न्यायिक वेतन आयोग: अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान और पेंशन के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक वेतन आयोग: अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान और पेंशन के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लंबे समय से लंबित होने पर विचार करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान और पेंशन / सेवानिवृत्ति लाभों के दो मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हम पाते हैं कि इन दोनों की लंबे समय से लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पहले दो मुद्दों को तय करना हमारे लिए उपयुक्त होगा, यानी, एक अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान से संबंधित और दूसरा पेंशनरी / सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मुद्दा।" सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान, सेवा शर्तों आदि की समीक्षा के लिए 2017 में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया था। पीठ ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश पर एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को अपनी आपत्तियां देने का निर्देश दिया ताकि वह इस तरह की आपत्तियों और आयोग की टिप्पणियों वाली एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर सकें, यदि कोई हो।

सीजेआई ने राज्यों के वकीलों से कहा, "कृपया सहयोग करें और देश की न्यायपालिका के हित में करें" इसके अलावा, भारत के अटार्नी जनरल और एएसजी के एम नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केंद्र की ओर से आपत्तियां देंगे। बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी आपत्तियां एमिकस क्यूरी और कोर्ट को अधिमानतः आज एक सप्ताह की अवधि के भीतर पहुंच जानी चाहिए ताकि कोर्ट मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए एक तारीख तय कर सके। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित आयोग ने अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में वेतन, पेंशन और भत्ते और सेवा शर्तों के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है, लेकिन अभी तक कार्य पद्धति और कार्य वातावरण आदि के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

कोर्ट रूम एक्सचेंज: मामले में एमिकस क्यूरी, अधिवक्ता के परमेश्वर ने आज न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं: • आयोग द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है, जहां तक ​​नई पेंशन योजना के बाद पेंशन का संबंध है, न्यायाधीश अब पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें अपनी पेंशन में योगदान करना होगा। आयोग ने यह विचार किया है कि यह इस देश की अधीनस्थ न्यायपालिका से स्वतंत्र वित्तीय की जड़ पर प्रहार करता है। तो ये हो रहा है कि जब केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को अपनाया और बाद में अधिकांश राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया, न्यायाधीशों को भी नई पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जा रहा है। ये सभी न्यायाधीशों के लिए, मजिस्ट्रेट, एक प्रवेश स्तर के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के लिए हो रहा है कि उसे अपनी पेंशन आदि के लिए अपने पीएफ में योगदान देना होता है।

• आयोग की सुनवाई के दौरान आपत्तियां उठाई गईं और आयोग ने उन्हें स्पष्ट रूप से संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फरवरी 2020 के आदेश को स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि तुलना और इन आपत्तियों को नहीं लिया जाना चाहिए। • नई प्रणाली के तहत, एक प्रवेश स्तर के सिविल जज को हाईकोर्ट के जज को मिलने वाले 47% और जिला कोर्ट के जज को 94.04% मिलेगा। हाईकोर्ट के जज के वेतनमान की तुलना में आयोग ने एक वर्टिकल सीमा रखी है।

 • राज्यों की मुख्य आपत्ति यह है कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान की तुलना सिविल सेवाओं से की है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले निर्णयों में किया है, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायपालिका वर्ग अलग है। इसके अलावा उन्होंने मैट्रिक्स सिस्टम, युक्तिकरण के सूचकांक आदि पर आपत्ति जताई है • अब इसका विरोध किया जा रहा है कि कुछ स्तरों पर न्यायिक अधिकारी 10 वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सिविल सेवा के अधिकारियों को मिलने वाले वेतन से अधिक वेतन के हकदार होंगे। 

• आयोग ने कहा है कि उसने सिविल सेवा के अधिकारियों के साथ कुछ समानता बनाए रखने की कोशिश की है और यही एससी ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। • आपत्तियों की जड़ यह है कि राज्य का कहना है कि जहां तक ​​वेतनमान का संबंध है, हमें केंद्र से कोई अंशदान नहीं मिलता है। केंद्र का कहना है कि संवैधानिक योजना के तहत यह खर्च राज्यों को वहन करना है। 

• कुछ न्यायिक अधिकारी संघों ने और मांग की है। आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के अधिकारियों को 2016 से ये वेतन संशोधन प्राप्त हुए हैं, अगला वेतन आयोग उनके लिए 2026 के लिए देय है। अधिवक्ता मयूरी रघुवंशी की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बनर्जी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एमिकस क्यूरी के साथ शामिल होगा और प्रस्तुत किया कि वेतन और भत्ते और पेंशन के मुद्दे पर फैसला किया जा सकता है। 

बेंच ने तब राज्यों से एमिकस को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा, और कहा कि पेंशन और वेतनमान के मुद्दों के लिए आदेश पारित किए जा सकते हैं और अन्य मुद्दों पर बाद में विचार किया जा सकता है। बेंच ने तब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा, "आपकी भूमिका सीमित है क्योंकि अधिकांश वित्तीय बोझ संबंधित राज्य सरकारों पर है। 

हम आपसे एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अनुरोध करते हैं, आप न्यायपालिका की कठिनाइयों और काम करने की स्थिति के बारे में जानते हैं, इसलिए कृपया एक नोट भेजें।" वेतन, पेंशन और भत्ते पर आयोग की सिफारिशों को पहले लिया जाए: याचिकाकर्ता ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन याचिकाकर्ता के अनुसार, वेतन और उसके बाद पेंशन और भत्तों पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को निम्नलिखित कारणों से पहले लिया जाना चाहिए: 

• 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करते हुए 01/01/2016 से प्रभावी किया गया था, जबकि जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश अभी भी उसी वेतनमान पर हैं, जिन्हें पिछली बार 2006 में मुकदमेबाजी के पहले दौर में संशोधित किया गया था। 

• दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन संरचना उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो पहले के आयोगों द्वारा लागू किए गए थे। 

• रिट याचिका में प्रतिवादियों और आवेदकों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद सिफारिशें की गई हैं। • पेंशन के साथ-साथ भत्ते जैसे एचआरए, कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट आदि दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वेतन में संशोधन पर संशोधित होंगे। 

हजारों न्यायाधीश और पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनमें से कई 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अपनी पेंशन में संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

• वर्तमान रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/02/2020 के पैरा 7 के मद्देनजर वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां मान्य नहीं हैं।

 इसी प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के साथ तुलना पर आधारित आपत्तियां भी अनुच्छेद 36 की दृष्टि से अस्वीकार्य हैं आयोग की रिपोर्ट: आयोग की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि रिपोर्ट कुछ महीने पहले पूरी हो गई है और निम्नलिखित निर्धारित करती है: 

• प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद से व्यापक विकास हुए हैं। • न्यायालय प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित कई पहलुओं पर हाईकोर्ट द्वारा विचार के लिए अवलोकन और सुझाव। 

• बकाया और न्यायालयों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक समस्याओं, मौजूदा कमियों और आवश्यक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को भी इस रिपोर्ट में संक्षेप में पेश किया गया है। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का दिनांक 19 नवंबर का प्रतिनिधित्व: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन ने 19 नवंबर 2020 को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को इन मुद्दों को संदर्भ की शर्तों के अनुसार 9 मई 2017 के आदेश के साथ-साथ 16 नवंबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। न्यायिक प्रशासन की दक्षता को बढ़ावा देने, न्यायपालिका के आकार को अनुकूलित करने और पहले की सिफारिशों के कार्यान्वयन में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधियों और कार्य वातावरण की जांच करने के लिए कहा गया है। संदर्भ की शर्तें अन्य मुद्दों जैसे जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के जेंडर सेंसटाइजेशन, अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रशिक्षण और परीक्षण आदि के लिए भी विस्तारित हैं। 

आयोग से न्यायाधीशों की शर्तों के संबंध में सुनवाई शुरू करने और प्रथम न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट में विसंगतियों को दूर करने के लिए समाधान सुझाने का अनुरोध किया गया था। एसोसिएशन ने शेट्टी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न निम्नलिखित विसंगतियों को इंगित किया जिन्हें उचित सुधार की आवश्यकता है: • दीवानी न्यायाधीश के संवर्ग से जिला न्यायाधीश के पद पर कोई पदोन्नति नहीं। सीधी भर्ती के बीच उम्र का बड़ा अंतर और नियुक्तियों की दो धाराओं के बीच अशांत सौहार्द को बढ़ावा देता है। 

• जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति पाने के कम अवसर और अपनाई गई प्रक्रिया पर चुप्पी। 

• जिला न्यायाधीशों के बीच परस्पर वरिष्ठता का मुद्दा पृष्ठभूमि: जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए अधिवक्ता मयूरी रघुवंशी के माध्यम से वर्तमान याचिका दायर की गई थी, और अदालत ने 14 सितंबर 2015 को नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने 09/05 को /2017 ने भारत संघ को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। न्यायालय ने निम्नलिखित संदर्भ की शर्तों के साथ दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन का निर्देश दिया था: 

• ऐसे सिद्धांत विकसित करें जो अधीनस्थ न्यायपालिका से न्यायिक अधिकारियों को वेतन की संरचना और अन्य भत्तों को नियंत्रित करें। 

• अन्य सिविल सेवकों की तुलना में अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के बीच वेतन संरचना में मौजूदा संबंधता पर विचार करते हुए, भत्तों और सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करें • वेतन के अलावा काम के तरीके, पर्यावरण, उपलब्ध भत्तों की विविधता की जांच करना और पहले की सिफारिशों के कार्यान्वयन से विसंगतियों को दूर करना। • न्यायिक अधिकारियों की सभी श्रेणियों को अंतरिम राहत की सिफारिश करें • विशेष रूप से गठित एक स्वतंत्र आयोग द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना के लिए तंत्र की सिफारिश। जब आयोग ने अपना कामकाज शुरू किया, तो उसने घोषणा की कि वह तीन चरणों में काम करेगा। पहले चरण में, यह अंतरिम मौद्रिक राहत के बारे में फैसला करेगा क्योंकि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के कारण अन्य सरकारी कर्मचारी पहले से ही वेतन में वृद्धि का आनंद ले रहे हैं। दूसरे चरण में वेतन, भत्तों और पेंशन पर विचार करने का निर्णय लिया गया और तीसरे चरण में सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा। 

केस शीर्ष: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद   

मो 9917202093     9058368178.  

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