CrPC की धारा 41ए के तहत पुलिस की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी अग्रिम जमानत की याचिका सुनवाई योग्य कर्नाटक उच्च न्यायालय

CrPC की धारा 41ए के तहत पुलिस की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी अग्रिम जमानत की याचिका सुनवाई योग्य

            कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि CrPC की धारा 41ए के तहत पेशी का नोटिस जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी की आशंका हमेशा बनी रहती है और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के आवेदन से बच नहीं सकते हैं।

➡️ जस्टिस शिवशंकर अमरानवर की सिंगल बेंच ने रामप्पा @ रमेश की अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा, "एक व्यक्ति को दो स्थितियों में गिरफ्तार होने की आशंका होती है: - पहला जब उसे संहिता की धारा 41 ए (1) के तहत 'नोटिस' जारी किया जाता है और दूसरा, 'नोटिस' की शर्तों का पालन करने के बाद पुलिस अधिकारी एक राय बनाता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या ऐसी स्थिति में, ऐसा व्यक्ति 'नोटिस' की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या खुद को 'पहचानने' के लिए तैयार नहीं है। उपरोक्त सभी तीन स्थितियों में ऐसे व्यक्ति की अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य हो सकता है, क्योंकि संहिता की धारा 41 ए उपस्थिति की सूचना की विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं करती है।"

मामला वन अधिकारियों ने अज्ञात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम, 1963 की धारा 80, 84, 86 और 87, कर्नाटक वन नियम, 1969 के नियम 144 और 145 और आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 19.11.2020 को मामला दर्ज किया। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने 13 जनवरी को CrPC की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को जांच के लिए उसके सामने पेश होने को कहा है।

याचिकाकर्ता नोटिस के जवाब में जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ है क्योंकि उसे आशंका ‌थी कि अगर वह आईओ के सामने पेश होता है तो उसकी गिरफ्तारी की हो सकती है। उसने जमानत के लिए आवेदन दायर किया और उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागलकोट के आदेश से दिनांक 29.04.2021 को खारिज़ कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता के तर्क याचिकाकर्ता के वकील ने धारा 41 (ए) की धाराओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी, यद‌ि उसकी राय है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो कारणों को दर्ज करना होगा। उन्होंने आगे धारा 41-ए (4) की ओर इशारा किया, क्योंकि याचिकाकर्ता नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, जांच अधिकारी उसे नोटिस में उल्लिखित अपराधों के लिए गिरफ्तार कर सकता है, अगर याचिकाकर्ता ने सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं किया है।

अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया यह तर्क दिया गया था कि 41(1) के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, जांच अधिकारी ने CrPC की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को जांच के लिए उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसलिए गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। सत्र न्यायालय ने जेरी पॉल बनाम कर्नाटक राज्य, 2021(1) कर्नाटक, एलजे 550 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका विचारणीय नहीं है।

न्यायालय के निष्कर्ष अदालत ने कहा, "CrPC की धारा 41 ए को शामिल करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का इरादा पुलिस के लिए गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करना अनिवार्य बनाना था, साथ ही साथ ऐसे संज्ञेय अपराध के संबंध में गिरफ्तारी को अनिवार्य नहीं बनाना है, जिसमें अधिकतम सजा सात साल तक है।

इसलिए धारा 41 में संशोधन किया गया और धारा 41 का प्रावधान डाला गया, जहां CrPC की धारा 41 ए को पुलिस के लिए ऐसे सभी मामलों में नोटिस जारी करना अनिवार्य किया गया, जहां संशोधित धारा 41 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।"

इसमें कहा गया है, ''उपस्थिति की सूचना' जारी करने से संबंधित CrPC की धारा 41ए को शामिल करना, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है और गिरफ्तारी की संख्या को कम करने में मदद करना चाहता है, जिससे जेलों में भीड़ कम होगी। इसके साथ ही,

यदि वे फर्जी मामलों में फंसने की संभावना रखते हैं तो निर्दोष भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। संशोधन में यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय उपस्थिति का नोटिस जारी करेगा और उसे जांच में पुलिस अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए कहेगा। असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।"

अदालत ने तब कहा, "संहिता की धारा 41 ए ऐसी स्थिति में काम करती है जहां कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करने पर पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले विकल्प के कोर्स को निर्धारित करता है। जब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है,

वह अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन को बनाए रखने का हकदार है...." अदालत ने कहा, "CrPC की धारा 41 ए गिरफ्तारी को तब तक टालती है जब तक कि पर्याप्त सबूत एकत्र नहीं किए जाते हैं, ताकि आरोपी को अदालत की कस्टडी में पेश या अग्रेषित किया जा सके।

CrPC की धारा 41ए के तहत पेशी का नोटिस जारी करने पर गिरफ्तारी की आशंका पूरी तरह से गायब नहीं होती है। और इसलिए, धारा 41 ए CrPC के तहत नोटिस जारी किए जाने के दौरान, धारा 438 CrPC के तहत एक आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया जा रहा है... कोर्ट ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि "धारा 41ए CrPC के तहत उपस्थिति का नोटिस जारी करने के बाद भी गिरफ्तारी की आशंका हमेशा मौजूद रहती है और ऐसी परिस्थिति में अदालतें धारा 438 CrPC के तहत एक आवेदन पर विचार करने से बच नहीं सकती हैं, इसलिए,

एक आशंका है याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद से जांच अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत एकत्र कर सकता है और कारण दर्ज कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है।" तद्नुसार इसने याचिका दायर करने की अनुमति दी और जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि के लिए एक जमानत के साथ 1,00,000 रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड के निष्पादन पर अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि याचिकाकर्ता आज से पंद्रह दिनों के भीतर स्वेच्छा से जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और जब भी आवश्यकता होगी पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा। मामले के तथ्यों से परिचित किसी गवाह को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए उसे कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। वह पुलिस जांच में बाधा नहीं डालेगा और पुलिस द्वारा एकत्र किए गए या अभी तक एकत्र किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद  
मो 9917202093     9058368178. 
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हम (जज और वकील) एक परिवार की तरह हैं'बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस शिंदे ने जज द्वारा अपमान पर नाराजगी जताने वाले वकील को शांत किया

हम (जज और वकील) एक परिवार की तरह हैं'

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस शिंदे ने जज द्वारा अपमान पर नाराजगी जताने वाले वकील को शांत किया

बॉम्बे हाईकोर्ट के तीसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एसएस शिंदे ने उदारता दिखाते हुए एक वकील को डांटने के बजाय शांत किया, जो पहले की कार्यवाही में न्यायाधीश की ओर से कथित 'अपमान' किए जाने पर नाराजगी व्यक्त कर रहा था।

➡️ जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ मंगलवार को (8जून) राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी मामले में वकील जयश्री पाटिल ने जस्टिस शिंदे के खिलाफ आरोप लगाना शुरू किया।।

➡️ एडवोकेट पाटिल ने यह कहते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं कि मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने उनकी याचिका पर 5 अप्रैल, 2021 को देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। इसलिए उन्हें वर्तमान याचिका में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जाना चाहिए और अदालत को इस पर अनिल देशमुख की याचिका के साथ सुनवाई करनी चाहिए। एडवोकेट पाटिल ने कहा कि उन्होंने दोनों मामलों को टैग करने के लिए पहले ही प्रधान न्यायाधीश की अदालत में एक अर्जी डाली थी।

➡️ एडवोकेट पाटिल ने आगे कहा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना से शिकायत की कि न्यायमूर्ति शिंदे ने उनका "अपमान" किया, जब याचिका मार्च में सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति शिंदे की पीठ के समक्ष आई थी।

➡️ एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की थी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक ने पाटिल के आरोपों पर आपत्ति जताई और वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने कहा कि पाटिल को एक पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर करना चाहिए। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि अगर पाटिल को उनके शब्दों से आहत हुईं है तो उन्हें खेद है।

➡️ जस्टिस शिंदे ने कहा कि, "एक बार जब हमारी पीठ ने उनके द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, तो मैंने उनसे याचिका के आधारों के बारे में पूछा। अधिवक्ता और न्यायाधीशों एक ही परिवार हैं। कभी-कभी मेरे शब्द कठोर हो सकते हैं। अगर मेरे शब्दों ने आपको आहत की है तो मुझे खेद है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा हो सकता है।"

➡️ राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने जवाब में प्रस्तुत किया कि यह अदालत का बड़प्पन है कि वह खेद व्यक्त कर रहा है। हालांकि, जिस तरह से पाटिल ने आरोप लगाए वह उचित नहीं है।

➡️ न्यायमूर्ति शिंदे ने इस बीच पाटिल से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। लेकिन पाटिल ने अब महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उन्हें एक पक्षकार नहीं बनने दे रही है। पाटिल ने यह कहते हुए न्यायमूर्ति शिंदे के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराना शुरू कर दिया कि न्यायमूर्ति शिंदे ने उसे खुली अदालत में अपमानित किया था।

➡️ एडवोकेट खंबाटा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बिल्कुल भी उचित और सही नहीं है। एडवोकेट पाटिल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को पहले उनकी शिकायत पर फैसला करना चाहिए या दोनों याचिकाओं को एक साथ लिया जाना चाहिए। पाटिल ने आगे कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाऊं।

एडवोकेट खंबाटा ने कहा कि, "इस तरह से किसी को अदालत को संबोधित नहीं करना चाहिए।"

एडवोकेट पाटिल ने जवाब दिया कि, "आपको अपमान का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं भी बार का सदस्य हूं।"

➡️  सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके बाद पाटिल से शांत हो जाने के लिए कहा। तुषार मेहता ने कहा कि कृपया अदालत की उदारता का लाभ न उठाएं। यह अदालत का बड़प्पन है कि वह कुछ नहीं कह रहा है।

➡️ न्यायमूर्ति जामदार ने पाटिल से कहा कि दोहराना बंद करिए। उन्होंने शिकायत दर्ज की है और न्यायमूर्ति शिंदे का क्या कहना है, इसे सुनें,
"शायद आपने नहीं सुना, लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से आपको दुख पहुंचा है, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।"

➡️  न्यायमूर्ति शिंदे ने प्रार्थना के बारे में कहा कि भले ही देशमुख की याचिका को राज्य की याचिका के साथ टैग नहीं किया गया हो, वह गुरुवार को एक के बाद एक मामले रखेंगे। न्यायमूर्ति शिंदे ने आगे कहा कि,

➡️ "लेकिन आपको समझना चाहिए, हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि यह हमें सौंपा गया है।"

एडवोकेट पाटिल ने इसके बाद अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अपनी शिकायत वापस ले लेंगी।

अदालत ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया और सीबीआई ने अपने पहले के बयान को जारी रखा कि वे अगली तारीख तक महाराष्ट्र सरकार से मांगे गए दस्तावेजों पर कार्रवाई नहीं करेंगे।

       🙏🙏🙏
एम के कश्यप  एडवोकेट  
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कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian economy) को बुरी तरह प्रभावित किया है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई है. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि लंबी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर औसतन लगभग छह प्रतिशत रहने की उम्मीद है.

कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian economy) को बुरी तरह प्रभावित किया है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई है. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि लंबी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर औसतन लगभग छह प्रतिशत रहने की उम्मीद है.

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, वित्‍त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई. जीडीपी में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है. वहीं पिछले साल (2019-20) में यह 4 प्रतिशत रही थी. जबकि चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6 प्रतिशत दर्ज की गई.

For the financial year 2020-21, GDP growth at -7.3% as compared to 4.0 percent in 2019-20: Govt of India pic.twitter.com/bxSpU5skRF

एनएसओ ने जनवरी 2021 में जारी हुए राष्ट्रीय अकाउंट्स के पहले एडवांस एस्टिमेट्स में 2020-21 में जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की गिरावट का आकलन किया था. इसके बाद दूसरे संशोधित अनुमान में वित्‍त वर्ष 2020-21 में 8 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान जताया था. बता दें कि चीन ने जनवरी-मार्च 2021 में 18.3 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है.

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि जीएसटी पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी बढ़ा है. पिछले साल के सितंबर महीने के बाद से जीएसटी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अप्रैल महीने में जीएसटी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है.

राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 9.3 प्रतिशत रहा. यह वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान 9.5 प्रतिशत से कम है. महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा 7.42 प्रतिशत था.

वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 4.6 प्रतिशत रहा था. मुख्य रूप से राजस्व कम होने से राजकोषीय घाटा बढ़ा है. कोरोना की दूसरी लहर को रोकने हेतु देश के आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वूर्ण राज्यों में लॉकडाऊन लगाया गया उसकी वजह से अर्थव्यवस्था फिर से कमज़ोर पड़ती दिख रही है.  

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
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सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है. उन्हें एक दिन पहले ही इस पद के लिए नियुक्त किया गया था. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है. उन्हें एक दिन पहले ही इस पद के लिए नियुक्त किया गया था. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी थी.

31 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी थी. एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद पिछले छह महीने से खाली था. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश कुमार मित्तल और आईबी के पूर्व निदेशक डॉ राजीव जैन को एनएचआरसी का सदस्य बनाया गया है.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश शामिल थे.

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू थे. वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे. तब से एनएचआरसी में अध्यक्ष का पद खाली था. इस पद के लिए तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था. लेकिन समिति ने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को चुना.

मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने साइंस में एमए की डिग्री लेने के बाद क़ानून की पढ़ाई की.

उनके पिता हरगोविंद मिश्रा जबलपुर हाई कोर्ट के जज थे, जबकि उनके परिवार में कई रिश्तेदार नामी वकील हैं. उनकी बेटी भी दिल्ली हाई कोर्ट की वकील हैं.

लगभग 21 सालों तक वकालत करते रहने के बावजूद उन्होंने क़ानून पढ़ाने का काम भी किया और मध्य प्रदेश में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे.

जस्टिस अरुण मिश्रा ने साल 1978 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था. जिसके बाद वे 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे.

इसके बाद उन्हें अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश है कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. बाद में उन्होंने 07 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है. इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी.

मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है. यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे - जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है. 

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
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