CrPC की धारा 41ए के तहत पुलिस की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी अग्रिम जमानत की याचिका सुनवाई योग्य कर्नाटक उच्च न्यायालय

CrPC की धारा 41ए के तहत पुलिस की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी अग्रिम जमानत की याचिका सुनवाई योग्य

            कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि CrPC की धारा 41ए के तहत पेशी का नोटिस जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी की आशंका हमेशा बनी रहती है और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के आवेदन से बच नहीं सकते हैं।

➡️ जस्टिस शिवशंकर अमरानवर की सिंगल बेंच ने रामप्पा @ रमेश की अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा, "एक व्यक्ति को दो स्थितियों में गिरफ्तार होने की आशंका होती है: - पहला जब उसे संहिता की धारा 41 ए (1) के तहत 'नोटिस' जारी किया जाता है और दूसरा, 'नोटिस' की शर्तों का पालन करने के बाद पुलिस अधिकारी एक राय बनाता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या ऐसी स्थिति में, ऐसा व्यक्ति 'नोटिस' की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या खुद को 'पहचानने' के लिए तैयार नहीं है। उपरोक्त सभी तीन स्थितियों में ऐसे व्यक्ति की अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य हो सकता है, क्योंकि संहिता की धारा 41 ए उपस्थिति की सूचना की विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं करती है।"

मामला वन अधिकारियों ने अज्ञात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम, 1963 की धारा 80, 84, 86 और 87, कर्नाटक वन नियम, 1969 के नियम 144 और 145 और आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 19.11.2020 को मामला दर्ज किया। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने 13 जनवरी को CrPC की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को जांच के लिए उसके सामने पेश होने को कहा है।

याचिकाकर्ता नोटिस के जवाब में जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ है क्योंकि उसे आशंका ‌थी कि अगर वह आईओ के सामने पेश होता है तो उसकी गिरफ्तारी की हो सकती है। उसने जमानत के लिए आवेदन दायर किया और उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागलकोट के आदेश से दिनांक 29.04.2021 को खारिज़ कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता के तर्क याचिकाकर्ता के वकील ने धारा 41 (ए) की धाराओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी, यद‌ि उसकी राय है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो कारणों को दर्ज करना होगा। उन्होंने आगे धारा 41-ए (4) की ओर इशारा किया, क्योंकि याचिकाकर्ता नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, जांच अधिकारी उसे नोटिस में उल्लिखित अपराधों के लिए गिरफ्तार कर सकता है, अगर याचिकाकर्ता ने सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं किया है।

अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया यह तर्क दिया गया था कि 41(1) के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, जांच अधिकारी ने CrPC की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को जांच के लिए उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसलिए गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। सत्र न्यायालय ने जेरी पॉल बनाम कर्नाटक राज्य, 2021(1) कर्नाटक, एलजे 550 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका विचारणीय नहीं है।

न्यायालय के निष्कर्ष अदालत ने कहा, "CrPC की धारा 41 ए को शामिल करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का इरादा पुलिस के लिए गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करना अनिवार्य बनाना था, साथ ही साथ ऐसे संज्ञेय अपराध के संबंध में गिरफ्तारी को अनिवार्य नहीं बनाना है, जिसमें अधिकतम सजा सात साल तक है।

इसलिए धारा 41 में संशोधन किया गया और धारा 41 का प्रावधान डाला गया, जहां CrPC की धारा 41 ए को पुलिस के लिए ऐसे सभी मामलों में नोटिस जारी करना अनिवार्य किया गया, जहां संशोधित धारा 41 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।"

इसमें कहा गया है, ''उपस्थिति की सूचना' जारी करने से संबंधित CrPC की धारा 41ए को शामिल करना, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है और गिरफ्तारी की संख्या को कम करने में मदद करना चाहता है, जिससे जेलों में भीड़ कम होगी। इसके साथ ही,

यदि वे फर्जी मामलों में फंसने की संभावना रखते हैं तो निर्दोष भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। संशोधन में यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय उपस्थिति का नोटिस जारी करेगा और उसे जांच में पुलिस अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए कहेगा। असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।"

अदालत ने तब कहा, "संहिता की धारा 41 ए ऐसी स्थिति में काम करती है जहां कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करने पर पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले विकल्प के कोर्स को निर्धारित करता है। जब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है,

वह अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन को बनाए रखने का हकदार है...." अदालत ने कहा, "CrPC की धारा 41 ए गिरफ्तारी को तब तक टालती है जब तक कि पर्याप्त सबूत एकत्र नहीं किए जाते हैं, ताकि आरोपी को अदालत की कस्टडी में पेश या अग्रेषित किया जा सके।

CrPC की धारा 41ए के तहत पेशी का नोटिस जारी करने पर गिरफ्तारी की आशंका पूरी तरह से गायब नहीं होती है। और इसलिए, धारा 41 ए CrPC के तहत नोटिस जारी किए जाने के दौरान, धारा 438 CrPC के तहत एक आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया जा रहा है... कोर्ट ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि "धारा 41ए CrPC के तहत उपस्थिति का नोटिस जारी करने के बाद भी गिरफ्तारी की आशंका हमेशा मौजूद रहती है और ऐसी परिस्थिति में अदालतें धारा 438 CrPC के तहत एक आवेदन पर विचार करने से बच नहीं सकती हैं, इसलिए,

एक आशंका है याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद से जांच अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत एकत्र कर सकता है और कारण दर्ज कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है।" तद्नुसार इसने याचिका दायर करने की अनुमति दी और जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि के लिए एक जमानत के साथ 1,00,000 रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड के निष्पादन पर अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि याचिकाकर्ता आज से पंद्रह दिनों के भीतर स्वेच्छा से जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और जब भी आवश्यकता होगी पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा। मामले के तथ्यों से परिचित किसी गवाह को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए उसे कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। वह पुलिस जांच में बाधा नहीं डालेगा और पुलिस द्वारा एकत्र किए गए या अभी तक एकत्र किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद  
मो 9917202093     9058368178. 
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