➡️ पुलिस शिकायत से संबंधित प्रक्रिया में यह दिशानिर्देश मील का पत्थर है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुलिस की शिकायत से संबंधित प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा निर्देश प्रस्तुत कर दिए हैं, जहां यह बताया गया है कि पुलिस के अनैतिक व्यवहार के विरुद्ध कैसे और कहां कोई शिकायत की जा सकेगी।

रिश्वतखोरी, हिरासत में मौत, क्रूरता जैसे अनेक आरोप है जो समय समय पर पुलिस पर आते रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित प्रक्रिया कहीं भी नहीं मिलती है। भारतीय दंड संहिता में दिए गए अपराध पुलिस को उस हद तक संरक्षण देते हैं, जहां तक वह सदभावनापूर्वक कोई कार्य करते हुए कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करार दिया है वहां उन्हें छूट होती है।

हालांकि दंड संहिता कहीं भी किसी व्यक्ति को विशेष रूप से किसी अपराध से छूट नहीं देती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी से हटकर कोई कार्य किया है, तब उसे दंडित किए जाने की व्यवस्था है।

➡️ पुलिस का कार्य अपराध रोकना है। अपराध रोकने के लिए पुलिस कोई भी एक्शन ले सकती है, लेकिन पुलिस का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए।

➡️ पुलिस के पास अनुसंधान करने की शक्ति है, वह ऐसा अनुसंधान करके यह पता कर सकती है कि किसी व्यक्ति का किसी अपराध में कोई रोल है या नहीं। जिस व्यक्ति के संबंध में पुलिस को यह लगता है कि कोई अपराध के बारे में उसका कोई विशेष रोल नहीं है, तब पुलिस ऐसे व्यक्ति को छोड़ देती है।

➡️अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करती है, किसी व्यक्ति की शिकायत को दर्ज नहीं करती है या घूसखोरी करती है तब उसकी शिकायत की जा सकती है। पुलिस एक शब्द है, लेकिन पुलिस में कई लोग होते हैं, यह आवश्यक नहीं होता है कि सभी लोग एक ही तरह के हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय रिश्वतखोरी की जा सकती है। इन सभी समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से भारत के उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है।

➡️ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी :- 

प्रकाश सिंह के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक राज्य के लिए एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के गठन का दिशा निर्देश दिया है। ऐसी अथॉरिटी स्वतंत्र संस्था होती है, यह अथॉरिटी राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है और पुलिस का इसमें कोई दखल नहीं होता है। इस अथॉरिटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।

➡️ जब किसी भी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, किसी मुकदमे में झूठा फंसाने की धमकी दी जा रही है, उसकी की गई शिकायत को दर्ज नहीं किया जा रहा है, उसके बदले उससे रिश्वत मांगी जा रही है, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुसंधान नहीं किया जा रहा है जिस व्यक्ति के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गई है, किसी व्यक्ति को किसी मामले से हटा दिया गया है।

उसके विरुद्ध चालन पेश नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे आचरण है जो पुलिस को साफ रखने होते हैं, लेकिन अगर पुलिस अपने सिद्धांतों पर अटल नहीं रहती है और कोई पुलिस अधिकारी इनके विपरीत जाकर कोई कार्य करता है तब पुलिस शिकायत अथॉरिटी में उसकी शिकायत की जा सकती है

➡️ कौन कर सकता है   शिकायत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा पीड़ित किया जा रहा है वह अथॉरिटी के समक्ष उस अधिकारी की शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायत उसे एक लिखित आवेदन के माध्यम से करनी होती है, एक पीड़ित व्यक्ति की ओर से उसके परिवार के लोग भी ऐसी शिकायत कर सकते हैं। अथॉरिटी को इस बात का संज्ञान दे सकते हैं कि उसके व्यक्ति को किस तरह से परेशान किया जा रहा है और उससे किस प्रकार से रिश्वत मांगी जा रही है।

➡️ पर्याप्त साक्ष्य      पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के समक्ष किसी भी पुलिस अधिकारी की शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। अगर वह कोई अधिकारी की शिकायत कर रहा है तब उस शिकायत से संबंधित ऐसे साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह साबित होता है कि पुलिस अधिकारी का आचरण अनैतिक रहा है तब शिकायतकर्ता की बात को मान लिया जाता है।

➡️अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है 

 तब उसकी शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे साक्ष्य में गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों शामिल होते हैं। किन्ही गवाहों के माध्यम से भी यह साबित किया जा सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी का आचरण अनैतिक है

➡️ क्या होते हैं परिणाम  

 जब कभी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के समक्ष कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है उस शिकायत पर जांच के बाद अथॉरिटी यह देखती है कि क्या ऐसे सबूत उपलब्ध हैं, जिससे यह साबित होता है कि किसी पुलिस अधिकारी का आचरण अनैतिक है। तब अथॉरिटी उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करने तक का आदेश कर देती है। 

पुलिस अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उसके निलंबन का भी आदेश कर सकती है जहां एक पुलिस अधिकारी को अपने अनैतिक आचरण के कारण अपने पद से रिजाइन भी देना होता है।

➡️ कौन से राज्यों में है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी

 भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2006 से यह निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करें और उन्हें एक स्वतंत्र संस्था बनाएं। 

 

ऐसे निर्देश के बाद से अब तक भारत के सभी राज्यों ने इस अथॉरिटी को नहीं बनाया है, क्योंकि इसके संबंध में सरकार पर बहुत दबाव है।

 पुलिस पर यदि अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है, तब राज्य की व्यवस्था बनाए रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। फिर भी भारत के 11 राज्यों में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है।

➡️ इन राज्यों में कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण जिसमें रिश्वतखोरी शामिल है जैसा कोई कार्य करता है तब उसकी शिकायत पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के समक्ष की जा सकती है और उस पर जांच चल सकती है

➡️ वे सभी राज्य निम्न है- 

असम, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना। 

भारत के इन सभी राज्यों में पुलिस द्वारा पीड़ित कोई भी व्यक्ति पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

 इस अथॉरिटी के मुख्यालय सभी राज्यों की राजधानी में स्थित है। ऐसी शिकायत वहां स्वयं उपस्थित होकर की जाती है इसके संबंध में ऑनलाइन व्यवस्था अब तक उपलब्ध नहीं है। 

 

जिन राज्यों में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जैसी सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं है वहां किसी भी पुलिस अधिकारी की शिकायत उससे उच्चतर पुलिस अधिकारी के समक्ष की जाती है।

➡️  जैसे किसी थाना इंचार्ज से संबंधित शिकायत पुलिस अधीक्षक के समक्ष की जाती है,

  थाने के किसी कनिष्ठ पुलिस अधिकारी की शिकायत पुलिस थाना के इंचार्ज को की जाती है।

  

 यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पुलिस अधिकारी की शिकायत से संबंधित कोई भी आवेदन सभी सबूतों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कोई भी आचरण कानूनी रूप से अवैध न हो।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

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संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अनन्य नियंत्रण होता है।" -इसी आलेख से उद्धृत

'संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अनन्य नियंत्रण होता है।" -इसी आलेख से उद्धृत

ऐतिहासिक दृष्टि से यदि अवलोकन करें तो प्राचीन भारत में पुलिस प्रशासन के सुसंगठित स्वरूप का वर्णन मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार तथा अर्थशास्त्र जैसे ग्रन्थों में मिलता है। आधुनिक भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी ने सन् 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त कर दरोगा प्रणाली की नींव रखी। यद्यपि इससे बहुत पहले मुम्बई में 1673 में प्रथम पुलिस थाना स्थापित किया जा चुका था।

सन् 1781 में जिला दंडनायक (डीएम) पद सृजित किया गया तथा सन् 1808 में पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया। लेकिन 1829 में इस पद को समाप्त कर राजस्व आयुक्त को पुलिस का कार्य दे दिया गया। भारत का वर्तमान पुलिस प्रशासन सन् 1860 के पुलिस आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसकी अनुशंसा पर पुलिस अधिनियम, 1861 पारित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक को जिला दण्डनायक (डीएम) के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया तथा प्रान्तों का मुख्य पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक कहलाया। इसी अधिनियम के द्वारा सेना और पुलिस के कार्यों का पृथक्करण किया गया। सन् 1902 में फ्रेजर आयोग (पुलिस सुधार आयोग) की अनुशंसा पर पुलिस उपाधीक्षक का पद सृजित किया गया।

संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अनन्य नियंत्रण होता है, लेकिन संघ सूची मे यह उल्लिखित है कि केन्द्र सरकार समुद्र, पैदल तथा वायुसेना या अन्य सशस्त्र सेनाएं स्थापित करती है। अन्य सशस्त्र सेनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अपना पुलिस बल संगठित किया है, जिनका उल्लेख चार्ट-1 में किया गया है।

केन्द्र पुलिस संगठन- संघ शासित क्षेत्रें का पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 355 एवं 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत केन्द्र सरकार किसी भी राज्य में किसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई सशस्त्र बल तैनात कर सकती है, जो उसके नियंत्रण में कार्य करेगी।

उदारीकरण वैश्वीकरण तथा पुलिस- उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने पुलिस प्रशासन के समक्ष नई चुनौतियाँ पेश की हैं। अब अपराधों की प्रकृति अत्यंत जटिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, हवाला गतिविधियाँ, सीमा पार से हथियारों की तस्करी, नकली करेंसी और माफियाओं की गतिविधियों जैसे संगठित अपराधों को उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने सुगम बनाया है। अब इन अपराधों के अनुरूप भारतीय पुलिस को अपने आप को ढालना है।

इसके अलावा उदारीकरण के इस युग में प्रत्येक देश अपना आर्थिक विकास तथा संवृद्धि चाहता है। इसके लिए शांति तथा सुव्यवस्था की स्थापना प्रथम शर्त है, तभी पूँजी का निवेश बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति हो सकेगी। अब पुलिस पर पहले से अधिक जिम्मेदारी आ गई हैं।

उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के इस दौर में भारत में प्राइवेट पुलिस की अवधारणा का उदय हुआ है। सुरक्षा जरूरतों की बढ़ती माँग तथा राज्य की इन जरूरतों को पूरा न कर पाने में असमर्थता ने निजी प्राइवेट पुलिस की अवधारणा को बढ़ावा दिया है।

केन्द्र सरकार ने ‘प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज सेंट्रल्स मॉडल्स, 2006 बनाया है। अब विदेशों की भाँति भारत में भी एटीएम, सिनेमाघर, मॉल, बड़े आवासीय क्षेत्र अब प्राइवेट पुलिस को सौंपे जा रहे हैं। लाइसेंस प्राप्त निजी पुलिस एजेन्सी के कार्मिकों को ‘कण्ट्रोलिंग अथॅारिटी’ के माध्यम से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। इस नई प्रणाली से निश्चित रूप से एक स्मार्ट और जन-मित्रवत् पुलिस आम नागरिकों के सामने आएगी। इस दिशा में सभी राज्यों मे तेजी से प्रयास हो रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षो में पुलिस प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रयास किए हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं औद्योगीकरण, नैतिक मूल्यों में गिरावट, आतंकवाद, राजनीतिज्ञों तथा अपराधियों में बढ़ते अनैतिक संबंध, नशीली दवा व्यापार, भौतिकवाद, बेरोजगारी, गरीबी, उद्देश्यहीन शिक्षा, जातिवाद सांप्रदायिकता आदि ने पुलिस के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।

भारतीय पुलिस प्रशासन में निम्नलिखित बातें दिखाई पड़ रहीं हैं-

• भारतीय पुलिस का अत्यधिक राजनीतिकरण हो गया। जो भी दल सत्ता में आता है, वही अपने अनुसार पुलिस को नचाता है। सत्ता का परिवर्तन होते ही बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन में परिवर्तन कर दिया जाता है। वह भी बगैर उनकी कार्यकुशलता तथा निष्पादन को वस्तुनिष्ठ आधार पर जाँच-परखे। समाचार पत्रें में आए दिन यह खबर छपती है। मंत्री तथा विधायक ही नहीं उनके सगे-संबंधी पुलिस को मारते-पीटते हैं। राज्यों की पुलिस विभिन्न राजनीतिक दलों के आधार पर बंट गई है। पुलिस राजनीतिक अधिकारियों को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के गैर कानूनी कृत्य करती हुई दिखाई पड़ती है।

• पुलिस प्रशासन में अनुशासन दिनों-दिन कम होता जा रहा है। अनेक कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी अपने वरिष्ठों से मारपीट कर रहे हैं और इन पर राजनेताओं की शह रहती है। कुछ राज्यों में पुलिस बलों में यूनियनें बनाने तथा छोटे-छोटे मसलों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपना लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

• पुलिस प्रशासन अवसाद तथा तनाव से ग्रसित है। निमदांस संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 8 प्रतिशत पुलिस अधिकारी अपने व्यवसाय के कारण तनाव के शिकार हैं। इन तनावों के कारण हैं- परिवार के लिए अपर्याप्त समय, न सो पाने की समस्या, अन्य कार्यो की जिम्मेदारी, आतंकवादियों से निपटने में खतरे, काम के समय का विस्तार (24 घंटे), उच्चाधिकारियों के विरोधाभासी निर्देश जीवन को अनवरत खतरा, राजनीतिज्ञो का हस्तक्षेप।

• पुलिस को अपने मूल कार्य से हटाकर अन्य कार्यो में लगाया जाता है। जैसे वीआईपी की सुरक्षा, उ-प्र- सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया कि जिला प्रशासन पुलिस संभालेंगी इत्यादि।

• भारतीय पुलिस की छवि आम जनता में नकारात्मक है। भारतीय पुलिस संदेह के ही आधार पर किसी व्यक्ति को बगैर अपराध सिद्ध हुए ही अपराधी मान लेती है।

• औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण में एकीकरण का अभाव है।

• भारतीय पुलिस मानवाधिकार के मामले में अच्छी नहीं मानी जाती है। इस बात की पुष्टि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टो से होती है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 2004-05 के अनुसार उ-प्र- में 68 फर्जी मुठभेडें हुई। मुम्बई पुलिस के रिकार्ड के अनुसार 1992 से 2006 तक 661 अपराधी मुठभेडों मे मारे गए। अभी हाल ही प्रकाश में आया कि गुजरात का फर्जी मुठभेड़ों का मामला तो है ही। भारतीय पुलिस तथा जनता के बीच संबंध मधुर नहीं है। इसके अग्रलिखित कारण हैं- पक्षपात भ्रष्टाचार, अमानवीय कृत्य और एफआईआर को न दर्ज करना।

• द न्यायिक सक्रियता तथा सूचना के अधिकार ने भारतीय पुलिस पर कुछ अंकुश लगाया है।
वस्तुतः राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण, उदारवादी आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, पिछड़े तबकों में जागरूकता, आर्थिक अपराधों के नए तरीके, बंदूक संस्कृति का विस्तार, न्यायिक सक्रियता तथा सूचना के अधिकार आदि विभिन्न तत्व भारतीय पुलिस को एक बदलते हुए समाज व उदारवादी समाजवादी गणराज्यों के मानकों के अनुरूप परिवर्तित होने के लिए विवश कर रहे हैं। भारतीय पुलिस प्रशासन में निम्नलिखित सुधार (जो संगठनात्मक तथा व्यवहारपरक दोनों क्षेत्रेां से संबंधित हैं) किए जाने चाहिए-

• पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया जाना चाहिए। डी-जी-पी- का चयन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इसी अनुरूप विभागीय पोस्टिंग और स्थानान्तरण किया जाना चाहिए।

• पुलिस थानों व कार्यालयों की दशा आज भी औपनिवेशिक अवस्था में ही है। लोग पुलिस से संपर्क करने में डरते हैं। संगठन की इन बाहरी दशाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

• ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सारे एफआईआर दर्ज किए जाएँ तथा उनकी एकनॉलेजमेंट भी दी जाए तथा उसकी जाँच में काफी संयम बरता जाए तथा नरम व्यवहार प्रदर्शित किया जाए।

• भर्ती तथा प्रशिक्षण की वर्तमान नीतियों में मौलिक परिवर्तन किए जाने चाहिए। युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शारीरिक योग्यता के साथ ही साथ विवेकवान व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए।

• पेट्रोंलिंग तथा औचक निरीक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इससे प्रशासन चुस्त-दुरूस्त रहता है।

• पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्प् ।त्ब् तथा ैब् के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

• जनता तथा पुलिस के बीच संबंधों को मधुर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्संगठित किया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम इस तरह से निर्देशित किए जाने चाहिए, ताकि कल्याणकारी राज्य के कर्त्तव्यों का संदेश प्रशिक्षुओं तक पहुँचें। उन्हें प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा जनता की असहमति के अधिकार को समझने में मदद दी जानी चाहिए।

• भारत जैसे बहुलवादी समाज में जहाँ अनेकानेक जनसांख्यिकीय व आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, जहाँ असहमतियों के अनेकानेक समाजिक व धार्मिक स्तर हों, सांस्कृतिक संक्रमण का एक असीम क्षितिज हो, वहाँ पुलिस व जनता के बीच बेहतर रहे संबंधों के सहारे ही जटिल समाज के अपराधों को रोका जा सकता है।

• मीडिया के द्वारा पुलिस प्रशासन को ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिस प्रकार से नकारात्क समाचारों को प्रसारित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक जिले में पुलिस का मीडिया प्रकोष्ठ होना चाहिए।

• सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिया है।

• पुलिस प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे IIARC ने अपनी सिफारिश में कहा भी है।

• जाँच कार्यो को पुलिस से अलग किया जाना चाहिए।

• पुलिस की सेवा शर्तो को कल्याणकारी बनाया चाहिए।

• पुलिस परफार्मेन्स एवं एकाउंट बिकिरी आयोग बनाया जाना चाहिए।

• न्यायिक प्रक्रिया को चुस्त-दुरूस्त किया जाना चाहिए। बलात्कार तथा पुलिस अभिरक्षा मे हुई मौत जाँच अनिवार्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।

• पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उसे अद्यतन हथियारों तथा उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। शोध तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए।

• जाति, समुदाय और भाषा को ध्यान में रखकर पुलिस थानों में संबंधित समुदाय के कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए, जैसा कि IIARC ने कहा है।

• महानगरों में सामुदायिक पुलिस प्राधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए।

• छोटे-छोटे अपराधों को पुलिस को स्वयं हल कर देना चाहिए, उसे जनता के साथ मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए।

• आतंकवाद जैसी समस्या के लिए एक विशेष प्रकार के पुलिस बल का गठन किया जाना चाहिए।
• CBI के स्वरूप को संघीय बनाया जाना चाहिए ताकि वह संगठित अपराधों की जाँच कराने के बारे मे स्वयं फैसला ले सके।
• मानवीय और तकनीकी गुप्तचरी को बढ़ावा देना चाहिए।

• पुलिस अधीक्षक पर दोहरे नियंत्रण की समस्या को सुलझाने के लिए दोनों कार्यालयों के बीच उचित मंत्रणा तथा संप्रेषण अपनाना चाहिए।

राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सभी अपने-अपने तरीके से संकल्प शक्ति अपनाएँ तो इस दिशा में सफलता संभव है।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद  
मो 9917202093     9058368178. 
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द, कहा एक पेज के आदेश से आपराधिक अपील नहीं तय की जा सकती- जानिए पूरा निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द, कहा एक पेज के आदेश से आपराधिक अपील नहीं तय की जा सकती- जानिए पूरा निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया है कि आपराधिक अपील का फैसला रिकॉर्ड पर पूरे सबूत पर चर्चा करने और फिर से सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद ही करना चाहिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमे पीड़ित कि अपील को एक पेज/पैराग्राफ के आदेश से निरस्त कर दी गयी थी।

एक डिवीजन बेंच जिसमे जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील की अनुमति दी और पुनः तय करने के लिए वापस भेज दिया।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323/34 और 325/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से 4 – आरोपी को दोषी ठहराया, हालांकि, कोर्ट ने धारा 354, 504 आईपीसी की धारा 506, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) और 3(1)(xi) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया।

विशेष न्यायालय के फैसले से व्यथित और असंतुष्ट हो कर पीड़ित ने हाई कोर्ट में अपील दायर कि, जिसे एक पृष्ठ / पैराग्राफ के फैसले से उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश एक पृष्ठ / पैरा का है। पैराग्राफ 3 में यह देखने के बाद कि “मैंने विद्वान ट्रायल कोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़ा है” उसके बाद रिकॉर्ड पर पूरे सबूत के विस्तृत पुनर्मूल्यांकन के बिना उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है।

जिस तरह से उच्च न्यायालय ने अपील का फैसला किया, उस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

हम यह मानने के लिए विवश हैं कि यह वह तरीका नहीं है जिससे उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील से निपटना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने परीक्षित गवाह के बयान पर केवल सामान्य टिप्पणियां की हैं बिना पूरे साक्ष्य का विस्तार से कोई पुनर्मूल्यांकन किये, जो उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने के फैसले और आदेश से निपटने के दौरान किया जाना चाहिए था।

उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था क्योंकि वह पहली अपील तय कर रहा था। प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्कों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक था।

उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों के लिए और मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, पीठ ने अपील की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील में पारित आदेश को अपास्त कर दिया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को उसकी मूल फाइल में बहाल करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय को यहां ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार और अपने गुणों के आधार पर अपील का निर्णय और निपटान करने का निर्देश दिया गया है।

 
✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद  
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यूपी विधानसभा चुनाव 2022: स्टेट बार काउंसिल ने राजनीतिक दलों से यूपी के अधिवक्ताओं की सात सूत्रीय मांग पर विचार करने का आग्रह किया

यूपी विधानसभा चुनाव 2022: स्टेट बार काउंसिल ने राजनीतिक दलों से यूपी के अधिवक्ताओं की सात सूत्रीय मांग पर विचार करने का आग्रह किया

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ने वाले राजनीतिक दलों से वकीलों से संबंधित सात सूत्रीय मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। इस संबंध में काउंसिल द्वारा एक

प्रेस नोट जारी किया गया। प्रेस नोट पर काउंसिल के अध्यक्ष शिरीश कुमार मेहरोत्रा ​​द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित सात मांगों का उल्लेख किया:

1. दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। साथ ही COVID-19 से पीड़ित अधिवक्ता के परिजनों को 10 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

2. नए अधिवक्ताओं को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण की तिथि से प्रति माह 10,000/- प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए।

3. 40 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में न्यायिक प्रणाली की सेवा करने वाले लोगों को न्यूनतम 25 हजार मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाए।

  4. न्यायिक अधिकारियों की तरह अनुभवी अधिवक्ताओं को विभिन्न न्यायाधिकरणों, आयोगों और मध्यस्थता मामलों में नियोजित/समायोजित किया जाना चाहिए।
  
 
  5. अधिवक्ताओं को आवास विकास एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर प्लॉट/आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए

6.अधिवक्ताओं को ब्याज मुक्त ऋण, आवास, कार्यालय, लैपटॉप और वाहन प्रदान किया जाना चाहिए।

7. अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को भी लागू किया जाए और न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
 

10.  प्रेस नोट में आगे कहा गया कि समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में लगभग चार लाख अधिवक्ता काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें COVID-19 आपदा के दौरान आवश्यक सहायता नहीं मिल पाई। ऐसे में प्रेस नोट में कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
       ओथ कमिश्नर गाजियाबाद
  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद  
मो 9917202093     9058368178. 
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भारत माता और भूमा देवी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द आईपीसी की धारा 295 ए के तहत अपराध : मद्रास हाईको

भारत माता और भूमा देवी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द आईपीसी की धारा 295 ए के तहत अपराध : मद्रास हाईकोर्ट

कैथोलिक पादरी (Catholic Priest) जॉर्ज पोन्नैया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि "भारत माता" और "भूमा देवी" के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अपराध आकर्षित करते हैं। कन्याकुमारी जिले के अरुमानई शहर में पिछले साल 18 जुलाई को दिवंगत कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान एक अपमानजनक और भड़काऊ भाषण के लिए पादरी पर मामला दर्ज किया गया था। भाषण सोशल मीडिया में वायरल हो गया जिसके कारण अंततः एफआईआर दर्ज की गई। बाद में पादरी ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने याचिका पर विचार करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो धरती माता के सम्मान में नंगे पैर चलते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई जूते पहनते हैं, ताकि उन्हें तकलीफ न हो। उन्होंने भूमा देवी और भारत माता को संक्रमण और गंदगी के स्रोत के रूप में चित्रित किया। आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता।" न्यायाधीश ने आगे कहा, "आईपीसी की धारा 295 ए तब आकर्षित होती है, जब किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं और आस्था पर हमला होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी हिंदू नाराज हों, यदि अपमानजनक शब्द हिंदुओं के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं या आस्था को आहत करते हैं तो दंडात्मक प्रावधान आकर्षित होगा।"

न्यायाधीश ने कहा कि सभी आस्थावान हिंदू भूमा देवी को देवी मानते हैं। निर्णय में कहा गया कि, "भारत माता में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की एक गहरी भावनात्मक आस्था है। उन्हें अक्सर राष्ट्रीय ध्वज धारण करने और शेर की सवारी करने के लिए चित्रित किया जाता है। वह कई हिंदुओं के लिए अपने अधिकार में एक देवी हैं। भारत माता और भूमा देवी का आपत्तिजनक अर्थ में जिक्र करते हुए सबसे याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 295ए के तहत अपराध किया है।"

फैसले की शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास "आनंद मठ" से "वंदे मातरम" कविता के उद्धरण से हुई, जहां राष्ट्र को देवी मां के समान माना गया। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह धार्मिक आलोचना कर रहा था। याचिकाकर्ता ने हिंदू धर्म की आलोचना करने वाले डॉ. अम्बेडकर के लेखन का उल्लेख किया था। अदालत ने इस संबंध में कहा, "याचिकाकर्ता की तुलना डॉ. अम्बेडकर जैसे सम्मानित नेताओं से करना बहुत अधिक है।"

कोर्ट ने कहा कि धर्म के खिलाफ एक तर्कवादी, अकादमिक या कलाकार का कठोर बयान किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए बयानों से अलग है। साम्प्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने का अपराध आकर्षित कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता का भाषण भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के अपराध को आकर्षित करता है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता के भाषण को समग्र रूप से पढ़ने से किसी को संदेह नहीं होता। उसका लक्ष्य हिंदू समुदाय है। वह उन्हें एक तरफ और ईसाई और मुसलमानों को दूसरी तरफ रख रहा है। वह स्पष्ट रूप से एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। भेद पूरी तरह से धर्म के आधार पर किया जाता है। याचिकाकर्ता ने भाषण में बार-बार हिंदू समुदाय को नीचा दिखाया है।" "याचिकाकर्ता द्वारा कहे गए शब्द पर्याप्त रूप से उत्तेजक हैं। वे द्वेष और वर्चस्ववाद की निंदा करते हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य इस तरह के भड़काऊ बयानों को अनदेखा कर सकता है। उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।"

धर्म परिवर्तन पर-जनसांख्यिकी की यथास्थिति बनाए रखना न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने यह भी देखा कि भाषण कन्याकुमारी जिले में दिया गया था, जहां ईसाई आबादी बहुमत में है। "धर्म के संदर्भ में कन्याकुमारी की जनसांख्यिकीय रूपरेखा में उलटफेर देखा गया है। 1980 के बाद से जिले में हिंदू अल्पसंख्यक बन गए। हालांकि 2011 की जनगणना से यह आभास होता है कि हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक समूह हैं, जिनकी संख्या 48.5 प्रतिशत आंकी गई है, जो हो सकता है जमीनी हकीकत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कोई भी इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकता है कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के हिंदू, ईसाई धर्म में परिवर्तित होने और उक्त धर्म को मानने के बावजूद, आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से खुद को हिंदू कहते हैं।

ऐसे व्यक्तियों को क्रिप्टो-ईसाई कहा जाता है।" इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के बयानों पर आपत्ति जताई कि कन्याकुमारी जिले में ईसाई 72 प्रतिशत तक पहुंचेंगे। धर्म के आधार पर हुए विभाजन की भयावहता का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा- "नियति के साथ प्रयास तभी हो सकता है जब भारतीय समाज का बहुसांस्कृतिक चरित्र बना रहे। दूसरे शब्दों में यथास्थिति धार्मिक जनसांख्यिकी के मामले को बनाए रखना होगा। यदि यथास्थिति का गंभीर उल्लंघन होता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।" यह कहते हुए कि धर्म बदलने के लिए किसी व्यक्ति की पसंद संविधान द्वारा संरक्षित है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा कि धर्म परिवर्तन एक "ग्रुप एजेंडा" नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने कहा, "धार्मिक धर्मांतरण एक ग्रुप एजेंडा नहीं हो सकता।

इतिहास की घड़ी को कभी वापस नहीं रखा जा सकता, लेकिन धार्मिक जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल के संबंध में वर्ष 2022 में जो यथास्थिति प्राप्त हुई है, उसे बनाए रखना पड़ सकता है।" इस संदर्भ में फैसले ने अरविंद नीलकंदन द्वारा लिखे गए एक लेख का व्यापक रूप से हवाला दिया जहां उन्होंने कन्याकुमारी क्षेत्र में बदलती जनसांख्यिकी पर चर्चा की। अदालत ने हालांकि आईपीसी की धारा 143, 269 और धारा 506 (1) और महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत आरोप रद्द कर दिए लेकिन आईपीसी की धारा 295 ए, 153 ए और धारा 505 (2) के तहत अपराध बरकरार रखे। फैसले के समापन पैराग्राफ में, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा कि उन्हें पुल जॉनसन की पुस्तक "ए बायोग्राफी फ्रॉम अ बिलीवर" पढ़ने के बाद यीशु से प्यार हो गया। "क्या उसने (यीशु ने) यह नहीं कहा, "हे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। हर कोई जो प्यार करता है वह भगवान से पैदा हुआ है और भगवान को जानता है।"

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने निष्कर्ष में कहा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नेता, रेव डेसमंड टूटू के दुखद निधन के कारण दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ। मैं केवल यही चाहता हूं कि याचिकाकर्ता श्री गोपालकृष्ण गांधी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि पढ़े। मुझे यकीन है कि न्याय दिवस पर भगवान याचिकाकर्ता को एक गैर-ईसाई कृत्य करने के लिए चेतावनी देंगे।"

केस का शीर्षक : फादर पी. जॉर्ज पोंनिया बनाम पुलिस निरीक्षक

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आतंक’ से तात्पर्य संत्रास एवं भय की एक ऐसी मानसिक अवस्था है, जो पीड़ा की आशंका अथवा प्रतिकूल एवं आशंकाजनक घटनाओं से उत्पन्न होती है। -इसी आलेख से उद्धृत

‘आतंक’ से तात्पर्य  संत्रास एवं भय की एक ऐसी मानसिक अवस्था है, जो पीड़ा की आशंका 

अथवा प्रतिकूल एवं आशंकाजनक घटनाओं से उत्पन्न होती है।  -इसी आलेख से उद्धृत

आतंकवाद संपूर्ण विश्व में व्याप्त भय है, आज कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। चाहे हम किसी भी स्थान, समय, परिस्थिति में क्यों न हों? समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदल रहा है। वैसे इसका तात्पर्य कुछ व्यक्तियों या जन समुदाय द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा और बल प्रयोग का सहारा लेकर अपनी बात मनवाने का प्रयास करना है। 

‘आतंक’ से तात्पर्य संत्रस एवं भय की एक ऐसी मानसिक अवस्था है, जो पीड़ा की आशंका अथवा प्रतिकूल एवं आशंकाजनक घटनाओं से उत्पन्न होती है। संकट के समय जो भय उत्पन्न होता है, वह आतंक कहलाता है। जब ये कार्य एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या संगठित समूहों द्वारा किया जाता है, तब उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। वस्तुतः आतंकवादी दूसरों को आतंकित करने वाला एक उद्देश्य, एक सिद्धांत और विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति होता है, जिसके लिए हिंसा कोई पाप नहीं होती। 

ऐतिहासिक दृष्टि से-आतंकवाद व्यापक असन्तोष एवं विद्रोह की भावना तथा अनुशासनहीनता की हिंसात्मक अभिव्यक्ति है जिसके विभिन्न रूपों में हत्या, अपहरण, लूट, आगजनी, वायुयानों का अपहरण एवं उनमें बम विस्फोट, रेल की पटरियों को उड़ा देने के साथ यात्री गाड़ियों में विस्फोट करना आदि है। व्यावहारिक रूप में यह राजनीतिक स्वार्थ लोलुपता की सिद्धि के अमोघ अस्त्र के रूप मे विद्यमान है और अपनी बात एवं मनमानी करने हेतु यह जीवन पद्धति का एक अंग बन गया है।

जैकिन्स का मत है कि ‘आतंकवाद में भय प्रचारित करना तथा हिंसक गतिविधियों को क्रियाशील रखना निहित होता है।’ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार, ‘टेरेरिज्म एक ऐसा तरीका है, जिसके द्वारा एक संगठित समूह या दल अपने प्रकट उद्देश्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से हिंसा के योजनाबद्ध तरीक से करता है।

वस्तुतः ज्मततवतपेउ शब्द फ्रेंच शब्द ‘ज्मततवतपउम’  से बना है, जो कि लेटिन के ‘ज्मततव’ से बना है, जिसका अर्थ है डराना। इस प्रकार आतंकवाद में भय, निर्दोषों की हत्या, अव्यवस्था आदि निहित है, परन्तु यह कहना मुश्किल है कि मानवीय हिंसा अब धीरे-धीरे अपना स्वरूप बदलकर आतंकवाद के रूप में प्रतिस्थापित हो गई है। भवर्जर बर्गर ने लिखा है कि ‘आतंकवाद भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना या इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है।’

भारत मे विगत कुछ दशकों से किसी-न-किसी रूप में आतंकवाद पंख पसार रहा है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय से ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव देश को हुआ, परन्तु अस्सी के दशक तक तो पाक प्रायोजित आतंकवाद पंजाब में कहर का कारण ही बन बैठा एवं नब्बे के दशक में यह जम्मू-कश्मीर इत्यादि विभिन्न प्रान्तों में व्याप्त हो गया। धीरे-धीरे इसे धार्मिक आवरण ओढ़ाने का प्रयास किया गया जो ‘जेहादी आतंकवाद’ के साथ-साथ भारत हिंसात्मक आंदोलन नक्सलवाद के रूप में उभरा, जो धीरे-धीरे पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में अपनी पैठ बनाने के साथ-साथ अन्य राज्यों मे भी दस्तक देने लगा है। आतंकवाद का एक अन्य रूप अलगाववादी परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर राज्‍यों, जैसे-मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैण्ड, त्रिपुरा आदि में भी परिलक्षित हुआ है।

भारत में आतंकवाद का व्यवस्थित रूप से आरम्भ हम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित गतिविधियों से मानते हैं किन्तु इसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से उस समय की विश्व की दो ध्रुवीय शक्तियाँ एवं उनकी असीम महत्वाकांक्षाएं थीं, जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रही थी। अमरीका का एशिया में अपनी धाक जमाने एवं प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार करने हेतु रणनीति अपनाना, आतंकवाद के विस्तार में पहला चरण था, अपनी इस रणनीति के तहत् यू-एस-ए- ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप आरम्भ किया, किन्तु उसे एशिया में अपने स्थायी केन्द्र की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पाकिस्तान को चुना और उसे आर्थिक सहायता देना आरम्भ किया। पाकिस्तान ने इस सहायता को भारत के विरुद्ध प्रयोग करना आरम्भ किया, जिसकी परिणिति हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की भयावहता के रूप में देख सकते हैं।

कश्मीर ऐसा राज्य है, जहाँ वर्तमान में दो सौ से भी अधिक आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर तारीक-अल मुजाहिद्दीन, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि प्रमुख हैं, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी धर्म एवं जेहाद के नाम पर वहाँ की भोली-भाली जनता को भड़का रहे हैं, जिससे कि धार्मिक आतंकवाद फैल रहा है, धर्म के नाम पर कश्मीर की स्वतंत्रता के नाम पर यहाँ आतंकवादी हिंसात्मक कार्यवाहियों को अंजाम देते रहते हैं। 

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट , जिसका पहले नाम जम्मू-कश्मीर लिबरेशन आर्मी था, एक सैनिक संगठन था। इसका मुख्यालन ब्रिटेन में था। बाद मे ये शाखाएं फ्रांस, हॉलेण्ड, जर्मनी, अमरीका एवं मध्य एश्यिा के चारों देशों मे खुल गई, पाकिस्तान ने इसकी गतिविधियों का अंजाम दिया। सीमा पर आतंक को पाकिस्तान द्वारा सहायता दिए जाने के कारण भारत व पाक में तनाव ही पैदा हो रहा है, जिसके कारण आपसी विश्वास में कमी आ रही है। वर्तमान मे विश्व मानचित्र पर पाक के आतंककारी संगठन प्रमुख रूप से अंकित हो गए है। यह भारत की नहीं विश्व की समस्या है, क्‍योंकि विश्व में आतंकवाद की जड़ें कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप में पाक से जुड़ जाती हैं।

 पंजाब में आतंकवाद पृथक् खलिस्तान की माँग को लेकर शुरू हुआ, जिसने देश की शांति व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। पंजाब में खालिस्तान की माँग 1970 के आसपास उठने लगी और 1980 में अपने चरम पर आ पहुँची। पंजाब में पृथकतावादी आंदोलन के बीज ज्ञान बख्तावर सिंह के द्वारा बोए गए थे, जो विरलीधन के एक नक्सलवादी समर्थक नेता थे। बख्तार सिंह ब्रिटेन स्थित शिरोमणि अकाली दल के खालिस्तान समर्थक गुट के नेता थे। भिण्डरवाला के अलावा जगजीत सिंह ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया एवं अलग खालिस्तान की माँग कर इस समस्या को नया मोड़ दिया। इसी तरह पंजाब में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी और इसी के चलते 31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 

1985 के बाद यह फिर से जोर पकड़ने लगा। स्वर्ण मंदिर पर फिर से नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। फलतः राष्ट्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा ‘ऑपरेशन थंडर-2’ नामक ऑपरेशन चलाया गया, इससे कुछ समय के लिए सिख आतंकवाद ढीला पड़ गया, लेकिन 1989 में आतंकवादी कार्यवाहियों में अचानक वृद्धि हो गई तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि में इसका प्रभाव दिखाई दिया जाने लगा, किन्तु वर्तमान समय में यहाँ शांति स्थापित है और खालिस्तान की माँग को उठाने वाले आतंकवादी अन्य देशों में जा बसे हैं। 

 भारत में आतंकवाद की भयावहता हमें उत्तर-पूर्व में स्थापित राज्यों मे देखने को मिलती है। असम में कुल 25 आतंककारी संगठन हैं, जिनके माध्यम से असम में आज आतंकवाद फैल रहा है। यहाँ समय-समय पर अलग राष्ट्र की माँग उठने लगी है। असम में विदेशियों को बाहर निकालने की माँग ‘आँसू’ नामक एक संगठन ने की। जब ‘आँसू’ की माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इसके कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए। असम में यहीं से हिंसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। इसी हिंसा को अन्य संगठनों ने भी बढ़ावा दिया। ‘आँसू’ के बाद 1987 में ‘बोडो’ नामक चरमपंथी संगठन की माँग थी कि असम को शेष भारत से अलग करके स्वतंत्र राज्य बनाओ। 

इसी से असमियों में क्षेत्रवाद की भावना घर कर गई। ‘अखिल बोडो छात्रसंघ’ ने हिंसा   के नए मानदण्ड स्थापित किए। इसने आदिवासी, गैर-आदिवासी आधार पर ही असम को बाँटने की माँग उठाई, जिससे हिंसा और अधिक तीव्र हो गई। इसी समय ‘उल्फा’ के नए संगठन का प्रभाव बढ़ता चला गया। असम की आतंकवादी गतिविधियों में मणिपुर आतंकवादी संगठन आकर जुड़ गए जिनका मत है कि हमारी संस्कृति व भाषा भी अलग है और न हमारा आर्थिक विकास हुआ है। 

इसलिए हम भारत से अलग रहकर सुखी जीवन की कल्पना कर रहे हैं। मणिपुर के संगठन हैं- यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वुकी नेशनल फ्रंट आदि, मेघालय के आतंककारी संगठनों (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ मेघालय, हिनीट्रेज नेशनल लिबरेशन काउन्सिल आदि) का मानना है कि केन्द्र हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए समय-समय पर संगठन हिंसात्मक कार्यवाही करने से भी नहीं हिचकिचाते।

 असम, मेघालय, त्रिपुरा आदि में बांग्लादेशियों की संख्या काफी मात्र में है, जिसके कारण वहाँ अशांति का जन्म हो रहा है, मिजोरम की जनता में भी अलगाववाद की भावना पाई जाती है, मिजोरम की तरह नगालैण्ड भी अशांत हैं । 1970 के आसपास आतंकवाद की शुरूआत हुई। वहाँ ‘नागा’ जाति के लोग बहुतायत में हैं। नागा के विद्रोह की शुरूआत देश की आजादी के समय से हुई। 

अंग्रेजों ने इन्हें लड़ाकू जाति के रूप में समर्थन दिया। बाद में पाकिस्तान में आई-एस-आई- के माध्यम से नागाओं को हथियारों की आपूर्ति की गई, जो अभी तक जारी है। इन विद्रोहियों का वैचारिक रूप से वामपंथियों से जुड़ाव होने के कारण चीन व म्यांमार से मदद मिलती है, इसकी कमान नागा नेशनल काउन्सिल (एन-एन-सी-) एवं नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नगालैण्ड (एन.एस.सी.एन.) ने अपने हाथ में ले ली। यहाँ सैनिक एवं राजनीतिक दो प्रकार से शाखाएं काम कर रहीं है। ये लक्षण भारत से अपने आपको पृथकतावादी सोच के कारण पैदा हुए, जिसमें भारत सरकार की पूर्णतः उपेक्षा की गई थी। 

 त्रिपुरा में 1980 के आसपास आतंकवाद की शुरूआत हुई, जब त्रिपुरा के आदिवासी कबीलों ने गैर-कबीलाई लोगों को त्रिपुरा से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। त्रिपुरा के आतंककारी संगठन त्रिपुरा डिफेन्स फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा आदि है। राजनीतिक, आर्थिक एवं पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र का अधिकांश युवा वर्ग नशीली दवाओं का अभ्यस्त हो चुका है जिसके कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। नशीली दवाओं का धंधा करने वाले व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। त्रिपुरा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा आदि संगठनों की माँग है कि यह क्षेत्र स्थानीय लोगों का है। माओवाद की गिरफ्तार में भारत के ओडिशा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश है, जो मात्र हिंसा की ही बोली बोलते है। माओवादी अपनी सत्ता स्थापित करने मे लालायित हैं, जिस कारण ये स्वयं को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल रहे हैं।

 भारत में नक्सलवाद के रूप में फलीभूत हो रहे आतंकवाद को चीन समर्थन दे रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। पाक एवं चीन भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने हेतु भरसक प्रयासरत् है। विभिन्न विचारधाराओं, धर्म आदि को आधार बनाकर भारत को खण्डित करना चाहते हैं।

आतंकवाद के कारण

भारत जैसे विविधता लिए हुए देश में जहाँ विभिन्न जातियाँ, भाषाएँ एवं धर्म, संप्रदायों से संबंधित लोग निवास करते हैं, तो यहाँ आतंकवाद के प्रसार हेतु उचित वातावरण है। यद्यपि जहाँ अनेकता में एकता भारत की ताकत है, वहीं कई बार विद्वेष का कारण भी बन जाती है। आतंकवाद के कारण भारत की संरचना के मूल में भी है जो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विद्यमान हैं।

भारत में आर्थिक, सामाजिक दोनों स्तरों पर शोषण हो रहा है, जिसके कारण देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में देश मे प्रत्येक प्रान्त के अंचलों में आतंकवादी अपने-अपने संगठन बना चुके हैं। समय-समय पर वे हिंसा को जन्म देते हैं। कहीं संसाधनों का अभाव, तो कहीं क्षेत्रीयतावाद, कहीं अलगाववाद, तो कहीं नक्सलवाद जैसे कारण भारत में समस्या उत्पन्न करते ही जा रहे हैं। इसी असन्तोष के कारण आतंकवाद का जन्म होता है। आर्थिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए, न कि कुछ वर्चस्ववादी लोगों का। यही वर्चस्ववाद की भावना आतंकवाद को जन्म देती है।

आतंकवाद के कारणों में अल्पसंख्यकों मे अनुरक्षा की भावना या अलगाववाद भी है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा एवं आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों को सरंक्षण की तलाश सदैव ही बनी रही है। अल्पसंख्यकों को मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उपेक्षित किया जाता है। 

यही भावना उनमें निराशा एवं हीन भावना को जन्म देती है, तो कहीं-न-कहीं उनमें कुण्ठा का जन्म होता है। जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह, हिंसा और अलगाववादी प्रवृत्तियाँ हमारे सम्मुख आती हैं। यही भावना वर्तमान में भारत में देखने को मिल रही है। सामाजिक चिंतकों ने आतंकवाद का यही मूल कारण माना और कहा कि ‘भारत के उत्तर-पूर्वी’ राज्यों में अलगाववाद व आतंकवाद का यही मूल कारण माना और कहा कि ‘भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से संगठित कर आतंकवाद के लिए प्रेरित किया जाता है। 

कुछ देशों की अन्तर्राष्ट्रीय दादागिरी एवं आर्थिक साम्राज्यवादी नीतियों ने भी आतंकवाद को जन्म दिया है। अमरीका द्वारा इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान पर कब्जा तथा अमरीकन साम्राज्यवादी मकड़जाल आदि के कारण अमरीकी हर राष्ट्र का दुश्मन बन बैठा है। इसी कारण खाड़ी देशों मे अमरीका एवं उसके नागरिकों के प्रति वैमनस्य तथा आतंकवाद का जन्म हुआ है। जिस आतंकवाद की शुरूआत अमरीका ने निर्दोष व्यक्तियों को मारने से की थी, उसी की प्रतिक्रियास्वरूप वर्तमान आतंकवाद का जन्म हिंसात्मक कार्यवाहियों के दमन के लिए हुआ। इसलिए आतंकवाद साम्राज्यवादी भावना एवं उपनिवेशवाद की भी देन है।

आतंकवाद की उत्पत्ति में कोई एक कारण नहीं है, जिसको हम केन्द्र में रख सकें। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति, राष्ट्रों की विदेश नीति, आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक दृष्टि, धार्मिक कट्टरता या धर्मान्धता, हथियारों की बिक्री व धर्म विशेष पर आधारित राज्य के निर्माण की माँग, विकास की अधूरी परिकल्पना, अशिक्षा, सांस्कृतिक उपेक्षा, आतंकवाद की गलत व्याख्या किया जाना, मानवीय मूल्यों में गिरावट आदि सम्मिलित है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में सहायक है- तेल, खाद्यान्न व वस्त्र आदि भौतिक संसाधनों पर पूँजीवादी ताकतों का वर्चस्व।

स्वतंत्र भारत में हिंसात्मक उपद्रव एवं उग्रवाद का सामना करने हेतु सेना एवं अनेक सुरक्षा बलों का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून भी बनाए गए हैं। सन् 1987 में पहली बार आतंक से लड़ने हेतु कानून का निर्माण किया गया। आतंककारी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ (रोकथाम) कानून (टाडा) बनाया गया, परंतु राजनेताओं द्वारा इसके दुरूपयोग करने की खबरें आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद टाडा के स्थान पर आतंकवाद रोकथाम कानून (पोटा) लाया गया, लेकिन उससे क्या हुआ------। कुछ भी तो नहीं। वरन् आतंकवाद का विस्तार ही होता जा रहा है।

आतंकवाद के निदान हेतु सुझाव

• राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर खुफिया एजेंसियों को अधिक मजबूती प्रदान की जाए। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सुरक्षा एजेंसी का निर्माण किया जाए, जिसकी भूमिका अमरीका की सी-आई-ए- की भाँति हो।

• अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन किया जाए, जिसमें हिंसा की रोकथाम, मानव अधिकारों का संरक्षण आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी दी जाए। आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जाए। ये कार्य यूनेस्को एवं यू-एन-ओ- के तत्वावधान में किए जाएं।

• क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही स्तरों पर आतंकवाद विरोधी नीति का निर्माण किया जाए। 

• आतंकवाद की रोकथाम के लिए समुद्री तटों, हवाई अड्डों, रेलवे, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों एवं लोकतंत्र के प्रतीकों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। 

• आतंकवादियों को अत्याधुनिक हथियार, उपकरणों एवं आर्थिक सहायता देने वाले देशों के विरुद्ध लाभबद्ध होकर विरोध करने एवं आतंकवादियों के फण्ड स्त्रेत पर नियंत्रण की महती आवश्यकता है।

• जैविकीय, रासायनिक, परमाण्विक, नाभिकीय, विकिरण, सांस्कृतिक, धार्मिक, आणविक, साइबर आदि के द्वारा, जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसके लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जिसके तहत् दोषियों को शीघ्र ही दंड दिया जाए, उन पर किसी भी रूप में दया नही दिखाई जाए। दण्ड का ऐसा कठोर प्रावधान हो कि अन्य आतंकवादियों को उससे भय लगे।

• आतंकवाद से निवारण हेतु सुरक्षा एवं कल्याण को सही स्थिति रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से सामाजिक, आर्थिक स्तर पर समानता का व्यवहार किया जाए। 

• आतंकवाद का निदान तभी हो सकता है, जब आम नागरिक अधिक जागरूक हो, स्वयं के स्तर पर उनका मुकाबला करने का उसमें साहस हो।

• गांधी दर्शन के मूल्यों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो। अहिंसा का दर्शन वास्तविक रूप से अपनाया जाए।

• नवीन तकनीकी का प्रयोग मानव के विकास के रूप में हो, न कि विध्वंस के रूप में। इसका ज्ञान सही रूप में प्रसारित हों

 ✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद   

मो 9917202093     9058368178.  

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धारा 34 आईपीसी कब लागू होती है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

धारा 34 आईपीसी कब लागू होती है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सामान्य इरादे से आगे की कार्रवाई के बिना आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध नहीं हो सकता है और प्रावधान के अनुसार किसी पर मुकदमा चलाने से पहले सबूतों का आकलन और विश्लेषण करना होगा।

आईपीसी की धारा 34 के अनुसार जब एक आपराधिक कृत्य कई लोगों द्वारा सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि यह उनके द्वारा किया गया था।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपराध करने के सामान्य इरादे को बनाने में भागीदार होने के बावजूद बाद में इससे पीछे हट सकता है।

यह फ़ैसला तब दिया गया जब बेंच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2019 के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की पुष्टि की थी जिसने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
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न्यायिक वेतन आयोग: अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान और पेंशन के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक वेतन आयोग: अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान और पेंशन के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लंबे समय से लंबित होने पर विचार करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान और पेंशन / सेवानिवृत्ति लाभों के दो मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हम पाते हैं कि इन दोनों की लंबे समय से लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पहले दो मुद्दों को तय करना हमारे लिए उपयुक्त होगा, यानी, एक अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान से संबंधित और दूसरा पेंशनरी / सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मुद्दा।" सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान, सेवा शर्तों आदि की समीक्षा के लिए 2017 में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया था। पीठ ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश पर एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को अपनी आपत्तियां देने का निर्देश दिया ताकि वह इस तरह की आपत्तियों और आयोग की टिप्पणियों वाली एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर सकें, यदि कोई हो।

सीजेआई ने राज्यों के वकीलों से कहा, "कृपया सहयोग करें और देश की न्यायपालिका के हित में करें" इसके अलावा, भारत के अटार्नी जनरल और एएसजी के एम नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केंद्र की ओर से आपत्तियां देंगे। बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी आपत्तियां एमिकस क्यूरी और कोर्ट को अधिमानतः आज एक सप्ताह की अवधि के भीतर पहुंच जानी चाहिए ताकि कोर्ट मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए एक तारीख तय कर सके। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित आयोग ने अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में वेतन, पेंशन और भत्ते और सेवा शर्तों के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है, लेकिन अभी तक कार्य पद्धति और कार्य वातावरण आदि के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

कोर्ट रूम एक्सचेंज: मामले में एमिकस क्यूरी, अधिवक्ता के परमेश्वर ने आज न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं: • आयोग द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है, जहां तक ​​नई पेंशन योजना के बाद पेंशन का संबंध है, न्यायाधीश अब पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें अपनी पेंशन में योगदान करना होगा। आयोग ने यह विचार किया है कि यह इस देश की अधीनस्थ न्यायपालिका से स्वतंत्र वित्तीय की जड़ पर प्रहार करता है। तो ये हो रहा है कि जब केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को अपनाया और बाद में अधिकांश राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया, न्यायाधीशों को भी नई पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जा रहा है। ये सभी न्यायाधीशों के लिए, मजिस्ट्रेट, एक प्रवेश स्तर के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के लिए हो रहा है कि उसे अपनी पेंशन आदि के लिए अपने पीएफ में योगदान देना होता है।

• आयोग की सुनवाई के दौरान आपत्तियां उठाई गईं और आयोग ने उन्हें स्पष्ट रूप से संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फरवरी 2020 के आदेश को स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि तुलना और इन आपत्तियों को नहीं लिया जाना चाहिए। • नई प्रणाली के तहत, एक प्रवेश स्तर के सिविल जज को हाईकोर्ट के जज को मिलने वाले 47% और जिला कोर्ट के जज को 94.04% मिलेगा। हाईकोर्ट के जज के वेतनमान की तुलना में आयोग ने एक वर्टिकल सीमा रखी है।

 • राज्यों की मुख्य आपत्ति यह है कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान की तुलना सिविल सेवाओं से की है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले निर्णयों में किया है, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायपालिका वर्ग अलग है। इसके अलावा उन्होंने मैट्रिक्स सिस्टम, युक्तिकरण के सूचकांक आदि पर आपत्ति जताई है • अब इसका विरोध किया जा रहा है कि कुछ स्तरों पर न्यायिक अधिकारी 10 वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सिविल सेवा के अधिकारियों को मिलने वाले वेतन से अधिक वेतन के हकदार होंगे। 

• आयोग ने कहा है कि उसने सिविल सेवा के अधिकारियों के साथ कुछ समानता बनाए रखने की कोशिश की है और यही एससी ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। • आपत्तियों की जड़ यह है कि राज्य का कहना है कि जहां तक ​​वेतनमान का संबंध है, हमें केंद्र से कोई अंशदान नहीं मिलता है। केंद्र का कहना है कि संवैधानिक योजना के तहत यह खर्च राज्यों को वहन करना है। 

• कुछ न्यायिक अधिकारी संघों ने और मांग की है। आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के अधिकारियों को 2016 से ये वेतन संशोधन प्राप्त हुए हैं, अगला वेतन आयोग उनके लिए 2026 के लिए देय है। अधिवक्ता मयूरी रघुवंशी की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बनर्जी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एमिकस क्यूरी के साथ शामिल होगा और प्रस्तुत किया कि वेतन और भत्ते और पेंशन के मुद्दे पर फैसला किया जा सकता है। 

बेंच ने तब राज्यों से एमिकस को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा, और कहा कि पेंशन और वेतनमान के मुद्दों के लिए आदेश पारित किए जा सकते हैं और अन्य मुद्दों पर बाद में विचार किया जा सकता है। बेंच ने तब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा, "आपकी भूमिका सीमित है क्योंकि अधिकांश वित्तीय बोझ संबंधित राज्य सरकारों पर है। 

हम आपसे एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अनुरोध करते हैं, आप न्यायपालिका की कठिनाइयों और काम करने की स्थिति के बारे में जानते हैं, इसलिए कृपया एक नोट भेजें।" वेतन, पेंशन और भत्ते पर आयोग की सिफारिशों को पहले लिया जाए: याचिकाकर्ता ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन याचिकाकर्ता के अनुसार, वेतन और उसके बाद पेंशन और भत्तों पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को निम्नलिखित कारणों से पहले लिया जाना चाहिए: 

• 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करते हुए 01/01/2016 से प्रभावी किया गया था, जबकि जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश अभी भी उसी वेतनमान पर हैं, जिन्हें पिछली बार 2006 में मुकदमेबाजी के पहले दौर में संशोधित किया गया था। 

• दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन संरचना उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो पहले के आयोगों द्वारा लागू किए गए थे। 

• रिट याचिका में प्रतिवादियों और आवेदकों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद सिफारिशें की गई हैं। • पेंशन के साथ-साथ भत्ते जैसे एचआरए, कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट आदि दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वेतन में संशोधन पर संशोधित होंगे। 

हजारों न्यायाधीश और पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनमें से कई 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अपनी पेंशन में संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

• वर्तमान रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/02/2020 के पैरा 7 के मद्देनजर वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां मान्य नहीं हैं।

 इसी प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के साथ तुलना पर आधारित आपत्तियां भी अनुच्छेद 36 की दृष्टि से अस्वीकार्य हैं आयोग की रिपोर्ट: आयोग की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि रिपोर्ट कुछ महीने पहले पूरी हो गई है और निम्नलिखित निर्धारित करती है: 

• प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद से व्यापक विकास हुए हैं। • न्यायालय प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित कई पहलुओं पर हाईकोर्ट द्वारा विचार के लिए अवलोकन और सुझाव। 

• बकाया और न्यायालयों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक समस्याओं, मौजूदा कमियों और आवश्यक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को भी इस रिपोर्ट में संक्षेप में पेश किया गया है। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का दिनांक 19 नवंबर का प्रतिनिधित्व: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन ने 19 नवंबर 2020 को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को इन मुद्दों को संदर्भ की शर्तों के अनुसार 9 मई 2017 के आदेश के साथ-साथ 16 नवंबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। न्यायिक प्रशासन की दक्षता को बढ़ावा देने, न्यायपालिका के आकार को अनुकूलित करने और पहले की सिफारिशों के कार्यान्वयन में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधियों और कार्य वातावरण की जांच करने के लिए कहा गया है। संदर्भ की शर्तें अन्य मुद्दों जैसे जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के जेंडर सेंसटाइजेशन, अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रशिक्षण और परीक्षण आदि के लिए भी विस्तारित हैं। 

आयोग से न्यायाधीशों की शर्तों के संबंध में सुनवाई शुरू करने और प्रथम न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट में विसंगतियों को दूर करने के लिए समाधान सुझाने का अनुरोध किया गया था। एसोसिएशन ने शेट्टी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न निम्नलिखित विसंगतियों को इंगित किया जिन्हें उचित सुधार की आवश्यकता है: • दीवानी न्यायाधीश के संवर्ग से जिला न्यायाधीश के पद पर कोई पदोन्नति नहीं। सीधी भर्ती के बीच उम्र का बड़ा अंतर और नियुक्तियों की दो धाराओं के बीच अशांत सौहार्द को बढ़ावा देता है। 

• जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति पाने के कम अवसर और अपनाई गई प्रक्रिया पर चुप्पी। 

• जिला न्यायाधीशों के बीच परस्पर वरिष्ठता का मुद्दा पृष्ठभूमि: जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए अधिवक्ता मयूरी रघुवंशी के माध्यम से वर्तमान याचिका दायर की गई थी, और अदालत ने 14 सितंबर 2015 को नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने 09/05 को /2017 ने भारत संघ को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। न्यायालय ने निम्नलिखित संदर्भ की शर्तों के साथ दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन का निर्देश दिया था: 

• ऐसे सिद्धांत विकसित करें जो अधीनस्थ न्यायपालिका से न्यायिक अधिकारियों को वेतन की संरचना और अन्य भत्तों को नियंत्रित करें। 

• अन्य सिविल सेवकों की तुलना में अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के बीच वेतन संरचना में मौजूदा संबंधता पर विचार करते हुए, भत्तों और सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करें • वेतन के अलावा काम के तरीके, पर्यावरण, उपलब्ध भत्तों की विविधता की जांच करना और पहले की सिफारिशों के कार्यान्वयन से विसंगतियों को दूर करना। • न्यायिक अधिकारियों की सभी श्रेणियों को अंतरिम राहत की सिफारिश करें • विशेष रूप से गठित एक स्वतंत्र आयोग द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना के लिए तंत्र की सिफारिश। जब आयोग ने अपना कामकाज शुरू किया, तो उसने घोषणा की कि वह तीन चरणों में काम करेगा। पहले चरण में, यह अंतरिम मौद्रिक राहत के बारे में फैसला करेगा क्योंकि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के कारण अन्य सरकारी कर्मचारी पहले से ही वेतन में वृद्धि का आनंद ले रहे हैं। दूसरे चरण में वेतन, भत्तों और पेंशन पर विचार करने का निर्णय लिया गया और तीसरे चरण में सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा। 

केस शीर्ष: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद   

मो 9917202093     9058368178.  

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश - गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए, गैरजरूरी गिरफ्तारी मानवाधिकार का हनन है

कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए. गैरजरूरी गिरफ्तारी मानवाधिकार का हनन है. जोगिंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रूटीन गिरफ्तारी पुलिस में भ्रष्टाचार का स्रोत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रूटीन गिरफ्तारी को लेकर अहम निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए जरूरी होने पर ही गिरफ्तारी की जाए. कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए. गैरजरूरी गिरफ्तारी मानवाधिकार का हनन है. जोगिंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि रूटीन गिरफ्तारी पुलिस में भ्रष्टाचार का स्रोत है. रिपोर्ट कहती है 60 फीसदी गिरफ्तारी गैरजरूरी और अनुचित होती है. जिस पर 43.2 फीसदी जेल संसाधनों का खर्च हो जाता है.

कोर्ट ने कहा वैयक्तिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है. बहुत जरूरी होने पर ही कटौती की जा सकती है. गिरफ्तारी से व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है. इसलिए अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए. कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट गाली-गलौज करने के आरोपी राहुल गांधी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के समय 50 हजार के मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर जमानत पर रिहा कर दिया जाए. यह आदेश जस्टिस अजीत सिंह के एकल पीठ ने गौतमबुद्धनगर के राहुल गांधी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि याची अपना फोन नंबर व पता विवेचना के दौरान नहीं बदलेगा, पासपोर्ट जमा कर देगा. बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा, विवेचना में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा. शर्तों का पालन न करने पर कोर्ट को कानूनी कार्रवाई करने की छूट होगी. याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर जिले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. याची ने पुलिस द्वारा कभी भी गिरफ्तार करने की आशंका जाहिर करते हुए यह अर्जी दाखिल की है. उसका यह भी कहना है कि सह अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इसलिए उसे भी जमानत दी जाए.

याची पर आरोप है कि उसकी शादी 16 जून को हुई. शिकायतकर्ता के परिवार ने दहेज भी दिया. किन्तु शादी के बाद एक करोड़ रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग की गई. याची के परिवार वाले पीड़िता को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं. इन आरोपों पर याची का कहना है कि वह निर्दोष है. उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए फंसाया गया है. विवेचना चल रही है. कुर्की नीलामी की कार्रवाई नहीं की गई है. चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. याची विवेचना में हर सहयोग करने का आश्वासन देता है. सह अभियुक्त साक्षी किरन गांधी को पहले ही राहत मिल चुकी है. समान आरोप याची पर भी है. कोर्ट ने कहा अर्जी का नोटिस राज्य सरकार को पहले ही दिया जा चुका है. जवाब के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले व कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.

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✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
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