म्यांमार में आर्मी फायरिंग में 70 से भी ज्यादा मौतें, भारत भागकर आ रहे लोग

म्यांमार में आर्मी फायरिंग में 70 से भी ज्यादा मौतें, भारत भागकर आ रहे लोग

म्यांमार में 1 फरवरी, 2021 से मिलिट्री शासन लागू है. सत्ता म्यांमार के मिलिट्री कमांडर मिन आंग हेलेंग के हाथ में है. 1 फरवरी, 2021 से पहले सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेता या तो नज़रबंद हैं या फिर जेल में डाल दिए गए हैं. इसके खिलाफ म्यामांर में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और म्यांमार की सेना चीन जैसी ही सख्ती अपने नागरिकों पर बरत रही है. सेना की ओर से गोलियां चलाई जा रही हैं, आगजनी की जा रही है, लोगों को पकड़-पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है और हर वो मुमकिन बर्बरता की जा रही है, जिससे विरोध को दबाया जा सके. वीडियो में देखिए म्यांमार का हाल, जिसे बयान कर रहे हैं अविनाश राय.

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ट्रायल कोर्ट के सामने पीड़िता का अपने बयान से यू टर्न लेना आरोपी को ज़मानत देने के लिए पर्याप्त नहीं : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

ट्रायल कोर्ट के सामने पीड़िता का अपने बयान से यू टर्न लेना आरोपी को ज़मानत देने के लिए पर्याप्त नहीं : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़िता/शिकायकर्ता द्वारा "यू-टर्न" राहत देने का आधार नहीं है।

न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की एकल पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि पीड़िता/शिकायकर्ता ने अदालत के सामने आरोपों का समर्थन नहीं किया है, यह उसे जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। बेंच ने आगे कहा कि पीड़िता/शिकायकर्ता के रुख में बदलाव की जांच करना पुलिस अधिकारियों का काम है।

आदेश में कहा गया है, "यह नोट उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि पीड़िता/शिकायकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति विशेष रूप से यह आरोप कि आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया था और तस्वीरें क्लिक की गई थी, बहुत गंभीर प्रकृति के आरोप हैं।

अब मामले में यह यू-टर्न लगता है। अब यह पुलिस पर है कि वह इस बात की जांच करे और उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर पुलिस को हर पहलू पर गौर करने की सलाह दी जाती है।"

चंदर को हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 328 (जहर के माध्यम से चोट लगने के कारण चोट लगने आदि), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ लगे आरोपों का समर्थन शिकायकर्ता के बयान द्वारा किया गया था, जो उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए थे। याचिकाकर्ता-आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष यह कहा था कि पीड़िता/शिकायकर्ता के बयान, उस पर लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करते।

इस दलील को खारिज करते हुए एकल पीठ ने कहा कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान के विरोधाभास और न्यायालय के सामने बयान के साथ मुद्दा ट्रायल का विषय होगा। बेंच ने यह देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दी कि उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों को देखना ट्रायल कोर्ट का काम है।

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बलात्कार पीड़िता का यौन इतिहास रिकॉर्ड करना, टू फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधा‌निकः. ( पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट )

बलात्कार पीड़िता का यौन इतिहास रिकॉर्ड करना, टू फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधा‌निकः.  

                 ( पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट )

जस्ट‌िस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मजहर आलम खान मूरखेल और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, मामले में रेप सर्वाइवर के शरीर की चर्चा करके, जैसे कि उसकी "योनि दो अंगुलियों आसानी से आ जाती हैं" या "पुराना टूटा हुआ हाइमन" आदि के जर‌िए, उसकी सेक्शुअल हिस्ट्री को लाना, रेप सर्वाइवर की प्रतिष्ठा और सम्मान पर हमला है और संविधान के अनुच्छेद 4 (2) (a) का उल्लंघन है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर और प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक, कोई भी कार्यवाही, यदि कानून के अनुसार नहीं हो तो की नहीं जा सकती है।

पीठ ने कहा कि "सेक्स की लती", "कामोत्तेजक महिला", "चरित्रहीन महिला" और "कौमार्यहीन" जैसी अभिव्यक्तियों से न्यायालयों को बचना चाहिए क्योंकि ये असंवैधानिक और अवैध हैं। बलात्कार के आरोपियों की ओर से दायर एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए, अदालत ने विचार किया कि क्या "दो-उंगली परीक्षण" (टीएफटी) या "कौमार्य परीक्षण" करके पीड़िता के यौन इतिहास को दर्ज करने का कोई वैज्ञा‌निक औचित्य है, या यह निर्धारित करने के लिए बलात्कार किया गया है, यह साबित करने में प्रमाणिक प्रासंगिकता है।

अदालत ने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या "यौन इतिहास", "यौन चरित्र" या "कामुकता" का उपयोग रेप सर्वाइवर को यौन रूप से सक्रिय, अपवित्र, और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करने के लिए किया जा सकता है; और क्या उसकी सिद्धांतहीन पृष्ठभूमि को यह मानने का आधार बनाया जा सकता है कि उसने कृत्य को सहमति दी रही होगी?

कौमार्य या पवित्रता का निर्धारण करने के लिए चिकित्सकीय परीक्षण नहीं है चिकित्सा साहित्य को संदर्भित करते हुए, अदालत ने कहा कि MLC की चिकित्सकीय भाषा लैंगिक दुराग्रहों से भरी है, और रेप सर्वाइवर के चरित्र पर तुरंत सवाल उठाती है।

अदालत ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा बलात्कार पीड़िता का परीक्षण और अदालतों द्वारा ऐसे परीक्षणों के बाद एकत्र किए गए चिकित्सीय साक्ष्यों का उपयोग केवल इस सवाल का निर्धारण करने के लिए किया जाना चाहिए कि कथित पीड़िता का बलात्कार किया गया था या नहीं, उसकी कौमर्यता या पवित्रता का निर्धारण न करें। "प्रशिक्षण और अनुभव की कमी के कारण मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) में लापरवाही से टू-फिंगर टेस्ट के बारे में रिपोर्ट किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि योनि में उंगलियां आ सकती हैं ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि रेप पीड़िता क‌थित यौन हमले के दरमियान यौन सक्रिय थी या कौमार्य थी, जैसा कि समाज द्वारा समझा जाता है।

इन परीक्षणों में से किसी का भी चिकित्सा विज्ञान में कोई आधार नहीं है। एमएलसी की भाषा को लैंगिक दुराग्रह से भरी है, और इसमें तुरंत ही बलात्कार पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। इसे इस धारणा को पुष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक यौन सक्रिय महिला किसी के साथ भी यौन गतिविधियों के लिए आसानी से सहमति दे सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कार्यालय और लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की इकाई, वर्जिनिटी टेस्टिंग: एक इंटरएजेंसी स्टेटमेंट में "उद्घोषणा" करती है कि यह प्रथा पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और तत्काल और दीर्घकालिक दोनों स्तर पर ऐसे परिणामों से जुड़ी है, जिसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से हानिकारक नतीजे हो सकते हैं।

इस प्रकार के दृढ़ और विश्वसनीय इंटरजेंसी स्टेटमेंट के मद्देनजर, चिकित्सकों द्वारा एक बलात्कार पीड़िता की परीक्षण और अदालतों द्वारा इस प्रकार के परीक्षण में एकत्र किए गए चिकित्सा साक्ष्यों का उपयोग केवल यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि कथित पीड़िता का बलात्कार किया गया है या नहीं, और उसकी वर्जिनिटी या शुद्धता का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।"

पीठ ने कहा कि अदालतों को ऐसे अभिव्यक्ति का उपयोग बंद करना चाहिए, जैसे "सेक्स की लती", "कामोत्तेजक महिला", "चरित्रहीन महिला" और "कौमार्यहीन"। यदि अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार का आरोप साबित नहीं हुआ है तो भी बलात्कार पीड़िता के खिलाफ ऐसी अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल नहीं होना चा‌‌हिए। "रेप सर्वाइवर के शरीर की चर्चा करके, जैसे कि उसकी "योनि दो अंगुलियों आसानी से आ जाती हैं" या "पुराना टूटा हुआ हाइमन" आदि के जर‌िए, उसकी सेक्शुअल हिस्ट्री को लाना, रेप सर्वाइवर की प्रतिष्ठा और सम्मान पर हमला है और संविधान के अनुच्छेद 4 (2) (a) का उल्लंघन है,

जिसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर और प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक, कोई भी कार्यवाही, यदि कानून के अनुसार नहीं हो तो की नहीं जा सकती है। इसी प्रकार, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि गरिमा का उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए रेप सर्वाइवर के यौन इतिहास की रिपोर्ट करना, उसकी स्वतंत्रता, पहचान, स्वायत्तता और स्वतंत्र विकल्प के अधिकार को कलंकित करने जैसा है, और उसके मानव मूल्य को नीचा दिखाने और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत गरिमा के अधिकार पर हमला है, जो एक पूर्ण अधिकार है और कानून के अधीन नहीं है।"

इस साल की शुरुआत में दिए गए एक फैसले में, लाहौर उच्च न्यायालय ने माना था कि बलात्कार या यौन शोषण की शिकार महिला की वर्जिनिटी का पता लगाने के उद्देश्य से किए गए टू-फिंगर टेस्ट और हाइमन टेस्ट असंवैधानिक है। अदालत ने कहा कि इस तरह के परीक्षण बिना किसी चिकित्सीय आधार के हैं और अवैज्ञानिक हैं और पीड़िता की व्यक्तिगत गरिमा को भी प्रभावित करते हैं।

ज‌स्ट‌िस आयशा ए मलिक ने कहा कि इस तरह के परीक्षण भेदभावपूर्ण हैं और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 9 और 14 में जीवन के अधिकार और सम्मान के अधिकार के खिलाफ हैं। अदालत ने फेडरेशन और प्रांतीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया कि बलात्कार और यौन शोषण के पीड़ितों के मेडिको-लीगल परीक्षण में कौमार्य परीक्षण को ना शामिल किया जाए। केस: आतिफ ज़रीफ़ बनाम राज्य
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        आपका  अपना
  एडवोकेट मिन्टू कुमार कश्यप 
  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद

मो 9917202093     9058368178. 
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अनुच्छेद 142 की शक्ति के तहत पक्षकारों की आपसी सहमति पर विवाह समाप्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई स्थगित की

अनुच्छेद 142 की शक्ति के तहत पक्षकारों की आपसी सहमति पर विवाह समाप्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर उठे सवाल से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित की, इस मामले में सवाल यह उठा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा पक्षकारों को निर्धारित अनिवार्य अवधि तक इंतजार किए बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रदत्त शक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षकारों की आपसी सहमति पर विवाह को समाप्त किया जा सकता है।

सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस रामसुब्रमण्यम और जस्टिस हृषिकेश रॉय की संविधान पीठ ने आज की सुनवाई के लिए यह मामला उठाया। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की एमिकस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय और लगेगा। वरिष्ठ वकील जयसिंह ने कहा कि इस मामले को किसी और दिन भी उठाया जा सकता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तीन निर्णय को शामिल करने का समय भी मांगा। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति गोयल और न्यायमूर्ति ललित की खंडपीठ का एक फैसला है जो मामले के लिए प्रासंगिक होगा और इस मुद्दे को तय करने में मदद करेगा।

कोर्ट को बताया गया कि वर्तमान मामले में सीनियर एडवोकेट वी. गिरी दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा सहित कुल 4 एमिकस नियुक्त किए गए थे। वर्तमान मामले में दो कानूनी सवाल उठे हैं, जो 6 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा बनाए गए हैं और 29 जून 2016 को एक अन्य खंडपीठ द्वारा एक संविधान पीठ को संदर्भित किया गया।.

वे कौन-से व्यापक पैरामीटर हो सकते हैं जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा पक्षकारों को निर्धारित अनिवार्य अवधि तक इंतजार किए बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रदत्त शक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षकारों की आपसी सहमति पर विवाह को समाप्त किया जा सकता है। • क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस तरह के क्षेत्राधिकार का प्रयोग सभी मामलों में नहीं किया जा सकता या क्या इस तरह के क्षेत्राधिकार को हर मामलों के तथ्यों में निर्धारित किया जाना चाहिए।

बेंच ने सीनियर एडवोकेट वी. गिरी, एडवोकेट दुष्यंत दवे, एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा को इस मामले में उचित फैसला लेने में कोर्ट की मदद करने के लिए कहा। कोर्ट के इस महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का फैसला किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह के अनेक मामले सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पति और पत्नी के बीच आपसी सहमित से संबंधित तलाक के मुद्दे का निर्धारण करना चाहिए।

कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। शिल्पा शैलेश बनाम श्रीनिवासन के मामले में पक्षकारों ने आपसी सहमति से विवाह को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उचित आदेश देने की मांग की।

कोर्ट ने मई 2015 में अपने आदेश में कहा था कि विवाह को समाप्त करना पति और पत्नी के बीच का मामला है और उन्हें तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत परिवार अदालत में जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि इस पर विचार के एक लंबी प्रक्रिया हो कि देश के फैमिली कोर्ट के समक्ष समान मुकदमेबाजी की तरह कई मामले भरे पड़े हैं जो एक लंबी प्रक्रिया है।

कोर्ट ने मई 2015 में अपने आदेश में कहा था कि विवाह को समाप्त करना पति और पत्नी के बीच का मामला है और उन्हें तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत परिवार अदालत में जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि इस पर विचार के एक लंबी प्रक्रिया हो कि देश के फैमिली कोर्ट के समक्ष समान मुकदमेबाजी की तरह कई मामले भरे पड़े हैं जो एक लंबी प्रक्रिया है।

कोर्ट ने इसलिए इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर पक्षकारों के बीच विवाह को समाप्त करने और उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाने का निर्णय लिया। कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं को तब तक लंबित रखने का फैसला किया, जब तक कि कोर्ट द्वारा तय किए गए सवालों का फैसला नहीं हो जाता।
न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति भानुमति की खंडपीठ ने 29 जून 2016 को तब कानून के सवालों पर विचार के लिए मामले को संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया। इस मामले को एक बड़ी खंडपीठ के हवाले करते हुए कोर्ट ने भी आपसी सहमति के आधार पर तलाक की मांग करने वाले पति या पत्नी द्वारा दायर शेष दो याचिकाओं को सुनने का फैसला किया।

कोर्ट ने कहा कि इस बात पर संदेह पैदा हो गया है कि शीर्ष अदालत को सीधे तौर पर ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। इसके लिए यह उचित होगा कि न्याय के लिए पक्षकारों को सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी जाए। इसलिए अदालत ने दोनों मामलों में पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे अपने तलाक के आवेदन को सक्षम न्यायालय के समक्ष कानून के अनुसार निपटाएं।

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एडवोकेट आजीविका तभी कमा सकते हैं, जब लोगों के संपर्क में आएंः सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग पर कहा

एडवोकेट आजीविका तभी कमा सकते हैं, जब लोगों के संपर्क में आएंः सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता के बारे में कानूनी बिरादरी की चिंता वास्तविक है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "अधिवक्ता केवल तभी आजीविका कमा सकते हैं जब वे लोगों के संपर्क में आते हैं। उन्हें आश्वासन की आवश्यकता है कि अगर वे लोगों के संपर्क में आते हैं तो वे मरेंगे नहीं।"

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम भी शामिल है, 

दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी बिरादरी को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण करने की मांग करने वाली भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एडवोकेट हरीश साल्वे भारत बायोटेक और एसआईआई की ओर से पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को अपवाद लेना चाहिए, जिसमें कंपनियों की क्षमता पता करने को कहा गया।

एसजी ने कहा, ". मैं कानूनी बिरादरी का हूं। मुझे वैक्सीन भी नहीं दिया जाता है। मैं अपने एक 35 वर्षीय सहयोगी और एक 35 वर्षीय सब्जी विक्रेता के बीच अंतर कैसे कर सकता हूं, जो समान हलचल और भीड़भाड़ के साथ बाजार में कारोबार कर रहा है। ऐसे कई पेशे हैं। हम कैसे भेद कर सकते हैं?" 

एसजी ने कहा कि कल मीडिया वाले इस तरह की मांग कर सकते हैं। इसके बाद अन्य व्यवसायों, जैसे कि बैंक कर्मचारी। एसजी ने कहा, "कल, पत्रकार भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं। वे भी लोगों के संपर्क में आते हैं, शायद वकीलों से ज्यादा।"

 सीजेआई ने जवाब दिया, "हम नहीं जानते कि पत्रकार कैसे काम करते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि एक पत्रकार को लोगों के संपर्क में आना पड़ता है । एडवोकेट को लोगों से नहीं मिलना बहुत मुश्किल लगता है।" 

 

एसजी ने कहा कि उदाहरण और प्रति-उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है। एसजी ने बताया कि टीकाकरण मानदंड विशेषज्ञ समिति द्वारा वैश्विक मानकों का पालन करके तैयार किया गया है। वैश्विक मानदंडों के अनुसार, स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाती है, फिर श्रमिकों को अग्रिम पंक्ति में (जैसे पुलिस, नगरपालिका कार्यकर्ता, सफाईकर्मी)। इसके बाद, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों और 45-60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को कॉम्बिडिडिटी वाले टीके दिए जाते हैं, जो मृत्यु दर के जोखिम के संबंध में होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन प्राथमिकता की मांग करने वाले विभिन्न पेशेवर समूहों द्वारा उठाए गए प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करना मुश्किल होगा। सीजेआई ने बार-बार पूछा कि क्या वकीलों की चिंताओं पर विशेषज्ञ समिति द्वारा भी विचार किया जा सकता है। 

सीजेआई ने कहा, "हम दुर्भावना के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। हम केवल आपसे इस समूह पर विचार करने और समझाने के लिए कह रहे हैं।" एक संक्षिप्त आदान-प्रदान के बाद एसजी ने सहमति व्यक्त की कि वह विशेषज्ञ समिति के समक्ष कानूनी बिरादरी से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जो अगले 2-3 दिनों में निर्णय लेगा। सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि भारत सरकार ने दुनिया भर में वैक्सीन की आपूर्ति का नेतृत्व करके खुद को "प्रतिष्ठित" किया है। सीजेआई ने कहा, "हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत इसमें अग्रणी है और एक महान काम कर रहा है। सरकार ने छोटे देशों में भी टीकों की आपूर्ति का नेतृत्व करके खुद को प्रतिष्ठित किया है।"

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  एडवोकेट मिन्टू कुमार कश्यप  

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद 

ऑफिस चैम्बर नंबर 3 न्यू बिल्डिंग गा बाद  

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कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण से संरक्षण के लिए कानून

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण से संरक्षण के लिए कानून

भारतीय महिलाओं के हितों की प्रतिरक्षा हेतु अनेक प्रयास भारत की संसद द्वारा किए गए हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी महिलाओं के अधिकारों को स्पष्ट करने हेतु भारत के संविधान में संपूर्ण प्रावधान किए हैं। किसी समय भारतीय महिलाएं घरेलू कार्य करती थी तथा घर की चारदीवारी के भीतर उनका संसार होता था। समय ने प्रगति की भारत को स्वतंत्रता मिली तथा भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया। भारत के संविधान में अवसर की समानता दी गई तथा गरिमा और प्रतिष्ठा से भरा हुआ जीवन दिया गया। इस गरिमा और प्रतिष्ठा में महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा का भी समावेश है। अवसर की समानताओं में किसी लिंग का विभेद नहीं किया गया है। महिलाओं को भी समान रूप से अवसर दिए गए हैं। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को भी निर्धारित किया। जब महिलाएं घर से निकलकर कार्य स्थल पर पहुंची ऐसी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्रों में भी महिलाएं अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। कार्य स्थलों में अनेकों महिलाएं भी पुरुषों के साथ कार्यशील हो गई। आज महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। जितने पुरुष कर्मी काम कर रहे हैं उतनी ही महिला कर्मी भी काम में है परंतु महिलाएं अभी भी पुरुष प्रधान समाज के दंश को झेल रही है। पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का शिकार हो रही है। इसके परिणामस्वरूप कार्यस्थलों पर पुरुषों द्वारा महिला कर्मियों का लैंगिक उत्पीड़न जैसी मानसिकता का एक उदाहरण है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अपना मत व्यक्त करते हुए कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए हैं ताकि जब तक कोई विधान उपलब्ध नहीं है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकें। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 141 द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया है की दिशा निर्देश विधि की भांति ही प्रभावी होंगे। इनका जब तक प्रभाव माना जाएगा जब तक युक्तियुक्त विधि का निर्माण नहीं हो जाता। इन दिशा निर्देशों का वैसा ही कड़ाई से पालन होगा जैसा कि इस प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में किया जाता है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य नामक मामले में लैंगिक समानता के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू कराने के उद्देश्य से एक प्रयास किया गया। इस वाद को निर्णय करते समय उच्चतम न्यायालय द्वारा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की विषय वस्तु पर विश्वास किया गया और स्पष्ट किया गया है कि मूलभूत रूप से लैंगिक समानता की उपलब्धता निर्वाचित और सुनिश्चित करते समय मनोचित गरिमा सहित कार्य करने का अधिकार तथा लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतर्निहित दायित्व होता है। इस निर्णय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के साथ हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए जो कि लेख में प्रस्तुत किए जा रहे हैं-

नियोक्ता और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का कर्तव्य जिस कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाएं हैं वहां के नियोक्ता एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि कार्यशील महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करें उन्हें रोकने का उपाय करें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की कार्यवाही करें तथा अन्य ऐसे उपाय करें जो आवश्यक हो।

यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजित व्यक्ति द्वारा सबूत और पीड़ित महिला को तंग और परेशान न किया जाना सुनिश्चित करना

यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजित किया गया है सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित महिला के मामले में सबूत देने वाले व्यक्तियों को अभियोजित व्यक्ति के द्वारा परेशान न किया जाए। नियोक्ता को इस बात की जानकारी रखना है तथा जो लोग महिलाओं को परेशान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सबूत दे रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना है।

उत्पीड़न के निवारण हेतु प्रचार कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण संबंधी दिशा निर्देश प्रचार के उद्देश्य से सूचना पट्टी प्रकाशित की जाएं तथा यौन उत्पीड़न के दुष्परिणामों से भी जनसाधारण को अवगत कराया जाए। उत्तम न्यायालय द्वारा यह दिशानिर्देश सरकारों को दिया गया है जो इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों और दिशानिर्देशों का स्पष्ट प्रचार किया जाए तथा जनता को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध है।

यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि कार्यस्थल पर कार्यरत महिला का यौन उत्पीड़न उस कार्यस्थल पर कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और इस प्रकार के उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।

यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की सुनवाई हेतु समितियों का गठन प्रत्येक कार्य स्थल पर कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित परेशानियों की सुनवाई हेतु शिकायत समितियों का गठन किया जाना चाहिए। जब भी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के संबंध में यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिलती है तब इस प्रकार से पीड़ित महिलाएं अपने कार्यस्थल की समिति को इस बात की जानकारी दें।

शिकायत समिति में महिला का अध्यक्ष होना तथा बहुमत सदस्य संख्या में भी महिलाएं होंगी इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध निवारण हेतु बनाई गई समिति की अध्यक्ष महिला होगी तथा समिति के सदस्यों में बहुमत भी महिलाओं का होगा।

यौन उत्पीड़न निवारण विषय पर साहित्य रचना इसका आधिकारिक प्रचार प्रसार

जनता को जागृत करने के उद्देश्य से तथा जनता को यथेष्ट जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न निवारण विषय साहित्य की रचना पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसी साहित्यिक सामग्री का अधिक से अधिक वितरण कर जानकारी के प्रचार विस्तार को व्यापक बनाया जाना चाहिए जिससे संबंधित जानकारियों पर विचार हो सके तथा खुलकर विमर्श हो सके।

बाहरी व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रभावित महिलाओं को पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करना जब कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति उस कार्यस्थल में कार्यरत कर्मी न होकर बाहर का कोई व्यक्ति हो तो प्रभावित महिलाओं को बाहरी व्यक्तियों से बचाने हेतु पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात कार्यस्थल की बनावट किस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति महिलाओं के संबंध में शोषण इत्यादि करने में सफल न हो पाए तथा कार्यस्थल का संगठन इस प्रकार से कार्य करें कि किसी महिला को किसी प्रकार से यौन रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए और अगर ऐसी घटना हुई है तो उस महिला की सहायता की जाए

कार्यस्थल पर महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विधि का अभाव है। इसकी पूर्ति हेतु केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु सक्षम विधि बनाकर काम किया जाना चाहिए। अनेकों राज्य द्वारा उत्पीड़न से संबंधित विधियों का निर्माण कर दिया गया है परंतु अभी तक कोई इस संबंध में केंद्रीय कानून उपलब्ध नहीं है तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं से ही काम लिया जा रहा है। निवारक उपाय

निवारक उपाय कार्यस्थल पर नियोक्ता तथा जिम्मेदार अधिकारी चाहे वह सार्वजनिक उपक्रम हो या व्यक्तिगत उपक्रम हो को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु समुचित प्रयास हो। यौन शोषण जैसा कि परिभाषित किया गया है कि स्तरीय सूचना कार्यस्थल पर प्रदर्शित की जाए प्रकाशित की जाए एवं वितरित की जाए। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत संस्थाओं में नियम एवं नियमावली अनुशासन से संबंधित है में उन नियमों और विनियमों का समावेश होना चाहिए जिनके माध्यम से यौन शोषण पर निषेध लगे। ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड का भागी बनाना पड़े यह समुचित दंड प्रदान किया जाए।

निजी नियोजन के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपरोक्त निषेधात्मक और निवारात्मक उपायों को इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट अधिनियम 1946 के स्टैंडिंग ऑर्डर में स्थान प्रदान किया जाए। कार्य की उचित परिस्थितियां प्रदान उपलब्ध कराई जाएं। सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता का कार्यस्थल पर विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यस्थल का वातावरण महिलाओं के प्रतिकूल न हो तथा कार्यस्थल में परिस्थितियां ऐसी न हो कि महिला कर्मी को यह लगे कि उसे पुरुष कर्मी की तुलना में अलाभकारी स्थिति में कार्य करने को बाध्य किया जा रहा है।

यदि कार्यस्थल पर कार्यरत किसी व्यक्ति का कोई कार्य यौन उत्पीड़न के समान है तो दोषी व्यक्ति दंड का पात्र होगा परंतु यदि दोषी व्यक्ति का कार्य भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी अधिनियम महिला का अशिष्ट निरूपण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध हो तो नियोक्ता ऐसे अपराधी को दंडित किए जाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता को चाहिए कि वे कार्यकर्ताओं को अनुमति प्रदान करें कि वे यौन उत्पीड़न के मामलों में कर्मकारों की सभाओं में उठा सके या किसी अन्य मंच पर भी इस पर चर्चा करें। नियोक्ता और कर्मचारियों की बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। विशाखा के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए उसमें कुछ कार्यों को शामिल किया है, जैसे कि- महिला से शारीरिक संपर्क और ऐसे संपर्क का प्रयास-

यौन संपर्क का प्रस्ताव या अनुरोध अश्लील टिप्पणियां इशारे कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन किया और उनका प्रदर्शन, पोर्न का प्रदर्शन

अन्य अशोभनीय अथवा अश्लील आचरण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुच्छेद-7 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को कार्य करने की उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएंगी तथा महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार न हो ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा न होना कार्य के उचित वातावरण को नष्ट करता है। भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सम्मेलनों एवं गोष्टी के महत्व को स्वीकार किया गया।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए के चोपड़ा एआईआर 1999 उच्चतम न्यायालय 625 के मामले में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए लिए गए निर्णय एवं प्रस्तावों का अनुपालन स्थानीय स्तर पर कराना भारतीय न्यायालयों का कर्तव्य हो जाता है। जिम विनियामों सहमति प्रदान के रूप में भारत गणराज्य द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हो उनके अनुरूप विधि निर्माण में उनका समावेश भी होना चाहिए। विधि की अनुपस्थिति में न्यायालय लैंगिक समानता पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के सिद्धांतों को उचित सम्मान प्रदान करने हेतु नियमों को मान सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित मनीला गोष्टी 1993 में स्वीकार किया गया था कि महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न एक प्रकार का लिंग भेद है जो कि महिलाओं के लिए विभेद कारक है।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग के वाद में प्रत्यार्थी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग के चेयरमैन का प्राइवेट सेक्रेट्री था। यह प्राइवेट कंपनी थी प्राइवेट सेकेट्री ए के चोपड़ा द्वारा काउंसिल की एक महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ या उत्पीड़न का प्रयास किया गया। यह महिला कर्मी टाइपिस्ट थी। उसे डिक्टेशन लेने का अनुभव नहीं था परंतु ए के चोपड़ा द्वारा उसे बाध्य किया गया कि वह उसके साथ ताज होटल स्थित व्यापार केंद्र चले वहां उसे चेयरमैन से डिक्टेशन लेना होगा, ऐसा कहा गया।

मामले में प्रत्यार्थी के दबाव में वह होटल ताज चली गई और अपने कक्ष में डायरेक्टर की प्रतीक्षा करने लगी। प्रत्यार्थी द्वारा महिला कर्मी से सटकर बैठने का प्रयास किया गया जबकि इसका विरोध महिला कर्मी द्वारा किया गया। विरोध प्रदर्शित करने पर भी ए के चोपड़ा ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली और आपत्तिजनक व्यवहार करते रहे डिक्टेशन लेने के बाद प्रत्यार्थी ने उसे बिजनेस सेंटर में ही टाइप कर लाने को कहा। टाइप करने की सुविधा होटल ताज के बेसमेंट में थी। ए के चोपड़ा ने बिजनेस सेंटर के बेसमेंट दिखाने के बहाने उस एकांत स्थल का लाभ उठाते हुए पुनः महिला कर्मी से सटकर बैठने तथा उसके अंग छूने (उत्पीड़न) का प्रयास किया, लिफ्ट में ऐसा प्रयास किया परंतु आपातकालीन बटन दबाकर महिला कर्मी ने स्वयं को बचा लिया। महिला कर्मी द्वारा संपूर्ण घटना की जानकारी निदेशक महोदय को दी गई तथा इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज कराई।

विभागीय स्तर पर कार्यवाही के रूप में कर्मचारी को निलंबित किया गया तथा आरोप पत्र प्रदान किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त और साक्ष्यों के आधार पर कर्मचारी को सेवा मुक्त किया गया। इस सेवा मुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी। उच्चतम न्यायालय का मत था कि ऐसे मामलों में जहां लैंगिक उत्पीड़न यौन शोषण का प्रचलित हो वहां न्यायालय से यह अपेक्षा होती है कि वह विस्तृत परिदृश्य में समस्या को रखें। प्रभावित व्यक्ति के कथन को संपूर्ण घटनाक्रम के संदर्भ में देखना चाहिए तथा अत्यंत तकनीकी आवश्यकता की उपलब्धता को भी शिथिल करना चाहिए। प्रस्तुत मामले में न्यायालय का अभिमत था कि प्रत्यार्थी का कार्य नैतिकता से परे था। महिला मातहत के साथ छेड़छाड़ या उत्पीड़न का कार्य यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आता है। ऐसे कार्य हेतु सेवा से मुक्ति किया जाना व्यवहार के आपत्तिजनक होने वह दोनों की गुरुता के अनुरूप वैध है।

महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के विषय में भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिए गए दिशानिर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले के दिए गए दिशा निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध को कम करने हेतु मील का पत्थर साबित हुए हैं। जब तक कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय उपबंध उपलब्ध नहीं है तब तक इस संबंध में यह दिशा निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 तथा 21 के आलोक में लैंगिक समानता तथा यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु भी इन्हीं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को आधार बनाना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग बनाम ए के चोपड़ा के वाद निर्णय में मत व्यक्त किया है कि कार्यस्थल पर महिला कर्मी के साथ किया गया प्रत्येक यौन उत्पीड़न का प्रयास समानता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुच्छेद 21 के अधिकार का भी उल्लंघन है, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें।

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चेक डिसऑनर मामलों की पेंडेंसी विचित्र स्थिति' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों के लिए अतिरिक्त न्यायालय बनाने का आग्रह किया

'चेक डिसऑनर मामलों की पेंडेंसी विचित्र स्थिति' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों के लिए अतिरिक्त न्यायालय बनाने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर मामलों की पेंडेंसी की "समस्या" से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना पर विचार करने का आग्रह किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता को बताया कि अतिरिक्त अदालतों के निर्माण के लिए संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत मिला अधिकार "एक कर्तव्य" है।

सीजेआई ने एसजी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, एक क़ानून के लागू होने से पहले एक "न्यायिक प्रभाव आकलन" आवश्यक है। न्यायिक व्यवस्था पर नए कानून के प्रभाव का आकलन कानून बनाते समय किया जाना चाहिए। सीजेआई ने बिहार में अदालतों के उदाहरणों का हवाला दिया, जब शराबबंदी अधिनियम के पारित होने के बाद हजारों जमानत आवेदनों की बाढ़ आ गई थी।

सीजेआई ने एसजी से कहा, "निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 30% से अधिक मामलों की पेंडेंसी में योगदान देता है। जब धारा 138 बनाई गई थी, तो प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था। अब ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? हम चाहते हैं कि आप इस शक्ति का प्रयोग करें।"

सीजेआई, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एस रवींद्र भट की एक बेंच ने नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट की धारा 138 (इन रे एक्सपेडिशियस एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले के ट्रायल) के तहत चेक बाउंस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए उपाय करने के लिए दर्ज स्वतः संज्ञान केस पर विचार कर रही थी। सीजेआई ने सुझाव दिया कि अतिरिक्त अदालतों के निर्माण के लिए भी एक अस्थायी कानून बनाया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा, "धारा 138 मामलों के कारण होने वाली बैकलॉग विचित्र समस्या है। आप एक अस्थायी कानून भी बना सकते हैं। आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकते हैं।

" सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि यह एक "स्वागत योग्य समाधान" है। उन्होंने कहा कि लेकिन "व्यापक रूप से परामर्श" के लिए इस पर काम करना आवश्यक हो सकता है। एसजी ने कहा कि सरकार विचार के लिए सहमत है, लेकिन इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श की

आवश्यकता है और उच्चतम स्तर पर परामर्श के लिए समय की मांग की गई है। इसके बाद मामले को अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले, केंद्र सरकार अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के विचार से सहमत नहीं थी और वित्त मंत्रालय ने कुछ वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत किए थे। हालांकि, अदालत ने बुधवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से कहा कि मंत्रालय के सुझाव "अपर्याप्त" हैं।

बुधवार को न्यायालय ने एक प्रथम दृष्टया अवलोकन किया कि केंद्र का कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार, एनआई अधिनियम के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें बनाना आवश्यक है।

संविधान का अनुच्छेद 247 संघ की सूची के तहत मामलों के संबंध में कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति का प्रावधान करता है।

बुधवार को सीजेआई बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की तीन न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

"प्रथम दृष्टया हम मानते हैं कि अनुच्छेद संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संघ पर एक कर्तव्य के साथ मिलकर एक शक्ति प्रदान करता है। इस तथ्य के बारे में कोई संदेह या विवाद नहीं है कि एनआई अधिनियम के तहत यह मायने रखता है। हालांकि अब तक यह एक अनुसलझी समस्या बन चुकी है और ट्रायल कोर्ट में 30-40 प्रतिशत के करीब पेंडेंसी और हाईकोर्ट में भी पेंडेंसी का प्रतिशत एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों का है।

ASG श्री विक्रमजीत बैनर्जी ने हालांकि कहा कि वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इसके बजाय कुछ विशेष अदालतों की स्थापना (उनके कार्यालय ज्ञापन में) लागू की गई है। संघ द्वारा सुझाए गए उपाय के प्रभाव को पुन: प्रस्तुत करना या विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है। "

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किसी व्यक्ति को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है": गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गी में रहने वालों को राहत देने से इनकार किया; राज्य को भूमि आवंटन नीति बनाने का निर्देश

किसी व्यक्ति को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है": गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गी में रहने वालों को राहत देने से इनकार किया; राज्य को भूमि आवंटन नीति बनाने का निर्देश

गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार (Right To Shelter) और भूमि अतिक्रमण के खतरे को देखते हुए कहा कि, "आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत प्रत्येक नागरिक को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निहित है। यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह गरीबों को घर प्रदान करे।"
हालांकि, "किसी भी व्यक्ति को संरचनाओं का अतिक्रमण करने और फुटपाथ या सार्वजनिक सड़कों या किसी अन्य स्थान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कब्जा करने का अधिकार नहीं है।"

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी बर्दीवाला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को तत्काल मामले में राहत न देते हुए, गांधीनगर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सितंबर 2020 में सरकारी अधिकारियों द्वारा उखाड़ फेंके गए झुग्गियों पर कहा कि, "वर्तमान मामले में रिट आवेदक की तरह समाज के कमजोर वर्गों को, इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्हें आश्रय पाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और यह राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य बनता है कि वे इसे पूरा करें। हालांकि, यह किसी भी व्यक्ति को संरचनाओं का अतिक्रमण करने और फुटपाथ या सार्वजनिक सड़कों या किसी अन्य स्थान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कब्जा करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से याचिकाकर्ता उस स्थान पर रहता था, लेकिन फिर भी कानून की अदालत के रूप में हमें इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि काफी समय के साथ सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया जा रहा था।"

पृष्ठभूमि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे लगभग 1990 के दशक में इस क्षेत्र में बस गए थे। उन्होंने जुलाई 2020 में राज्य सरकार द्वारा पारित विध्वंस आदेशों के खिलाफ आश्रय के अपने मौलिक अधिकार का दावा किया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विध्वंस की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। डिवीजन बेंच के समक्ष अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील में याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक आवास की मांग की। राज्य सरकार ने हालांकि तर्क दिया कि विचाराधीन स्थान को वर्ष 1999 में स्लम घोषित नहीं किया गया था, ताकि अपीलकर्ताओं को 3 जुलाई 2003 के सरकार के प्रस्ताव के संदर्भ में वैकल्पिक आवास का लाभ उठाने के योग्य बनाया जा सके।

शेल्टर का अधिकार अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं देता है। शुरुआत में, डिवीजन बेंच ने कहा, "सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से कब्जा, यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अतिक्रमण करने वालों को बेदखल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें आश्रय का अधिकार है। शेल्टर का अधिकार और अतिक्रमण का अधिकार दो अलग-अलग पहलू हैं। एक अतिक्रमण करने वाला अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि पर रहने की अवधि के दौरान केवल जबरन बेदखल होने से खुद को बचाया जा सकता है, किसी भी प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार ने उसके पक्ष में क्रिस्टलाइज कर दिया है। अन्यथा, एक अतिक्रमण करने वाला केवल "राइट टू शेल्टर" के आधार पर सार्वजनिक भूमि पर यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे निकाला नहीं जा सकता।"

हम रिट आवेदकों की ओर से किए गए दावे से प्रभावित नहीं हैं कि रिट आवेदकों को अतिक्रमणकर्ता नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके रिट दाखिल करना और आश्रय का अधिकार दोनों एक मौलिक अधिकारा के साथ-साथ मानव अधिकार है। इस पर बहस है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के अधिकारों के संबंध में आश्रय का अधिकार समाप्त होना चाहिए।"

इस संबंध में, बेंच ने ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985 (3) SCC 545 मामले का उल्लेख किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपात्रों द्वारा फुटपाथों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने के अधिकार पर विचार किया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन को अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया।

हालांकि, खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले यह भी कहा कि अतिक्रमणकारियों को हटाने के सभी मामलों में, राज्य / निगम की ओर से वैकल्पिक आवास प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि, "इस संबंध में कोई पूर्ण सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।" तत्काल मामले के तथ्यों में, बेंच ने देखा कि एक विस्तृत सत्यापन के बाद, जुलाई 2003 के सरकारी प्रस्ताव में वैकल्पिक आवास के लिए पात्र के रूप में 128 झोपड़ियों की पहचाना की गई। हालांकि, इस भूमि को "स्लम" घोषित नहीं किया गया था।

इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने कहा कि, "वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस अदालत के लिए रिट आवेदकों को तारीख पर कोई राहत देना मुश्किल है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरों को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है और भूमि पर अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। इस समय यह संभव नहीं है कि वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए कोई भी आदेश पारित किया जाए।जैसा कि याचिका में उत्तरदाताओं की ओर से मांग की गई थी कि उन सभी को,जो राज्य सरकार की योजना के तहत पात्र हैं, विशेष रूप से वर्ष का संकल्प 2003 में, वैकल्पिक आवास प्रदान किया गया है और जो लोग इसके तहत योग्य नहीं है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए।

केन्या के विधिशास्त्र से असहमति अपने फैसले में

, डिवीजन बेंच ने विचाराधीन मुद्दे पर विदेशी न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। इसके बाद केन्य विधिशास्त्र के अनुसार इसने अपनी असहमति को फिर से स्वीकार किया है। इसके अनुसार, वहां भूमिहीन लोग सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करते हैं और घर बनाते हैं, वे जमीन पर अधिकार नहीं हासिल करते हैं, लेकिन उसी पर आवास बनाकर रहने का सुरक्षित अधिकार प्राप्त है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि,

"संविधान के तहत आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को आश्रय के अधिकार के तहत अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे संविधान के प्रावधानों के तहत लागू किया जाना है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारे लिए दक्षिण अफ्रीका के विधिशास्त्र या केन्या के विधिशास्त्र को स्वीकार करना बेहद कठिन है।"

यूनिफार्म भूमि आवंटन

नीति हाईकोर्ट का विचार था कि राज्य सरकार को लैंड सीलिंग एक्ट के तहत हासिल की गई कुछ जमीनों की पहचान करनी चाहिए और उसे एक यूनिफार्म नीति बनानी चाहिए ताकि वे समाज के बहुत गरीब तबके के लोगों को आवंटित कर सकें।

बेंच ने कहा कि,

"हम राज्य सरकार को याद दिलाते हैं कि जब राज्य औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक क्षेत्र की योजना बनाता है, तो यह प्रावधान अवर श्रेणी के लोगों को आवास और आवास की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन उद्योगों गरीब तबके के लोगों को रोजगार और आवश्यक सेवाएं प्रदान किया जाना चाहिए।" कोर्ट ने आगे सुझाव दिया कि सरकार को अहमदाबाद नगर निगम बनाम नवाबखान गुलाबखान और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप योजना बनाने पर विचार करना चाहिए।

हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों द्वारा खाली की गई जमीन पर झुग्गी-झोपड़ियों के दूसरे क्लस्टर का कब्जा न हो और वैकल्पिक साइट का इस्तेमाल उन्हीं नागरिकों द्वारा किया जाए,

जिन्हें यह आवंटित किया गया है। इसके अलावा, खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को अपना ध्यान मकानों के निर्माण से लेकर भूमि आवंटन के प्रावधान तक, आवास लक्ष्यों से आवास न्याय तक और बाजार आधारित हस्तक्षेपों से मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण पर लगाना चाहिए

कोर्ट ने कहा कि,
"एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि आवास सस्ती, सभी के लिए सुलभ, रहने योग्य और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है। रिट आवेदक जैसे लोग राज्य द्वारा निर्माण किए गए टेनमेंट नहीं चाहते हैं। वे उस भूमि पर अधिकार चाहते हैं जिस पर वे रहते हैं और आवास बनाने के लिए वित्त और तकनीकी सहायता चाहते हैं।

राज्य सरकार को कानूनी रूप से आवास के अधिकार को बढ़ावा देने और पर्याप्त, कम लागत वाले आवास में निवेश करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें किराये के आवास का प्रावधान भी शामिल है।"

आश्रय का अधिकार जीवन और अंग के संरक्षण के लिए बहुत अधिक जरूरी है। खंडपीठ ने कहा कि सभी को भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को अच्छा बनाने का अधिकार है।

आगे कहा कि, "एक जानवर और एक इंसान की आश्रय की ज़रूरत के बीच के अंतर को ध्यान में रखना पड़ता है। एक जानवर के लिए, उसे नंगे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है; एक इंसान के लिए, उसे एक उपयुक्त आवास होना चाहिए, जो उसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने की अनुमति दें। भारत का संविधान प्रत्येक बच्चे का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में है। यह तभी संभव होगा जब बच्चा उचित घर में हो। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को एक अच्छी तरह से निर्मित आरामदायक घर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन एक उचित घर, विशेष रूप से, भारत में लोगों के लिए मिट्टी के, फूस के घर या निर्मित मिट्टी, अग्निरोधक आवास हो सकते हैं।"

अपनी समापन टिप्पणी में, बेंच ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि इतने सारे कानूनों, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक सक्रियता दिखाने के बावजूद भी, भारत में पर्याप्त आवास की समस्या को राज्यों द्वारा ठीक से संबोधित नहीं किया गया है।

शहरी भारत में भीड़भाड़ वाली झुग्गियों का तेजी से विकास, निवासियों को होने वाली समस्याओं के बारे में उजागर करता है। ओल्गा टेलिस (सुप्रीम कोर्ट) मामले में सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय और इस के विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों के मामले में निर्णय के समय से देश आश्रय के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। अब लगभग चार दशक से अधिक समय हो गया है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसे आश्रय का अधिकार कहा जाता है। क्या इस न्यायिक सक्रियता का पिछले 40 से अधिक वर्षों की अवधि में, विभिन्न राजनीतिक दलों की विभिन्न सरकारों में कोई फर्क पड़ा है? क्या इस चर्चा से लाखों बेघर लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया है? दोनों सवालों का जबाव है 'नहीं'। आज लाखों लोग बेघर हैं जो गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैँ। इनके लिए तो आश्रय वह स्थान है जहां वे रात में अपनी छत के रूप में आकाश के साथ सोते हैं, चाहे फिर मानसून या सर्दी या गर्मी का ही मौसम क्यों न हो।

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