एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए का भी संदर्भ दिया गया और बेंच ने फैसला सुनाया किटर्म ऑर्डर धारा 14ए की उपधारा (1) में उल्लिखितमें मध्यवर्ती आदेश भी शामिल होंगे।इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने कहा कि यदि विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम से संबंधित मामले में मध्यवर्ती आदेश पारित करता है तो यह आदेश एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए(1) की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ अपील की जाती है। यह केवल उच्च न्यायालय के समक्ष होगा।

क्या SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को धारा 482 CrPC के तहत चुनौती दी जा सकती है? जानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि एससी / एसटी अधिनियम के तहत अपराधों के संज्ञान के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा 14ए(1) के तहत हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

इस मामले में, पार्टी ने आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) द्वारा पारित संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया था।

खंडपीठ के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या ऐसा आदेश धारा 14ए की उपधारा (1) में उल्लिखित में मध्यवर्ती आदेश भी शामिल होंगे और यदि किसी अपराध का संज्ञान लेना और किसी आरोपी को समन करना एक मध्यवर्ती आदेश था?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरीश कुमार सुनेजा बनाम सीबीआई में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि किसी अपराध का संज्ञान लेना और आरोपी को समन करना एक मध्यवर्ती आदेश था।

एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए का भी संदर्भ दिया गया और बेंच ने फैसला सुनाया किटर्म ऑर्डर धारा 14ए की उपधारा (1) में उल्लिखितमें मध्यवर्ती आदेश भी शामिल होंगे।

इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने कहा कि यदि विशेष न्यायालय एससी-एसटी अधिनियम से संबंधित मामले में मध्यवर्ती आदेश पारित करता है तो यह आदेश एससी-एसटी अधिनियम की धारा 14ए(1) की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ अपील की जाती है। यह केवल उच्च न्यायालय के समक्ष होगा।

तदनुसार, अदालत ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन का निपटारा कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता को उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

✍️  एम के कश्यप  एडवोकेट   

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद   

मो 9917202093     9058368178.  

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