Conjugal Rights: वैवाहिक अधिकारों के प्रविधानों को निरस्त करने का आग्रह महत्वपूर्णवैवाहिक कानून से संबंधित उन प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो अदालतों को अलग रह रहे दंपतियों को यह कहने की शक्ति प्रदान करते हैं कि वे वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए शारीरिक संबंध बनाएं।

Conjugal Rights: वैवाहिक अधिकारों के प्रविधानों को निरस्त करने का आग्रह महत्वपूर्ण

वैवाहिक कानून से संबंधित उन प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो अदालतों को अलग रह रहे दंपतियों को यह कहने की शक्ति प्रदान करते हैं कि वे वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए शारीरिक संबंध बनाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन याचिकाओं को महत्वपूर्ण करार दिया, जिनमें वैवाहिक कानून से संबंधित उन प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो अदालतों को अलग रह रहे दंपतियों को यह कहने की शक्ति प्रदान करते हैं कि वे वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए शारीरिक संबंध बनाएं। शीर्ष अदालत ने केंद्र को इस मुद्दे पर 10 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और बीआर गवई की पीठ ने मामले को 22 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप के लिए दाखिल विभिन्न आवेदनों को इसकी अनुमति भी प्रदान कर दी। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें लिखित अभिवेदन दायर करने के लिए समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वेणुगोपाल से मदद मांगी थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-9 और अन्य संबंधित प्रविधानों की वैधता के संबंध में कानून से जुड़े सवाल का है। इसलिए अदालत को कम अवधि की तारीख देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि अलग रह रहे दंपतियों से वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए शारीरिक संबंध बनाने की बात कहने की अदालतों को शक्ति देने वाले प्रविधानों की समीक्षा करते समय वैवाहिक कानूनों ही नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ अन्य प्रविधानों और कानूनों को भी देखे जाने की जरूरत है।

पीठ ने कहा कि वह सभी हस्तक्षेप आवेदनों को मुख्य मामले के साथ सूचीबद्ध करेगी और उन पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत जिन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, उनमें से एक गांधीनगर स्थित गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों-ओजस्व पाठक तथा मयंक गुप्ता ने दायर की है। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-9 तथा विशेष विवाह अधिनियम की धारा-22 और दीवानी प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रविधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।

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        आपका अपना 

  एडवोकेट मिन्टू कुमार कश्यप  

  जिला सत्र न्यायालय गाजियाबाद   

मो 9917202093   9058368178.

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