संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अनन्य नियंत्रण होता है।" -इसी आलेख से उद्धृत

'संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अनन्य नियंत्रण होता है।" -इसी आलेख से उद्धृत

ऐतिहासिक दृष्टि से यदि अवलोकन करें तो प्राचीन भारत में पुलिस प्रशासन के सुसंगठित स्वरूप का वर्णन मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार तथा अर्थशास्त्र जैसे ग्रन्थों में मिलता है। आधुनिक भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी ने सन् 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त कर दरोगा प्रणाली की नींव रखी। यद्यपि इससे बहुत पहले मुम्बई में 1673 में प्रथम पुलिस थाना स्थापित किया जा चुका था।

सन् 1781 में जिला दंडनायक (डीएम) पद सृजित किया गया तथा सन् 1808 में पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया। लेकिन 1829 में इस पद को समाप्त कर राजस्व आयुक्त को पुलिस का कार्य दे दिया गया। भारत का वर्तमान पुलिस प्रशासन सन् 1860 के पुलिस आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसकी अनुशंसा पर पुलिस अधिनियम, 1861 पारित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक को जिला दण्डनायक (डीएम) के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया तथा प्रान्तों का मुख्य पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक कहलाया। इसी अधिनियम के द्वारा सेना और पुलिस के कार्यों का पृथक्करण किया गया। सन् 1902 में फ्रेजर आयोग (पुलिस सुधार आयोग) की अनुशंसा पर पुलिस उपाधीक्षक का पद सृजित किया गया।

संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अनन्य नियंत्रण होता है, लेकिन संघ सूची मे यह उल्लिखित है कि केन्द्र सरकार समुद्र, पैदल तथा वायुसेना या अन्य सशस्त्र सेनाएं स्थापित करती है। अन्य सशस्त्र सेनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अपना पुलिस बल संगठित किया है, जिनका उल्लेख चार्ट-1 में किया गया है।

केन्द्र पुलिस संगठन- संघ शासित क्षेत्रें का पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 355 एवं 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत केन्द्र सरकार किसी भी राज्य में किसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई सशस्त्र बल तैनात कर सकती है, जो उसके नियंत्रण में कार्य करेगी।

उदारीकरण वैश्वीकरण तथा पुलिस- उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने पुलिस प्रशासन के समक्ष नई चुनौतियाँ पेश की हैं। अब अपराधों की प्रकृति अत्यंत जटिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, हवाला गतिविधियाँ, सीमा पार से हथियारों की तस्करी, नकली करेंसी और माफियाओं की गतिविधियों जैसे संगठित अपराधों को उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने सुगम बनाया है। अब इन अपराधों के अनुरूप भारतीय पुलिस को अपने आप को ढालना है।

इसके अलावा उदारीकरण के इस युग में प्रत्येक देश अपना आर्थिक विकास तथा संवृद्धि चाहता है। इसके लिए शांति तथा सुव्यवस्था की स्थापना प्रथम शर्त है, तभी पूँजी का निवेश बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति हो सकेगी। अब पुलिस पर पहले से अधिक जिम्मेदारी आ गई हैं।

उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के इस दौर में भारत में प्राइवेट पुलिस की अवधारणा का उदय हुआ है। सुरक्षा जरूरतों की बढ़ती माँग तथा राज्य की इन जरूरतों को पूरा न कर पाने में असमर्थता ने निजी प्राइवेट पुलिस की अवधारणा को बढ़ावा दिया है।

केन्द्र सरकार ने ‘प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज सेंट्रल्स मॉडल्स, 2006 बनाया है। अब विदेशों की भाँति भारत में भी एटीएम, सिनेमाघर, मॉल, बड़े आवासीय क्षेत्र अब प्राइवेट पुलिस को सौंपे जा रहे हैं। लाइसेंस प्राप्त निजी पुलिस एजेन्सी के कार्मिकों को ‘कण्ट्रोलिंग अथॅारिटी’ के माध्यम से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। इस नई प्रणाली से निश्चित रूप से एक स्मार्ट और जन-मित्रवत् पुलिस आम नागरिकों के सामने आएगी। इस दिशा में सभी राज्यों मे तेजी से प्रयास हो रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षो में पुलिस प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रयास किए हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं औद्योगीकरण, नैतिक मूल्यों में गिरावट, आतंकवाद, राजनीतिज्ञों तथा अपराधियों में बढ़ते अनैतिक संबंध, नशीली दवा व्यापार, भौतिकवाद, बेरोजगारी, गरीबी, उद्देश्यहीन शिक्षा, जातिवाद सांप्रदायिकता आदि ने पुलिस के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।

भारतीय पुलिस प्रशासन में निम्नलिखित बातें दिखाई पड़ रहीं हैं-

• भारतीय पुलिस का अत्यधिक राजनीतिकरण हो गया। जो भी दल सत्ता में आता है, वही अपने अनुसार पुलिस को नचाता है। सत्ता का परिवर्तन होते ही बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन में परिवर्तन कर दिया जाता है। वह भी बगैर उनकी कार्यकुशलता तथा निष्पादन को वस्तुनिष्ठ आधार पर जाँच-परखे। समाचार पत्रें में आए दिन यह खबर छपती है। मंत्री तथा विधायक ही नहीं उनके सगे-संबंधी पुलिस को मारते-पीटते हैं। राज्यों की पुलिस विभिन्न राजनीतिक दलों के आधार पर बंट गई है। पुलिस राजनीतिक अधिकारियों को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के गैर कानूनी कृत्य करती हुई दिखाई पड़ती है।

• पुलिस प्रशासन में अनुशासन दिनों-दिन कम होता जा रहा है। अनेक कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी अपने वरिष्ठों से मारपीट कर रहे हैं और इन पर राजनेताओं की शह रहती है। कुछ राज्यों में पुलिस बलों में यूनियनें बनाने तथा छोटे-छोटे मसलों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपना लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

• पुलिस प्रशासन अवसाद तथा तनाव से ग्रसित है। निमदांस संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 8 प्रतिशत पुलिस अधिकारी अपने व्यवसाय के कारण तनाव के शिकार हैं। इन तनावों के कारण हैं- परिवार के लिए अपर्याप्त समय, न सो पाने की समस्या, अन्य कार्यो की जिम्मेदारी, आतंकवादियों से निपटने में खतरे, काम के समय का विस्तार (24 घंटे), उच्चाधिकारियों के विरोधाभासी निर्देश जीवन को अनवरत खतरा, राजनीतिज्ञो का हस्तक्षेप।

• पुलिस को अपने मूल कार्य से हटाकर अन्य कार्यो में लगाया जाता है। जैसे वीआईपी की सुरक्षा, उ-प्र- सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया कि जिला प्रशासन पुलिस संभालेंगी इत्यादि।

• भारतीय पुलिस की छवि आम जनता में नकारात्मक है। भारतीय पुलिस संदेह के ही आधार पर किसी व्यक्ति को बगैर अपराध सिद्ध हुए ही अपराधी मान लेती है।

• औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण में एकीकरण का अभाव है।

• भारतीय पुलिस मानवाधिकार के मामले में अच्छी नहीं मानी जाती है। इस बात की पुष्टि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टो से होती है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 2004-05 के अनुसार उ-प्र- में 68 फर्जी मुठभेडें हुई। मुम्बई पुलिस के रिकार्ड के अनुसार 1992 से 2006 तक 661 अपराधी मुठभेडों मे मारे गए। अभी हाल ही प्रकाश में आया कि गुजरात का फर्जी मुठभेड़ों का मामला तो है ही। भारतीय पुलिस तथा जनता के बीच संबंध मधुर नहीं है। इसके अग्रलिखित कारण हैं- पक्षपात भ्रष्टाचार, अमानवीय कृत्य और एफआईआर को न दर्ज करना।

• द न्यायिक सक्रियता तथा सूचना के अधिकार ने भारतीय पुलिस पर कुछ अंकुश लगाया है।
वस्तुतः राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण, उदारवादी आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, पिछड़े तबकों में जागरूकता, आर्थिक अपराधों के नए तरीके, बंदूक संस्कृति का विस्तार, न्यायिक सक्रियता तथा सूचना के अधिकार आदि विभिन्न तत्व भारतीय पुलिस को एक बदलते हुए समाज व उदारवादी समाजवादी गणराज्यों के मानकों के अनुरूप परिवर्तित होने के लिए विवश कर रहे हैं। भारतीय पुलिस प्रशासन में निम्नलिखित सुधार (जो संगठनात्मक तथा व्यवहारपरक दोनों क्षेत्रेां से संबंधित हैं) किए जाने चाहिए-

• पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया जाना चाहिए। डी-जी-पी- का चयन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इसी अनुरूप विभागीय पोस्टिंग और स्थानान्तरण किया जाना चाहिए।

• पुलिस थानों व कार्यालयों की दशा आज भी औपनिवेशिक अवस्था में ही है। लोग पुलिस से संपर्क करने में डरते हैं। संगठन की इन बाहरी दशाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

• ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सारे एफआईआर दर्ज किए जाएँ तथा उनकी एकनॉलेजमेंट भी दी जाए तथा उसकी जाँच में काफी संयम बरता जाए तथा नरम व्यवहार प्रदर्शित किया जाए।

• भर्ती तथा प्रशिक्षण की वर्तमान नीतियों में मौलिक परिवर्तन किए जाने चाहिए। युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शारीरिक योग्यता के साथ ही साथ विवेकवान व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए।

• पेट्रोंलिंग तथा औचक निरीक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इससे प्रशासन चुस्त-दुरूस्त रहता है।

• पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्प् ।त्ब् तथा ैब् के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

• जनता तथा पुलिस के बीच संबंधों को मधुर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्संगठित किया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम इस तरह से निर्देशित किए जाने चाहिए, ताकि कल्याणकारी राज्य के कर्त्तव्यों का संदेश प्रशिक्षुओं तक पहुँचें। उन्हें प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा जनता की असहमति के अधिकार को समझने में मदद दी जानी चाहिए।

• भारत जैसे बहुलवादी समाज में जहाँ अनेकानेक जनसांख्यिकीय व आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, जहाँ असहमतियों के अनेकानेक समाजिक व धार्मिक स्तर हों, सांस्कृतिक संक्रमण का एक असीम क्षितिज हो, वहाँ पुलिस व जनता के बीच बेहतर रहे संबंधों के सहारे ही जटिल समाज के अपराधों को रोका जा सकता है।

• मीडिया के द्वारा पुलिस प्रशासन को ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिस प्रकार से नकारात्क समाचारों को प्रसारित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक जिले में पुलिस का मीडिया प्रकोष्ठ होना चाहिए।

• सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिया है।

• पुलिस प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे IIARC ने अपनी सिफारिश में कहा भी है।

• जाँच कार्यो को पुलिस से अलग किया जाना चाहिए।

• पुलिस की सेवा शर्तो को कल्याणकारी बनाया चाहिए।

• पुलिस परफार्मेन्स एवं एकाउंट बिकिरी आयोग बनाया जाना चाहिए।

• न्यायिक प्रक्रिया को चुस्त-दुरूस्त किया जाना चाहिए। बलात्कार तथा पुलिस अभिरक्षा मे हुई मौत जाँच अनिवार्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।

• पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उसे अद्यतन हथियारों तथा उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। शोध तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए।

• जाति, समुदाय और भाषा को ध्यान में रखकर पुलिस थानों में संबंधित समुदाय के कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए, जैसा कि IIARC ने कहा है।

• महानगरों में सामुदायिक पुलिस प्राधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए।

• छोटे-छोटे अपराधों को पुलिस को स्वयं हल कर देना चाहिए, उसे जनता के साथ मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए।

• आतंकवाद जैसी समस्या के लिए एक विशेष प्रकार के पुलिस बल का गठन किया जाना चाहिए।
• CBI के स्वरूप को संघीय बनाया जाना चाहिए ताकि वह संगठित अपराधों की जाँच कराने के बारे मे स्वयं फैसला ले सके।
• मानवीय और तकनीकी गुप्तचरी को बढ़ावा देना चाहिए।

• पुलिस अधीक्षक पर दोहरे नियंत्रण की समस्या को सुलझाने के लिए दोनों कार्यालयों के बीच उचित मंत्रणा तथा संप्रेषण अपनाना चाहिए।

राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सभी अपने-अपने तरीके से संकल्प शक्ति अपनाएँ तो इस दिशा में सफलता संभव है।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट  
  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद  
मो 9917202093     9058368178. 
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Criminal Cases, Civil Cases , Motar Accident Cases
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